काठमाडौं- कुनै पनि फौजदारी कसुरबारे प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेपछि त्यसलाई टुंगो लगाउने कानूनी विधि र प्रक्रिया हुन्छ । तर, रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको जाहेरीमा प्रमाण नपुगेको र उक्त जाहेरी दायर गर्नै आवश्यक नरहेको फैसला देशका कार्यकारी प्रमुखले सुनाएका छन् ।

बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएकाले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग सदनदेखि सडकसम्म उठिरहेको छ । यसैविषयमा जवाफ दिन मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसदको रोष्टममा उभिएका थिए ।

उनले पीडितहरुबाट न्याय माग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको पूरक जाहेरीमा प्रमाण नपुगेको र उक्त जाहेरी जरुरी नरहेको न्यायाधीशकै पारामा ‘फैसला’ सुनाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफले प्रहरीको अनुसन्धानमा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप कसरी हुँदोरहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यो पनि-

४ वर्ष सदन अवरोध गर्न काङ्ग्रेसलाई गृहमन्त्रीको चुनौती

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा कांग्रेसको चित्त बुझेन

प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा भने, ‘सरकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दर्ता भएको छ । जुन अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ । यो घटनामा चार जना पक्राउ परेका छन् । भने बाँकीको प्रहरीले खोजिरहेको छ ।’

मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा माननीय रवि लामिछाने सहित १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो- प्रधानमन्त्री दाहाल

रवि लामिछानेविरुद्ध पनि उजुरी परेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मुल उजुरीको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा माननीय रविलामिछाने सहित १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई पूरक जाहेरी दिइएको थियो ।’

तर, यति भनिसकेर प्रधानमन्त्री दाहालले रवि लामिछानेका बारेमा आफैं फैसलासमेत सुनाए । उनले भने, ‘मूल उजुरीपछि थप प्रमाण भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्ने प्रावधान हुन्छ नै तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार प्रमाण केही पनि पेस गरिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले अझै अगाडि बढेर भने, ‘त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले यसो भनिरहँदा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै अनुरोधमा पोखरा महानगरपालिकाले विज्ञ टोलीमार्फत तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीको १ करोड रुपैयाँ लिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

सरकारको दबावमा कास्कीका प्रहरी प्रमुखले रविविरुद्ध परेको पूरक जाहेरी लिन नमानेको गुनासो पीडितहरुको छ । यस विषयमा उनीहरुले यसै साता पोखरामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत दिइसकेको अवस्था छ ।
अब संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालले रवि लामिछानेको बचाउमा केके भने, उनकै शब्दमा सुनौं–

जहाँसम्म माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले उठाउनुभएको कुरा छ,हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालन समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।

सूर्यदर्शन सहकारी तथा बचत संस्थाका एक हजार भन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दर्खास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन ।

यो दर्खास्त उपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको तथ्य स्पष्ट छ । जुन अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ । १९ जनामध्ये चारजना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजिरहेको छ ।

मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा माननीय रवि लामिछाने सहित १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो ।

जीवी राई र रवि लामिछाने । फाइल फोटो

मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ नै, तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारीको हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेस गरिएको छैन ।

एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दायर गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतः । त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नसमेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन ।

फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फछ्र्यौट भएको देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ पनि प्रष्ट शब्दमा भएको छ ।

यो विषय उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा पहिलाको विषय हो । त्यसबेला त अहिलेको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस स्वयं सरकारमा थियो । त्यहीबेलाको यो विषय हो । रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि यो विषय संसदको

नियमित कारवाहीसमेत प्रभावित हुने गरी उठाउनु कति जायज छ वा छैन भन्ने कुरा प्रतिपक्ष दलकै माननीयहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

म फेरि पनि भन्छु–सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ ।