तेस्रो लिंगीलाई कामबाट निकाल्न नपाइने अमेरिकी सर्बोच्च अदालतको फैसला « Khabarhub

तेस्रो लिंगीलाई कामबाट निकाल्न नपाइने अमेरिकी सर्बोच्च अदालतको फैसला


२ असार २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अमेरिकी सर्बोच्च तेस्रो लिङ्गीलाई रोजगारदाताले कामबाट निकाल्न नपाउने फैसला सुनाएको छ ।

तेस्रो लिंगी भएको तथा फरक यौन झुकाब भएकै कारणा रोजगारदाताले कामबाट हटाएको भन्ने मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदातले रोजगारदाताले अमेरिकाको कानून तोडिरहेको फैसला सुनाएको हो।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय कानूनमा लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ। फैसलामा लैङ्गिक पहिचान र कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने पहिचान उक्त कानूनमा समावेश गरिएको बुझ्नुपर्ने बताइएको छ।

उक्त फैसलाले एलजीबीटी समुदाय( लेसवियन, गे, बाइसेक्सुयल र ट्रान्सजेन्डर) समुदायका लागि ठूलो जीत भएको बीबीसीले जनाएको छ ।

सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्टले रोजगारदातालाई लिङ्ग, जात, रङ्ग, जन्मेको बेलाको राष्ट्रियता र धर्मका आधारमा भेदभाव गर्नबाट रोकेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाका पालामा रोजगारीको समान अवसर हेर्न गठित सङ्घीय आयोगले उक्त कानूनमा लैङ्गिक पहिचान र कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने पहिचान समावेश भएको बताउँदै आएको थियो।

अमेरिकी अदालत रूढिवादी हुँदै गएको आरोप खेपिरहेका बेला आएको यो फैसलालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको बीबीसीले जनाएको छ।

विपक्षी वकिलहरूले भने सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्टका निर्माणकर्ताहरूले उक्त प्रावधानमा लिङ्ग वा कुनै निश्चित लिङ्गप्रतिको आकर्षणका आधारमा तय हुने लैङ्गिक पहिचानका विषयमा लागू हुने उद्देश्य नराखेको जिकिर गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले पनि यही तर्कलाई मान्दै आएको थियो।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  १ : २४ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप