सरकारले २०८३ वैशाख १२ देखि बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा काठमाडौँ महानगर प्रहरी परिचालन गरेर सरकारले थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ र शान्तिनगरबाट सुरु गरिएको उक्त निष्कासन अभियान क्रमशः मनोहरा, टेकू, बल्खु, बंसीघाट, शंखमूल, बालाजु र कपनलगायत क्षेत्रमा विस्तार भएको देखिन्छ ।

सरकारी पक्षले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यकरण र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनलाई यसको मुख्य उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने प्रभावित समुदाय र मानव अधिकारकर्मीले यसलाई पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको जबरजस्ती विस्थापनका रूपमा आलोचना गरेका छन् ।

वैशाख २५ मा सर्वाेच्च अदालतले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती निष्कासन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि निष्कासन अभियान पूर्ण रूपमा रोकिएको देखिँदैन । हालसम्म करिब १५ हजार बढी व्यक्ति विस्थापित भएको अनुमान गरिएको छ । विस्थापित परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको छ, जहाँ उनीहरूको जीवन स्वतन्त्रता सीमित, अनिश्चित र नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको छ । त्यहाँ उनीहरू कति दिन बस्ने ? कहिले बाहिरिने ? भविष्य के हुने भन्ने स्पष्ट योजना छैन । यसले उनीहरूको जीवनलाई लगभग बन्दीजस्तो अवस्थामा पु¥याएको देखिन्छ । जहाँ उनीहरूको जीवन अनिश्चित र असुरक्षित बनेको छ ।

विस्थापित परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको छ, जहाँ उनीहरूको जीवन स्वतन्त्रता सीमित, अनिश्चित र नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको छ ।

सरकारले प्रभावित परिवारलाई राहतस्वरूप पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी प्रत्येक थप सदस्यबापत दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यद्यपि प्रभावित समुदाय, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीले उक्त राहतलाई दीर्घकालीन समाधानको विकल्प नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यो सहायता अस्थायी राहत मात्र हो, जसले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

निष्कासनपछि उत्पन्न तनावका कारण केही व्यक्तिले आत्महत्या गरेको तथा केही घाइते भएको घटनाले अवस्था अझ संवेदनशील बनाएको छ । यस्ता घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । विस्थापित परिवार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा अनिश्चित भविष्य बोकेर बसिरहेका छन् । उनीहरूको समस्या केवल आवास अभावमा सीमित छैन, बालबालिकाको शिक्षा, बिरामीको उपचार, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष आवश्यकतासमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।

बागमती तथा अन्य नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै सुकुम्बासी परिवार प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा डुबान, कटान तथा बाढीजन्य जोखिमको सामना गर्न बाध्य छन् । राज्यले प्रत्येक वर्ष उद्धार, राहत तथा अस्थायी व्यवस्थापनमा ठूलो सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्दै आएको भए पनि दीर्घकालीन पुनर्वास र योजनाबद्ध शहरी आवास नीतिको अभावका कारण समस्या पुनः दोहोरिने चक्र कायम छ । यसले एकातर्फ नागरिक जीवन जोखिममा राखेको छ भने अर्काेतर्फ राज्यको स्रोत व्यवस्थापनमा निरन्तर आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको प्रश्न होइन, यो दीर्घकालीन शहरीकरण असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी, बसाइँसराइ, भूमि व्यवस्थापनको कमजोरी र आवास नीतिको अभावसँग जोडिएको संरचनात्मक समस्या हो । दशकौँदेखि राज्यले स्थायी समाधान दिन नसक्दा समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ । धेरै परिवारले वर्षौँदेखि त्यही स्थानमा आफ्नो जीवन निर्माण गरेका छन् । उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध, श्रम र सामुदायिक संरचना त्यहीँ विकसित भएको छ । तर राज्यले समयमै व्यवस्थित नीति र पुनर्वास योजना लागू गर्न नसक्दा अहिलेको संकट गहिरिएको देखिन्छ ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको प्रश्न होइन, यो दीर्घकालीन शहरीकरण असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी, बसाइँसराइ, भूमि व्यवस्थापनको कमजोरी र आवास नीतिको अभावसँग जोडिएको संरचनात्मक समस्या हो ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विस्थापन अघि पर्याप्त सूचना, परामर्श, वैकल्पिक आवास र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ । साथै सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको प्रमाणिकरण गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो । तर व्यवहारमा यी नीतिगत प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ ।

संवैधानिक दृष्टिले नेपालले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३७ ले आवासको अधिकार, धारा ३१ ले शिक्षाको अधिकार, धारा ३५ ले स्वास्थ्यको अधिकार तथा धारा १८ ले समानताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यी अधिकार राज्यका नीति र व्यवहारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनी रूपमा जबरजस्ती निष्कासन अत्यन्त संवेदनशील प्रक्रिया हो । कुनै पनि नागरिकलाई बसोबासबाट हटाउँदा पर्याप्त सूचना, परामर्श, वैकल्पिक आवास, पुनस्र्थापना र मानव मर्यादाको सम्मान अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै निर्णय निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र मानवीय हुनुपर्छ । केवल बल प्रयोगमा आधारित निष्कासन संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतासँग मेल खाँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले पनि पर्याप्त आवासलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आईसीईएससीआर) ले सुरक्षित र पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्याख्याअनुसार जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसअघि वैकल्पिक आवास तथा पुनर्वास योजना अनिवार्य रूपमा तयार हुनुपर्छ ।

नेपाल उक्त अनुबन्धको पक्ष राष्ट्र भएकाले यी दायित्वहरूको कार्यान्वयन राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसैगरी, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरसी) ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित वातावरणलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर हालको विस्थापनपछि धेरै बालबालिकाको विद्यालयीय निरन्तरता प्रभावित भएको देखिन्छ, जसले उनीहरूको दीर्घकालीन शैक्षिक भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, पोषण, सरसफाइ र मनोसामाजिक सहयोग अपर्याप्त देखिन्छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, पोषण, सरसफाइ र मनोसामाजिक सहयोग अपर्याप्त देखिन्छ । गोपनीयताको अभाव, अत्यधिक भीड र सीमित सुविधाले उनीहरूको जीवन थप कठिन बनेको देखिन्छ । त्यसैगरी, विस्थापनका क्रममा औषधि, कागजात, शैक्षिक प्रमाणपत्र, र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको क्षति केवल आर्थिक विषय होइन, मानव गरिमा र अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।

विकास केवल भौतिक संरचना निर्माण वा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन । विकासको मूल उद्देश्य मानव जीवनको सुरक्षा, सम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो । यदि विकासलाई केवल प्रशासनिक नियन्त्रणका रूपमा लिइयो भने त्यसले सामाजिक असमानता र मानवीय संकटलाई अझ गहिरो बनाउने खतरा रहन्छ । अन्ततः सुकुम्बासी व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक कार्य होइन, यो राज्यको संवैधानिक परीक्षण हो । हालको विस्थापन अभ्यास, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था र मानव अधिकार उलंघनसम्बन्धी आरोपहरूले राज्यको नीति र व्यवहारबीचको दूरी स्पष्ट देखाएको छ ।

त्यसैले सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधानका लागि बल प्रयोगमुखी दृष्टिकोणभन्दा संवाद, प्रमाणिकरण, न्यायपूर्ण पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा र मानव अधिकारमैत्री शहरी नीति आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा विकासको नाममा गरिने व्यवस्थापनले सामाजिक न्यायको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, राज्य–नागरिक सम्बन्धमै गहिरो अविश्वास सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ ।