Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुन बनाएर जलविद्युत कम्पनीबाट रोयल्टीबापतको ब्याज र जरिवाना असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । जलविद्युत आयोजनाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा नबुझाउने गरेको तर, त्यसमा ब्याज र जरिवाना लिने नगरेकाले कानुन बनाएर असुल गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो ६२औँ प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको सारांश प्रकाशन गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १६१…