चीनमा जन्मदर ७० वर्षयताकै न्यून « Khabarhub

चीनमा जन्मदर ७० वर्षयताकै न्यून


४ माघ २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- छिमेकी राष्ट्र चीनको जन्मदर ७० वर्षयताकै न्यून भएको पाइएको छ । चीनको केन्द्रीय तथ्या‌क निकायले गरेको सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१९ मा जन्मदर प्रतिहजार १०.४८ छ । यो सन् १९४९ यताकै सबैभन्दा कम रहेको थियो ।

यो जन्मदर ७० वर्षअघि जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएपछिकै सबैभन्दा कम भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । चीनमा जन्मदर घट्नुमा त्यहाँको एउटा मात्र सन्तान जन्माउन पाइने नीति मुख्य कारण रहेको बताइन्छ ।

सन् २०१९ मा जन्मेका शिशुहरूको सङ्ख्या पाँच लाख ८० हजारले घटेर एक करोड ४० लाख ६५ हजार पुगेको थियो। ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनमा धेरै वर्षदेखि जन्मदर घटिरहेको छ जुन उसका लागि चुनौती हुन सक्ने ठानिएको छ।

घट्दो जन्मदर रहे पनि मृत्युदर समेत कम रहेका कारण चीनको जनसङ्ख्या सन् २०१९ मा १.३९ अर्बबाट बढेर १.४ अर्ब पुगेको छ। तर घट्दो जन्मदर ‘जनसाङ्ख्यिक टाइमबम’ बन्न सक्ने भन्दै धेरैलाई चिन्तामा पारेको छ।

त्यसको अर्थ काम गर्ने उमेरका मानिसहरूको एउटा समूह सेवानिवृत्त जनसङ्ख्याको स्याहारमा खटिनुपर्नेछ। सन् १९७९ मा चीन सरकारले देशव्यापी लागु हुने गरी एउटा मात्र बच्च जन्माउन पाउने नीति ल्याएको थियो। जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम गर्नका लागि त्यस बेला यो नीति ल्याइएको थियो।

ती नियम उल्लङ्घन गर्ने परिवारहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने, रोजगारी गुमाउने र कुनै बेला जबरजस्ती गर्भपतन गराउन बाध्य हुने गर्थ्यो।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७६, शनिबार  १० : ०० बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी