काठमाडौं- फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट प्राप्त गरेपछि गठन भएको सरकारले आइतबार एक महिना पूरा गरेको छ । एक महिनाको अवधिमा सरकारको केही विवादित र केही परिणाममुखी काम गरेर देखाएको छ । एक महिनाको अवधिमा सरकारले प्रणालीगत सुधार गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीको भनाइ छ । साधारण सेवा लिन जाने नागरिकले देशभरका संस्थाहरुमा खेप्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाउनेदेखि व्यावहारिक पाटालाई ख्याल गरेर सरकार अगाडि बढिरहेको सचिवालयको दाबी छ ।

अहिले सरकारले मुख्यतयाः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूची र जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हेतुले काम गरिरहेको ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म सरकारमा रहेका सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्री बीचको समन्वयमा काम भइरहेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वयदेखि कर्मचारी अभाव परिपूर्ति र कानुनी बाधा अड्चन फुकाउने काम पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले गरिरहेका छन् ।

अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्दा देखिएका गाँठाहरू फुकाउने काममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सक्रिय रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले खबरहबसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘पोलिसीहरूदेखि लिएर जुन पहिलादेखिको गाँठो परेका कुरा थिए मान्छेहरुले साधारण सेवा लिन जाँदा असहज, झन्झटिलो भइराखेको कुराबाट नै सुधारको काम सुरु गरेका छौँ । कति नीतिगत तरिकाले सुधार्नुपर्नेछ । तर नियत सफा राखेर राजनीति गर्‍यो भने कति चिज चाहिँ सुधार गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने म्यासेज पनि गएको छ । कतिपय कुरामा सापेक्षताको हिसाबले ऐन कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने छन् । पहिलाका कुराहरूलाई रिभिजिट गरेर काम गरिरहेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यका अनुसार अहिले बजेट निर्माणको कार्यक्रम भएकाले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता बढेको छ । केहि विधायकहरू पनि अगाडि बढ्दैछन् । संसद बैठक पनि डाक्नुपर्ने छ।

‘बजेट निर्माणको समय भएकाले अहिले सरकार टोटल्ली त्यसमा फोकस भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले भने, ‘विधेयकहरू अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले संसद बैठक पनि केही दिनलाई स्थगित गरियो । विधेयक अगाडि नबढाइ बजेट ल्याउनका लागि पनि धेरै चुनौतीहरू भएकाले त्यो निर्णय गर्नुपरेको हो ।’

अघिल्लो दिन बोलाएको संसद बैठक भोलिपल्ट स्थगित गरेपछि सरकारको आलोचना समेत भएको थियो । संसद छलेर सरकारले दुईवटा अध्यादेश अगाडि बढाउन लागेपछि अहिले सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ । ०७९ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेपछि त्यसको विरोध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत गरेको थियो । अहिले त्यही बाटोमा यो पार्टी जान लागेको धेरैले टिकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

तर सचिवालय विधायक ल्याएर अगाडि बढ्नै पर्ने बाध्यता रहेकाले मात्रै त्यो विधि अपनाएको दाबी गर्छ । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमनिकट स्रोतले पनि नियम कानुन हेरेरै अध्यादेश अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिएको छ ।

सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर छलफल

सरकार सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच निरन्तर छलफल भइरहेको दुवैको सचिवालयले दाबी गरेको छ । सरकारको एक महिने कार्यकाल पूरा भइसकेपछि पनि सभापति र प्रधानमन्त्री भेटेर अनुभव आदानप्रदान गरेको सचिवालय दाबी गर्छ । यता सरकारका मन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि केही कुरामा बाहेक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति सहकार्यमा रहेको बताउँछन् ।

‘एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने रणनीतिअनुरूप धेरै कुराको निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री स्वयंलाई दिएको छ भने पार्टीको निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ ।’ रविको सचिवालयका एक नेताले भने, ‘उहाँहरूबीच आवश्यक परेको खण्डमा दिनमा दुई र हप्तामा तीन चार पटकसम्म पनि कुराकानी हुने गरेको छ । कुराकानीका लागि कुनै पनि समस्या देखिँदैन ।’

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको नियमित कुराकानी भइरहेको बताउँछन् । सोही अनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालन भइरहेकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । उनी पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच कुनै तिक्तता नरहेको बताउँदै बाहिर आएका कुराहरु सरकारलाई कमजोर बनाउन गरिएको निराधार हल्ला भएको दाबी गर्छन् ।

‘सभापतिज्यू र प्रधानमन्त्रीबीच कोअर्डिनेसन भएरै सरकार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । पार्टी पनि उत्तिकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।’ खनालले भने, ‘हामीलाई त उहाँहरूबीच राम्रो सम्बन्ध भएरै काम गर्न पाएको अनुभव भइरहेको छ । केही काम गर्न बाधा अड्चन र समस्या देखियो भने तुरुन्त उहाँहरुले सल्टाउनका लागि हामीहरुलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ।’

रविसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सुकुम्बासी हटाउने निर्णयमा सल्लाह नगरेको कुरा आए पनि यसबारे प्रष्ट रुपमा मन्त्री र सचिवालयले जानकारी दिन सकेन । यो विषय भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले अदालतको आदेश र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै काम गरिरहेकाले यसमा समस्या नभएको दाबी मन्त्रीहरूको छ ।

यसबारे अहिले पनि पार्टी सभापति रवि बोलेका छैनन् तर दोस्रो तहका नेताहरू भने सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएर उचित व्यवस्थापन पछि मात्रै हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। अहिले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन र जग्गा प्रदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र पार्टी सभापतिबीच नियमित परामर्श र छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध

मन्त्रीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक अगाडि पनि मन्त्रीहरू बैठक कार्यकक्षको बाहिर चिया गफ गरेर आफ्ना मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू छलफल गर्ने गरेका छन् । त्यसबेला कुनै अर्को मन्त्रालयसँग काम परेको अवस्थामा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तरमन्त्रालय कोअर्डिनेसन पनि राम्रोसँग गरिदिनुभएको छ । एउटै स्पीडमा काम गर्ने व्यक्तिहरू मन्त्रालयमा भएको हुनाले कुनै एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्ने कुरा छ । तत्काल फोनमै गर्ने या मन्त्रिपरिषद बैठकअघि चिया गफमा गर्ने सुविधा छ ।’ श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि राख्न छुटाएका कुराहरू बैठकपछि सचिवालय मार्फत राख्ने दिने अवसर छ । एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच समन्वयमा गाँठो परेको विषय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ बसेर सल्टाइदिनुहुन्छ ।’

मन्त्रीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन : ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एक महिनाको अवधिमा एक दिनको पुरै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरूका आफ्ना कुरा सुनेका थिए । त्यसबेला उनले कुन मन्त्रालयमा के समस्या रहेको र कुन काम अगाडि बढाउन कठिन देखिएको विषयमा पनि राम्रोसँग परामर्श गरेको श्रेष्ठको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धित कानुनी जटिलता र कर्मचारी अभाव र बढी भएको विषयमा पनि मन्त्रीहरूसँग बुझेका थिए । उनले कानुनी जटिलतालाई मिल्न सक्ने गरी फुकाउन र कर्मचारी अभाव र बढी भएको खण्डमा उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू र हामीबीच त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध छैन । सबै कुराहरु हामीहरुले राम्रोसँग राख्न पाएका छौँ । उहाँले हाम्रो कुरा सुनिदिनुहुन्छ साथसाथै समस्या समाधानका निम्ति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सचिवालय मार्फत र अरु विज्ञलाई पनि सुझाव लिँदै अगाडि बढ्नु भन्नुहुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषदकी एक सदस्यले भनिन्, ‘हामी त पहिलोपटक मन्त्रालयमा पुगेका हौँ । हुन त प्रधानमन्त्री पनि पहिलो पटक नै पुग्नुभएको हो । धेरै कुराहरू प्रधानमन्त्रीले पहिला मन्त्री भएका व्यक्ति विराजभक्त श्रेष्ठ र शिशिर खनाललाई पनि सोध्नुहुन्छ ।’

ती मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रकृति लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले पहिलाका मन्त्रीहरूसँग जानकारी लिने गरेका छन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि शिक्षामन्त्री भएर १८ दिन काम गरेका शिशिर खनाल र खेलकुद मन्त्री भएर १३१ दिन काम गरेका विराजभक्त श्रेष्ठ सरकारमा छन् । उनीहरूसँग पनि अनुभव लिने गरेको मन्त्रीको दाबी छ ।

मुख्य सचिवसँग निरन्तर छलफल

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावहरू लाने सन्दर्भ,बैठकको प्रकृति र अरु विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन र मुख्य सचिवबीच निरन्तर छलफल हुने गरेको सचिवालयको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार निर्णय प्रक्रिया र अरु सन्दर्भमा पनि मुख्य सचिवसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल र कोअर्डिनेसन गर्ने गरेका छन् ।

सचिवालय र मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्यालबीचको सम्बन्ध पनि अहिलेसम्म सुमधुर देखिन्छ । ‘मुख्य सचिवज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बन्ध सुमधुर देखिन्छ उहाँहरूबीच कुनै तिक्तता छैन । स-सानो कुरा पनि मुख्य सचिवलाई सोधिरहनुभएको हुन्छ ।’ मुख्य सचिव अर्याल निकट ती व्यक्तिले भने, ‘अरु कर्मचारी र अरु मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि सहजताका लागि समन्वय गरिदिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री जत्तिकै मुख्य सचिव पनि खटिरहनु भएको छ ।’

‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो छैन’

प्रधानमन्त्रीसँग समेत मन्त्रीहरुले भेट्न समय नमिल्ने कुराहरू आउँदा मन्त्रीहरू भने यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । जुनसुकै बेला पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्न सुविधा रहेको बताउँदै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको सेड्युल टाइट भएको बेला सचिवालय मार्फत पनि आफ्ना कुराहरु राख्न सुविधा दिएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्न गाह्रो छैन । उहाँको सेड्युल टाइट भएको बेला सचिवालय मार्फत पनि कुराहरु राख्ने गरेका छौँ ।’ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘इमर्जेन्सी काम परेको बेला उहाँलाई सिधै सम्पर्क गर्न पनि सकिन्छ । यो एक महिनाको अवधिमा हामी सबै मन्त्रीहरूको कुरा एकएक गरेर सुन्ने अभ्यास समेत उहाँले गर्नुभएको छ ।’

स्वार्थी समूह र बिचौलिया भेट्न निषेध

मन्त्रीहरूले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको प्रवेश निषेध गरिएको छ। आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न लगाउने व्यक्तिहरू मन्त्रालयमा आउने गरेको जानकारी गराउँदै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू प्रवेश चाहिँ गर्दा रहेछन् तर यस पटक हामीले यस्ता व्यक्तिहरुलाई टोटल्ली आउट गरेका छौँ । सुशासनको राजनीति गर्न आएका हामीहरुले काममा फोकस गर्ने रणनीति अनुरुप त्यस्तासम्मको प्रवेश मन्त्रालयहरूमा शून्य गरेका छौँ ।’

श्रेष्ठ भन्छन, ‘सबै मन्त्रालयहरूमा स्वार्थ समूह र बिचौलियाको प्रवेश निषेध गरिएको छ । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्तो कुरालाई अन्त्य गर्नु भन्नुभएको थियो । हामी आफैँले पनि सुसंस्कृत राजनीति अभ्यास गर्न आएको हुनाले यी कुराहरुलाई जिरो गरेका छौँ ।’

मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि पहिलाको जस्तो भेटघाट गर्न आउने खादा माला लिएर आउने व्यक्तिहरुलाई समेत मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुले भेट्ने गरेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बजेट निर्माणका ताका धेरै बाहिरका व्यक्तिहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने गरेको देखिन्थ्यो । यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन । अर्थमन्त्रीज्यू टोटल्ली काममा केन्द्रित हुनुभएको छ । भेट्न आउने व्यक्तिहरूलाई समेत आवश्यक परेमा र इमर्जेन्सी काम भएको खण्डमा सचिवालय मार्फत कुरा गर्नु भन्नुहुन्छ । धेरै व्यक्तिहरू त उहाँले इग्नोर गरेपछि अहिले आउने छोड्नुभयो ।’