इस्लामावाद- पाकिस्तानमा पत्रकारहरूले हालै इलेक्ट्रोनिक अपराध रोकथाम ऐन (पेका) मा गरिएको संशोधनको विरोध गरेका छन् । पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयुजे) र रावलपिन्डी-इस्लामावाद युनियन अफ जर्नलिस्ट्स (आरआईयुजे) द्वारा आयोजित राष्ट्रिय पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले यस संशोधनलाई सञ्चार जगतलाई दबाउने उद्देश्यले ल्याइएको ‘कालो कानुन’ को संज्ञा दिएका छन् ।

६ सयभन्दा बढी पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनले ‘इस्लामावाद घोषणापत्र’ जारी गर्दै संविधानको धारा १९ ले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र संविधान विपरीतका सबै सञ्चार कानुनहरू पुनरावलोकन गर्न संसद्‌सँग माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा सरकारले सञ्चारमाध्यमविरुद्ध यस्ता कानुनको दुरुपयोग नगर्ने आफ्नो वाचा तोडेको आरोप लगाइएको छ । पत्रकारहरूले पछिल्लो समय आफूहरूविरुद्ध अदालती उत्पीडन बढेको, बिनाकारण उडानबाट ओरालेर विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको र डरको वातावरण सिर्जना गरिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।यसका साथै, मिडिया मालिकहरूले बजारको महँगीका बीच बिनाकारण कर्मचारी कटौती गर्दा सयौँ सञ्चारकर्मी बेरोजगार बनेको र यसले श्रम बजारमा अस्थिरता निम्त्याएको पत्रकारहरूको भनाइ छ । यस्तो सामूहिक निष्कासन र ‘थर्ड-पार्टी’ मार्फत गरिने नियुक्ति मिडियालाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने र श्रम कानुन छल्ने सुनियोजित दाउपेच भएको दाबी घोषणापत्रमा गरिएको छ ।

पत्रकारहरूले स्वास्थ्य बीमा, उपदान (ग्य्र्याच्युटी) र रोजगार कल्याणकारी कोष जस्ता आधारभूत अधिकारबाट सञ्चारकर्मीलाई वञ्चित गरिनु मजदुरको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार भएको बताएका छन् । उनीहरूले इलेक्ट्रोनिक र डिजिटल मिडियामा कार्यरत प्राविधिक तथा कामदारहरूको रोजगारी सुरक्षाका लागि संसदीय ऐनमार्फत नयाँ संरचना बनाउन माग गरेका छन् । पत्रकारहरुले सरकारले विज्ञापनलाई हतियार बनाएर सम्पादकीय स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् ।