चीनमा जन्मदर ७० वर्षयताकै न्यून « Khabarhub

चीनमा जन्मदर ७० वर्षयताकै न्यून


४ माघ २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- छिमेकी राष्ट्र चीनको जन्मदर ७० वर्षयताकै न्यून भएको पाइएको छ । चीनको केन्द्रीय तथ्या‌क निकायले गरेको सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१९ मा जन्मदर प्रतिहजार १०.४८ छ । यो सन् १९४९ यताकै सबैभन्दा कम रहेको थियो ।

यो जन्मदर ७० वर्षअघि जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएपछिकै सबैभन्दा कम भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । चीनमा जन्मदर घट्नुमा त्यहाँको एउटा मात्र सन्तान जन्माउन पाइने नीति मुख्य कारण रहेको बताइन्छ ।

सन् २०१९ मा जन्मेका शिशुहरूको सङ्ख्या पाँच लाख ८० हजारले घटेर एक करोड ४० लाख ६५ हजार पुगेको थियो। ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनमा धेरै वर्षदेखि जन्मदर घटिरहेको छ जुन उसका लागि चुनौती हुन सक्ने ठानिएको छ।

घट्दो जन्मदर रहे पनि मृत्युदर समेत कम रहेका कारण चीनको जनसङ्ख्या सन् २०१९ मा १.३९ अर्बबाट बढेर १.४ अर्ब पुगेको छ। तर घट्दो जन्मदर ‘जनसाङ्ख्यिक टाइमबम’ बन्न सक्ने भन्दै धेरैलाई चिन्तामा पारेको छ।

त्यसको अर्थ काम गर्ने उमेरका मानिसहरूको एउटा समूह सेवानिवृत्त जनसङ्ख्याको स्याहारमा खटिनुपर्नेछ। सन् १९७९ मा चीन सरकारले देशव्यापी लागु हुने गरी एउटा मात्र बच्च जन्माउन पाउने नीति ल्याएको थियो। जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम गर्नका लागि त्यस बेला यो नीति ल्याइएको थियो।

ती नियम उल्लङ्घन गर्ने परिवारहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने, रोजगारी गुमाउने र कुनै बेला जबरजस्ती गर्भपतन गराउन बाध्य हुने गर्थ्यो।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७६, शनिबार  १० : ०० बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक