काठमाडौं- बिनातयारी सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन खोज्दा प्रधानमन्त्री गम्भीर विषयमा चिप्लिएका छन् । पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शाह देशको सीमाना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्तो गम्भीर विषयमा चुकेका हुन् । बिनातयारी सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन स्वयंले मित्रराष्ट्र भारतको सीमा आफ्नो देशले मिचेको भनेपछि सदनमा हङ्गामा मचिएको हो ।

सामान्यतया रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले बोल्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषय र देशको सार्वभौम सत्तालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीजस्तो संवेदनशील र शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्तिले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यस विषयले सदनमा मात्र होइन सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारणले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले बिनाप्रमाण प्रधानमन्त्रीले छिमेकी राष्ट्र भारतको सीमाना आफ्नो देशले मिचेको भनेपछि प्रमाण भए कहाँ र कति मिचेको छ जानकारी दिन आग्रह गरिन् ।

थापासँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद रमेश मल्लले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सार्वभौमसत्ताको विषयमा प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट बोल्नु नहुने भन्दै रेकर्डबाट अभिव्यक्ति हटाउन माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले रोस्टमबाट बिना प्रमाण यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा गम्भीर असर पर्ने भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् । यता नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि यसको विरोध जनाएका छन् ।

के भनेका थिए प्रधानमन्त्रीले ?

प्रतिनिधि सभामा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना विवाद कहिले समाधान हुन्छ ? भनेर राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका हुन् । रोस्ट्रमबाट हैसिएर प्रधानन्त्रीले भने, ‘तपाईंहरुलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्न सक्छ । मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ । भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । त्यसलाई चाहिँ दुइटै देशले साथीको रुपमा बसेर समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ । सीमा विवाद चाँडै नै समाधान हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद कूटनीतिक र संवाद मार्फत सल्टाउने वचन दिए । तर, यो अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री अहिले चौतर्फी विवादमा छन् ।

विश्लेषक भन्छन् : तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल प्रधानमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा उनलाई मात्र नभएर राज्य, पार्टी र आम नेपाली जनतालाई गम्भीर असर परेको बताउँछन् । उनी देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सामान्य चिया गफी र राजनीतिक दलको नेता जस्तो रुपमा प्रस्तुत हुनु नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

विश्लेषक खनाल यसो भन्छन्-

प्रधानमन्त्रीले यस्तो विषय सदनबाट बोल्नु एकदमै गलत हो । राज्यको मुख्य कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले भूभाग मिचेकै रहेछ भने पनि प्रमाण पुग्यो भने सीमा विवादसम्बन्धी दुई पक्ष कुराकानी गरेर प्रमाणको आधारमा दिन जहिले पनि तयार छौं र अरुले पनि हाम्रो दिनुपर्छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। अहिलेसम्म काहीँ र कतै पनि सन्दर्भ नआएको हुनाले यो एकदमै गलत छ । मैले पनि सामाजिक सञ्जाल लगायत अरु प्लेटफर्ममा त्यसपछाडि आएका टिप्पणीहरू हेरेको थिएँ । सबैले यसलाई गलत भन्नुभएको छ । त्यसरी कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुहुँदैन भारतले त अहिलेसम्म नेपालले हाम्रो भूभाग मिचेको छ भन्न सकेको छैन । त्यस्तो बोल्नु उहाँलाई नै गम्भीर संकट पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यसरी हामीले जमिन मिचेका छौँ भनेर कहिले कसैले भनेको छैन र भन्न पनि हुँदैन । एउटा सैद्धान्तिक र वैधानिक कुरा के हो भने कुनै पनि मुलुकले कुनै पनि भूभाग जोड्न पाउँछ हटाउन पाउँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ। एक इन्च पनि जमिन कुनै पनि देशले जोड्न चाहिँ पाउँछ तर त्यसलाई छोड्न पाउँदैन भन्ने छ । मान्छेको मनमा सम्पूर्णप्रभुत्ताको प्रश्न हुन्छ। कानुनी प्रभुसत्ता हुन्छ । अर्को राजनीतिक प्रभुसत्ता हुन्छ । राजनीतिक विषयमा कुरा गर्दा धेरै कुराहरू तलमाथि भएपनि वैधानिक र जिम्मेवार तहमा बसेको व्यक्तिले गर्ने संवैधानिक प्रभुसत्ता हुन्छ त्यो राजनीति प्रभुसत्ताबाट गाइड भएको हुनुहुँदैन। प्रधानमन्त्रीले एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्टको लागि यस्ता कुराहरू दिनु फरक अर्थ लाग्छ र राजनीतिक दलको नेताहरुले यस्ता कुरा दिनु फरक अर्थ लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले नै सदनबाट यस्ता कुरा गर्यो भने हाम्रो सार्वभौम सत्ताको कुरा भन्दा एकदमै बाहिर हो। एकदमै गलत र बोल्नै नहुने तल्लो स्तरको स्टेटमेन्ट हो। चिया गफ र राजनीतिक दलको नेताजस्तो प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुभयो भने सबैलाई घाटा लाग्छ ।

यस्ता कुराहरूको आलोचना हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई खेत प्रस्तावहरू राख्न सक्छ सडक आन्दोलन मचाउन सक्छ । सत्तापक्षले पनि यस्तै यस्तै अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्दै जाँदा उहाँको अप्सन खोज्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यो सानो कुरा भने बिल्कुल होइन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि असर गरेको छ । उहाँको व्यक्तिगत रुपमा पनि असर गरेको छ र समग्र रुपमा नेपाललाई समेत यसले असर गरेको छ ।

राजनीति विश्लेषक इन्द्र अधिकारी र भूमि अभियान्ता जगत देउजा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति देश र जनताको हितभन्दा बाहिर रहेकाले सम्बन्धित पार्टीले पनि अभिव्यक्तिबारे विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका यस्ता कच्चा अभिव्यक्तिले सरकारमाथि मात्रै होइन देशमाथि पनि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने भन्दै उनीहरु जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

विश्लेषक अधिकारीले त सम्बन्धित दललाई प्रधानमन्त्रीको अप्सनमा पुर्‍याउने बाटो प्रधानमन्त्री स्वयंले खनेको भन्दै यस्तो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएपछि सम्बन्धित दलले पनि विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन् ।

प्रधानमन्त्रीको शैलीले सभामुखलाई समेत अप्ठ्यारो

सभामुख सदन भित्र आएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित हुने जानकारी आएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुअगाडि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सभामुखलाई प्रधानमन्त्री सदन आउने जानकारी थिएन । प्रतिनिधि सभामै सभामुखले आफूलाई भित्र पसेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री आउने जानकारी भएकाले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने समय माग्दा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले आफूले बोल्ने समय दिएको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री सदनमा आएर बोल्ने समय मागेपछि सभामुखलाई पनि अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीकै गलत व्याख्या समेत गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिएको विपक्षीले जनाइरहँदा नियमावली हेर्दा पनि सभामुखले गलत व्याख्या गरेको भने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सभामुख निरन्तर विवादमा परेपछि उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

के भयो ?

प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएपछि सभामुखलाई बोल्ने समय मागे त्यसपछि सभामुखले सचिवालयका कर्मचारीसँग सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने समय दिए । प्रधानमन्त्रीले सभामुखले बोल्ने समय दिएपछि रोस्टममा पुगेर धेरै दिनदेखि सांसदहरूले आफ्नो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग राखेको जानकारी गराउँदै आफू प्रश्नको जवाफ दिन तयार रहेको जानकारी गराए ।

सत्तापक्षका सांसदहरूको सदनमा खचाखच उपस्थित भएपनि विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सांसद पुष्पकमल दाहाल लगायत अरु सांसदको पनि उपस्थिति थिएनन् । सामान्यतया प्रधानमन्त्री सदन आएको दिन विपक्षी दलको नेता अनिवार्य सदन उपस्थित हुनुपर्ने संसदीय अभ्यास छ । तर, प्रधानमन्त्री सदन आएका बेला विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बे उपस्थित थिएनन् । सदन आउने जानकारी नभएरै उनी उपस्थित नभएको खबरहरूलाई जानकारी गराए ।

सुरुवातबाट नै सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ पनि उपस्थित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा उभिएपछि अरु सांसदहरूलाई एकैछिनमा के प्रश्न राख्ने भन्ने विषयमा अन्योलता देखियो । सभामुखले पालैपालो प्रश्न राख्ने भन्दै ७ जना सांसदहरुलाई समय दिए । तर, एक्कासी नियमावलीविपरीत प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चलाएको भन्दै विपक्षीले आपत्ति जनाए ।

सत्तापक्षबाट पनि संसदीय दलका नेता कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीसामु प्रश्न राखेको देखियो । तर, नियमावली र अभ्यासभन्दा पर गएर प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर आक्रमक शैलीमा उभिएको भन्दै सदनमा विवादसमेत भयो । सभामुखले पनि सत्तापक्षलाई समेट्ने गरी व्यवहार गरेको भन्दै नेकपा एमालेका ऐन महरले आपत्ति जनाए । यता श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद धुर्व राई र आरेन राईले पनि सभामुखको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले यही संविधान र विधिलाई टेकेर प्रधानमन्त्री भएको भन्दै संविधान र नियमावली मान्न प्रधानमन्त्रीलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरे। उनको भनाइमा प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै प्रतिशोध नभएर नियमावली र संविधानको अधीनमा जो कोही व्यक्ति रहनुपर्ने थियो । पुनले घुमाउरो पारामा नीति नियममा रहेर सबै प्रस्तुत हुनुपर्ने भनेपछि सभामुख पनि केही सशंकित देखिन्थे ।

के छ नियवावलीमा ?

प्रतिनिधिसभा नियमावली परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न-उत्तर सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत धारा ५८ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री सदन उपस्थित भएपछि यही नियमावली रहेको जानकारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राई र आरेन राईले जानकारी गराए ।

तर सभामुखले गलत व्याख्या गरेर तीन दिनअगाडि नै प्रश्न टिपाउने प्रावधान नरहेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री सदनमा आकस्मिक रुपमा उपस्थित गएर प्रश्न उत्तर गर्न चाहेकोबारे कुनै दुविधा नरहे पनि सभामुखले नै नियमावलीमा नभएको भन्ने टिप्पणी गरेपछि प्रतिपक्षीहरु थप आक्रमक भएका थिए । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोल्न चाहेको खण्डमा सभामुखले समय उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेपनि तीन दिनअगाडि नाम टिपाउने प्रावधान नरहेको भन्ने सभामुखको अभिव्यक्ति अहिले पनि आपत्तिजनक रहेको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा एकपटकमा १५ जनाले प्रश्न सोध्ने गरी लेखिएको छ । तर सभामुखले कुनै नियावलीको कुनै नियममा पनि १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने लिखित रुपमा नरहेको भन्दै यसमा पनि गलत व्याख्या गरिदिएका छन् ।

तर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको ५६ को उपनियम ५ मा यसबारे स्पष्ट रुपमा लेखिएको देखिन्छ । त्यसलाई पल्टाउने हो भने एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन्। एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमश अर्को प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीलाई सदन उपस्थित ल्याउनका लागि सभामुखले भूमिका नखेलेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसमा संसदीय मामिला जानकार हरिबहादुर थापाले पनि खबरहबसँगको कुराकानीमा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताए। थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउनु र संसद्प्रति जवाफदेही बनाउनु सभामुखको पनि भूमिका रहेकाले सभामुखले सर्वदलीय बैठक राख्न नसकेको थापाको विश्लेषण छ ।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीको दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई रूलिङ गरेर प्रधानमन्त्री उपस्थित गराउन आग्रह गर्नुपर्ने विधान भएपनि त्यसबेला नगरेको भन्दै थापाले उनको भूमिकामा प्रश्न उठाएका थिए । यो सँगै प्रतिपक्षी दल सर्वसाधारण र संसदीय मामिला जानकारले पनि त्यसबेला सभामुखको भूमिकामा खोट रहेको भनिरहेका बेला आज पनि पुन सभामुखले नियमावलीमा नै नरहेको भन्दै अर्को गलत व्याख्या गरिदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भूमिकाका कारण सभामुखलाई पनि अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । मनलाग्दा प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुने र मनलाग्दा नहुने प्रवृत्तिका कारण सभामुखको भूमिकालाई पनि आपत्तिजनक मान्ने ठाउँ रहेको संसदीय मामिला जानकार बताउँछन् ।