काठमाडौं – दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट जारी गर्दैछन्‌ । सत्तारोहणको १२ वर्षपछि विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा पुनले पूर्ण बजेट ल्याउन लागेका हुन्‌ ।

यसअघि माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा पुन १८ महिनासम्म अर्थमन्त्री थिए । तर चरम राजनीतिक अस्थिरताका कारण पुनले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् । दुई आर्थिक वर्षसम्म पूरक बजेट ल्याएर उनी अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।

दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भएका पुनले पहिलोपटक बजेट त ल्याउँदैछन्‌, तर वित्त नीति ल्याउने क्रममा वित्तीय अनुशासन ठाडै उल्लङ्घन गर्दैछन्‌ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको १८ खर्ब रुपैयाँ सिलिङ मिचेर पुनले १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पुनका पार्टी अध्यक्ष एवम्‌ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘मिले र सकेदेखि’ २४ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन दबाब दिइरहेका थिए । बजेट वक्तव्यको मस्यौदा लेखन समितिलाई दाहालको महत्वाकांक्षा पूरा गर्नेगरी बजेट बनाउन हम्मेहम्मे परेको थियो ।

बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री

प्रधानमन्त्रीको यस्तो चाहनाले सम्पूर्ण रूपमा वित्त अनुशासन भङ्ग गर्ने र नियन्त्रण गर्नै नसकिने आर्थिक अराजकता निम्त्याउने भन्दै सार्वजनिक वृत्तबाट चर्को आलोचना भएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री/अर्थविद्‌हरूले निर्धारित सीमाभित्र रहेर यथार्थपरक बजेट ल्याउन बारम्बार सुझाएपछि अर्थमन्त्रीले पुनले सुझावअनुसारै आय-व्यय विवरण पेश गर्ने बताइरहेका छन्‌ ।

अर्थमन्त्रीको हातमा ३ वटा सिलिङ

बजेट तर्जुमालाई अन्तिम रूप दिएर यतिखेर विश्राम गरिरहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री पुनलाई बजेटका तीनवटा विकल्प दिइएको छ । ती तीनवटै अङ्कका बजेटको विशेषताबारे पनि अर्थमन्त्रीको टीमलाई नै जानकारी गराइएको छ ।

‘वितवरण र प्रचारमुखी कार्यक्रम/योजना राख्न दबाब आएपछि हामीले बजेटको ३ वटा अङ्कमा काम गरिरहेका थियौं, सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गरेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले खबरहबलाई भन्यो, ‘एउटा सिलिङभित्रै रहेर १८ खर्ब हाराहारीको, दोस्रो केही महत्वाकांक्षी राजनीतिक कार्यक्रम समेट्नेगरी १९ र २० खर्ब बीचको र तेस्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा गरिदिने हिसाबले २२ खर्ब हाराहारीको विकल्प दिएका छौं ।’

पछिल्लो अपडेटअनुसार अर्थमन्त्री पुनले केही सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रम समेट्नेगरी १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने संकेत दिएका छन्‌ । ‘खर्च गर्ने क्षमता नभएको र अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत स्वतः सिलिङ घटाउनुपर्ने निश्चितजस्तै रहेकाले अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षा र अर्थ जगत्‌को सरोकारको बीचबाट १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने जस्तो देखिन्छ, तर अन्तिम घडीसम्म के हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

सिलिङ नाघेर बजेट ल्याउन लागे पनि अर्थमन्त्री पुनले विवादास्पद वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्रतिबद्धतामै सीमित गरिदिने जनाउ दिएका छन्‌ । माओवादीका पूर्व लडाकुलाई भत्तादेखि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीसम्मका मामिलालाई पुनले बजेट विनियोजन नगरी शाब्दिक सम्बोधन मात्रै गर्दैछन्‌ ।

केही वितरणमुखी कार्यक्रमको दायरालाई चाहिँ पुनले बढाउँदैछन्‌ । दुई वर्षअघि ७० बाट ६८ वर्षमा झारिएको वृद्धभत्ता पाउने उमेर सीमा यसपटक ७० वर्ष नै कायम गरिँदैछ । शतक (१०० वर्ष) उमेर पुगेकाहरूलाई चाहिँ दोब्बर अर्थात्‌ मासिक ८ हजार रुपैयाँ भत्ता दिनेगरी बजेटमा लेखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आलोचना हुँदाहुँदै यस पटकको बजेटमा पनि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा प्रतिसांसद्‌ १० करोड रुपैयाँ बाँड्न खोज्दैछ । सांसद्‌लाई नै विवादित बनाइरहेको यस्तो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबमा बजेटमा राखिएको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत अर्को विवादित ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ खारेज गर्न लागेका मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्‌ । यसपटक कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउनेबारे पनि मन्त्रालयमा कुराकानी नभएको बुझिएको छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने चक्करमा प्रधानमन्त्री, वित्तीय अनुशासन धरापमा