विपीनको रिहाइमा सहयोग गर्न कतारसँग नेपालको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

विपीनको रिहाइमा सहयोग गर्न कतारसँग नेपालको आग्रह


८ मंसिर २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल–मुखैरीसँग हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली नागरिक विपीन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री साउदले कञ्चनपुरका जोशीलाई हमासको नियन्त्रणबाट रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले रिहा गर्न लागिएको भनिएका ५० जनाको समूहसँगै जोशीको रिहाइ गराइदिन विशेष अनुरोध गरिएको मन्त्री साउदका प्रमुख स्वकीय सचिव दिपकराज जोशीले जानकारी दिए ।

जवाफमा कतारका विदेश राज्यमन्त्रीले जोशीको रिहाइका लागि यथाशीघ्र सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री साउदले गाजामा युद्धविराम र हमासले बन्धक बनाएका नागरिकको रिहाइका लागि कतार सरकारले निर्वाह गरेको मध्यस्थकर्ताको भूमिकाको प्रशंसा गरे ।

यसअघि बिहीबार मन्त्री साउदले जोशीको रिहाइका लागि इजरायलका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । नेपाल भ्रमणमा रहेका कतारका विदेश राज्यमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा रोजगारी, व्यापार तथा लगानी आदान प्रदान एवं उच्चस्तरीय भ्रमणलगायत साझा हितका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार  १ : २१ बजे

गाजा युद्धविराम वार्ताबारे कतारद्वारा ट्रम्पका प्रतिनिधिलाई जानकारी

दोहा – इजिप्ट र अमेरिकासँग मिलेर मध्यस्थता गरिरहेको गाजा युद्धविराम

त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध सुनसहित तीन जना पक्राउ

 काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दोहाबाट मलद्वारमा सुन लुकाएर ल्याएका तीन

 आजका समाचार : सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी, वामपन्थी शक्ति एकीकृत गर्ने प्रयास, लस एन्जलसमा कर्फ्यु  

राप्रपाको चियापनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पृथ्वीनारायण शाहको

वामपन्थी शक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याउने प्रयास जारी : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

‘भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ’

जनकपुरधाम– सरकारसँग सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ठोस योजना माग गरिएको