सार्वजनिक ऋणको दलदलमा फसेको लाओसमा मुद्रास्फीति बढ्यो « Khabarhub

सार्वजनिक ऋणको दलदलमा फसेको लाओसमा मुद्रास्फीति बढ्यो


१० मंसिर २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सार्वजनिक ऋणको दलदलमा फसेको लाओसमा मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढेको छ । मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढेपछि साम्यवादी शासन रहेको लाओसको राजधानी भियन्टिएनका बजारमा चहलपहलमा पनि कमी आएको छ ।

एशियाली विकास बैंक एडीबीका अनुसार सन् २०२२ मा लाओसमा मुद्रास्फीति दर २३ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति बढेर ३१ प्रतिशत पुग्यो । यस वर्ष भने मुद्रास्फीति २५ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको अनुमान छ ।

केही समयअघि मात्रै विश्व बैंकले लाओसको सार्वजनिक ऋण धान्ने नसकिने अवस्थामा पुगेको चेतावनी दिएको थियो । लाओसको सार्वजनिक ऋण १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन, त्यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १ सय ८ प्रतिशत हो ।

लाओसले तीव्र गतिको रेल निर्माण गर्नका लागि चीनसँग ६ अर्ब डलर ऋण लिएको छ । चीनको महत्वकांक्षी बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको उक्त रेलमार्गले चीनलाई सिंगापुरसँग जोड्ने योजना छ ।

मुद्रास्फीतिसँगै घरेलु मुद्राको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । यसले ऋण तिर्ने लाओसको क्षमतामा अझ ह्रास आएको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीका अनुसार आगामी तीन वर्षसम्म लाओसले ऋणको ब्याजमात्रै औसतमा १ अर्ब ३० करोड डलर तिर्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०८१, सोमबार  १ : ५७ बजे

गगन र विश्वलाई योगेशको सलाम

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा २ हजार ६६२ प्रतिनिधि सहभागी

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरूको

राज्यका प्रमुख संस्थामाथि आक्रमण गर्नेलाई निर्वाचनमार्फत पराजित गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत

काठमाडौं – नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले राज्यका प्रमुख संस्थामाथि

पृथ्वी जयन्तीले राष्ट्रिय एकता र देशप्रेमको भावना विकासमा प्रेरित गर्छ : लिङ्देन

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पृथ्वी जयन्तीले

जनआक्रोसलाई सम्बोधन गर्न विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो : महामन्त्री थापा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनताका असन्तुष्टि सुन्न