गर्भपतन रोक्नेसम्बन्धी अमेरिकामै सबैभन्दा कडा कानून पारित « Khabarhub

गर्भपतन रोक्नेसम्बन्धी अमेरिकामै सबैभन्दा कडा कानून पारित


१ जेष्ठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अलाबामा राज्यको सिनेटले गर्भपतन रोक्नेसम्बन्धी अमेरिकामै सबैभन्दा कडा कानून पारित गरेको छ ।

सिनेटले पारित गरेको कानूनमा गर्भपतनमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै गर्भपतनमा सहयोग गर्ने चिकित्सकलाई आजीवन कैदको सजाय हुन सक्ने छ ।

रिपब्लीकन पार्टीको बहुमत रहेको अलाबामा राज्यको सिनेटले पारित गरेको नयाँ विधेयक प्रमाणिकरणका लागि गभर्नर के इभे समक्ष पुगेको छ । गभर्नरको हस्ताक्षरपछि उक्त विधेयकले कानूनको रुप धारण गर्ने छ । नयाँ विधेयकमा बलात्कार वा नातेदारबाट हुने व्यभिचारका कारण गर्भ रहेमा त्यसलाई गर्भपात गराउन पाउने छुट पनि दिइएको छैन ।

संयुक्तराज्य अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकारवादी संस्था एसीएलयूले उक्त कानूनको कार्यान्वयन रोक्नेगरी अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेको छ । विधेयकको पक्षमा रहेकाहरुले आफूहरु सर्वोच्च अदालतमा जाने धम्की दिएका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अनुदार विचार राख्ने न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्नुभएकाले पनि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो विधेयकलाई सदर गर्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतको सन् १९७३ को एक आदेशका कारण अमेरिकामा गर्भपतन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो ।

तर बहुसंख्यक रिपब्लीकन पार्टीका सदस्यहरु सर्वोच्चको उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सिनेट डेमोक्र्या्टिक पार्टीका नेता बब्बी सिङ्गलटनले अलबामा राज्यको सिनेटले विधेयक पारित गरेर अनुदारवादी चरित्र प्रस्तुत गरेको र यो राष्ट्रको लज्जा भएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७६, बुधबार  ३ : ३९ बजे

माग्रीभिरको कडा चट्टान छिचोलियो : सडक सञ्जालमा पहुँच हुने आशा

मुगु– गमगढी-नाक्चेलाग्ना सडकअन्तर्गत मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको माग्रीभिरमा रहेको करिब ३००

बाढीपीडितलाई नगद सहायता उपलब्ध गराउनेबारे छलफल

रसुवा-भोटेकोशी, बुढीगण्डकी बाढीलगायतका विपद्‌बाट प्रभावित घरपरिवार एवं व्यक्तिहरुलाई नगद सहायता

वार्षिक कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ– सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति