सीडीओ र प्रहरी प्रमुखलाई एकैसाथ जिल्ला नछाड्न गृहको सर्कुलर « Khabarhub

सीडीओ र प्रहरी प्रमुखलाई एकैसाथ जिल्ला नछाड्न गृहको सर्कुलर


२३ पुस २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गृहमन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलार्ई एकैसाथ जिल्ला नछाड्न सर्कुलर जारी गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जिल्लाको शान्ति सुरक्षालार्ई मध्यनजर गरी एकैचोटी जिल्ला नछाड्न सर्कुलर जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्रालयमा शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ विभागीय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उनले उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन्।

उनले गृहमन्त्रालय अरु मन्त्रालय जस्तो नभइ चौविसै घण्टा सेवा दिनुपर्ने विशिष्ट खालको रहेको जानकारी दिँदै असहज अवस्थामा पनि दिनरात नभनी काम गर्ने कर्मचारीप्रति सम्मान प्रकट गरे। राज्य प्रणाली सञ्चालनको मूल आधारशिला भनेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेको र जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए । उनेले भने, “नयाँ चुनौती र दायित्व आउन सक्छन्, सामना गर्न कर्मचारी तयार हुनुपर्छ ।”

कर्मचारीले जनता आउँदा सेवा राम्रो दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री खाँणले अहिले दुई घण्टा लाग्दै आएको कामलार्ई डेढ घण्टा र छ घण्टा लाग्दै आएको कामलार्ई पाँच घण्टामा सम्पन्न गरे पनि सेवाग्राहीमा ठूलो राहत हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कोही पनि हाकिम कर्मचारी नभइ सबै एकै परिवारका सदस्य रहेको पनि बताए।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०७८, शुक्रबार  ५ : ५२ बजे

सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षको सुझाव- संवैधानिक निकाय भत्काउने काम नहोस्

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आह्वान गरेको सर्वदलीय

आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य ३ लाख मुनि झरेको

खोटेहाङका चार कृषकसहित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था पुरस्कृत

खोटाङ– खोटेहाङ गाउँपालिकाले चार कृषकसहित उत्कृष्ट विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा

कीर्तिमानी १०० औँ टी-२० खेलमा हङकङसँग फाइनल खेल्दै दीपेन्द्रसिंह ऐरी

काठमाडौँ – नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सोमबार

माइतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– जनमत पार्टीले स्थानीय तहको अधिकार तथा स्वायत्तता कार्यान्वयनको माग