तेस्रो लिंगीलाई कामबाट निकाल्न नपाइने अमेरिकी सर्बोच्च अदालतको फैसला « Khabarhub

तेस्रो लिंगीलाई कामबाट निकाल्न नपाइने अमेरिकी सर्बोच्च अदालतको फैसला


२ असार २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अमेरिकी सर्बोच्च तेस्रो लिङ्गीलाई रोजगारदाताले कामबाट निकाल्न नपाउने फैसला सुनाएको छ ।

तेस्रो लिंगी भएको तथा फरक यौन झुकाब भएकै कारणा रोजगारदाताले कामबाट हटाएको भन्ने मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदातले रोजगारदाताले अमेरिकाको कानून तोडिरहेको फैसला सुनाएको हो।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय कानूनमा लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ। फैसलामा लैङ्गिक पहिचान र कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने पहिचान उक्त कानूनमा समावेश गरिएको बुझ्नुपर्ने बताइएको छ।

उक्त फैसलाले एलजीबीटी समुदाय( लेसवियन, गे, बाइसेक्सुयल र ट्रान्सजेन्डर) समुदायका लागि ठूलो जीत भएको बीबीसीले जनाएको छ ।

सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्टले रोजगारदातालाई लिङ्ग, जात, रङ्ग, जन्मेको बेलाको राष्ट्रियता र धर्मका आधारमा भेदभाव गर्नबाट रोकेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाका पालामा रोजगारीको समान अवसर हेर्न गठित सङ्घीय आयोगले उक्त कानूनमा लैङ्गिक पहिचान र कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने पहिचान समावेश भएको बताउँदै आएको थियो।

अमेरिकी अदालत रूढिवादी हुँदै गएको आरोप खेपिरहेका बेला आएको यो फैसलालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको बीबीसीले जनाएको छ।

विपक्षी वकिलहरूले भने सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्टका निर्माणकर्ताहरूले उक्त प्रावधानमा लिङ्ग वा कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने लैङ्गिक पहिचानका विषयमा लागू हुने उद्देश्य नराखेको जिकिर गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले पनि यही तर्कलाई मान्दै आएको थियो।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  १ : २४ बजे

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै : के छ कार्यसूची ?

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । अपराह्न

बिहीबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

बिहीबार भगवान विष्णुको पूजा

काठमाडौँ – २०८३ साल असोज १ गते बिहीबार सन् २०२६

आज २०८३ साल असोज १ गते बिहीबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल असोज १ गते बिहीबार सन् २०२६

प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ का दुई नियम