काठमाडौं– आमाको नामबाट नागरिकता लिन अझै असहज भएको पीडितहरूले बताएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाइने गरी कानून संशोधन भए पनि पीडितहरूले नागरिकता पाउन नसकिरहेको गुनासो गरेका छन् । 

मंगलबार सिटिजनसीप अफेक्टेड पिपल्स नेटवर्क (सीएपीएन), नेसनालिटी फर अल (एनएफए) र ग्लोबल क्याम्पियन फर इक्वल नेसनालिटी राइट(जीसीइएनआर) को संयुक्त आयोजनामा गरिएको ‘आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था, चुनौती र आवश्यक संबैधानिक संशोधन’ बारे छलफलमा नागरिकता प्राप्त गर्न असहज भएको पाइएको हो । 

कार्यक्रममा सहभागी एक पीडितले आमा नेपाली र बुवा भारतको भएको तर आफू सधैँ आमासँगै नेपालमै बस्दै आएका कारणले नेपाली नागरिकताका लागि पहल गर्दा राज्यले ३६ वर्षको उमेरसम्म अनागरिक बनाएर राखेको दुखेको पोखे । उनले भने, ‘१६ वर्षको उमेरदेखि आमाको नामबाट नागरिकताको लागि पहल गरेँ । तर अझै अनागरिक भइरहेको छु । नागरिकताकै कारण पढाई बिग्रियो । राम्रो जागिर खान पाइएन । एन्जाइटीको औषधी खाने बनायो । रोगी बनायो ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा अर्की पीडितले एकल आमाको नामबाट नागरिकता बनाइमाग्दा आमाको चरित्रमाथि प्रश्न गरिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘बुवाको नामबाट नागरिकता माग्दा कुनै प्रश्न छैन । एकल आमा भनेर जानुपर्छ । सुन्नै नसकिने प्रश्नहरूबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था छ । कसरी एकल ? बाउ विनाको बच्चा लगायतका यावत प्रश्न गरिन्छ ।’ 

आमाको नामबाट नागरिकता दिएपनि कानूनले सर्तैसर्तको राखेकोमा उनीहरू पीडित हुन पुगेको बताउँछन् । उनीहरूको एकमुष्ट आवाज थियो, ‘एकल आमा भएको ठहर नभएमा अर्थात् झुट ठहर भएमा कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेर विभिन्न सर्तहरू राखिएको छ । सर्तहरू राखेर दिइएको अधिकार मान्य नहुने र कार्यान्वयनमा पनि झन्झटिलो हुन्छ ।’

विश्वका १९५ मध्ये १७२ देशहरूमा निशर्त आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । अझै २४ वटा देशमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन असहज छ । एसियाका ४ देशले आमाको नामबाट नागरिकता दिएका छैनन् । दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्रै आमाको नामबाट नागरिकता पाउन असहज छ । संविधानतः उल्लेख गरिए पनि विभिन्न सर्तहरुसहित नागरिकता नियमावली संशोधन गरिएको छ । जसविरुद्ध पीडित र सरोकारवाला निकायहरूले ध्यानाकर्षण गरेका छन् । 

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएदेखि आमाको नामबाट २ हजार ९४८ जनाले नागरिकता लिएका छन् । चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । गत ११ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ । मूल नियमावलीमा नियम १६ (क) थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बुबा वा आमामध्ये एकजनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बुबाको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बुबाको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक समानता र वंशगत अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । तर संविधानको धारा ११(५) र ११(७) अन्तर्गत आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा अतिरिक्त सर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जबकि बुवाको हकमा यस्ता सर्तहरू छैनन् । यसले महिला र उनीहरूका सन्तानलाई व्यवहारतः दोस्रो दर्जाको नागरिकको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।