बाढीले एक घर बगायो, ४५ घर जोखिममा « Khabarhub

बाढीले एक घर बगायो, ४५ घर जोखिममा


७ भाद्र २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी- बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीको दूधेखोलामा आज बिहान बाढीले एक घर बगाएको छ ।

बाढीका कारण ४५ घर जोखिममा परेका छन् । भकिम्लीको चिनाखेत, तोराखेत र लरेनीको सिमानामा पहिरो खसेर दूधेखोलामा आएको बाढीले कटान गरेर घर, सडक र खानेपानीको पाइप बगाउनाका साथै जोखिम बनाएको हो ।

वडा नं ३ भकिम्लीका वडा सदस्य गेमप्रसाद घर्तीले बाढीले बगाएर दिपा पुनको घर पूर्ण क्षति भएको जानकारी दिए । “नारायण पुन र तिलाराम थापाका घर उच्च जोखिममा छन्”, उनले भने,“दूधेखोलाको दाँयाबायाँ किनारमा रहेका ४५ घरधुरी भएको बस्ती नै बाढीको जोखिममा परेको छ ।” नारायणको गोठमा बाँधेको दुहुना भँैसी भाग्ने क्रममा बाढीले बगाएर मरेको छ ।

करिब सात सय मिटरको दुरीमा बाढीले बस्तीतर्फ कटान गरेको छ । कोप्रेतर्फ पनि कटानको जोखिम छ । बाढीका कारण बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिकाका चार वडालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–बरङजा सडक अवरुद्ध भएको छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा भकिम्ली, सुर्केमेला, बास्कुना, थामडाँडा र बरङजा सिधायातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ । सो क्षेत्रका किसानलाई बेनीमा दूध ढुवानी गर्न समस्या भएको छ ।

खानेपानी र सिँचाइका पाइप बाढीले बगाएको छ । हल्लेगौँडाको पहिराका कारण दूधेखोला–हल्लेगौँडा–डाडाँखानी हुँदै भकिम्ली जोड्ने सडक गत जेठदेखि नै अवरुद्ध छ ।

दूधेखोलाको बाढीले म्याग्दी खोला बग्ने ठाउँलाई साँघुरो बनाउँदा तलाउ बनेको छ । तलाउका कारण चुत्रेनीमा डुबान र कटानको जोखिम बढेको छ ।

राति १ बजे भूकम्प जाँदाको जस्तो कम्पन आएपछि घर बाहिर निस्किँदा बाढी आएको देखेको र सुरक्षित ठाउँमा गएर रात कटाएको स्थानीयवासी ओमबहादुर घर्तीमगरले बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०७८, सोमबार  ११ : ४५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को