काठमाडौं – तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नेगरी सरकारले पूर्वतयारी र वार्ता प्रकृया अघि बढाउन नसक्दा महत्वपूर्ण चार परियोजनामा कुनै सम्झौता नहुने भएको छ ।

सम्मेलन आयोजनाको तयारीदेखि नै सरकारले जोडतोडले प्रचार गरेका पौने दुई खर्बका चार परियोजनामा तत्काल कुनै सम्झौता नहुने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्ड कार्यालयले आवश्यक पूर्वतयारी नगर्दा चीन-नेपाल मैत्री ‍औद्योगिक पार्क, अप्पर मर्स्याङदी – २ जलविद्युत् आयोजना, २५० मेगावाटको ग्रीड कनेक्सन (२५० मेगावाट) र डाबर नेपालसँग सम्झौता नहुने भएको हो ।

यी आयोजना विकास गर्न सरकारले प्रवर्द्धकहरूसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र परियोजना लगानी सम्झौता (पीआइए) गर्ने जनाएको थियो ।

चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, अप्पर मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत आयोजना र ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजनासँग पीडीए र डाबर नेपालसँग पीआइए हुने भनी लगानी बोर्डले प्रचार गरेको थियो । यी चार परियोजनाको कूल लागत करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

‘तयारी पुगेन, त्यसैले पीडीए र पीआइए नहुने भयो,’ बोर्डका अधिकारीहरूले भनेका छन्‌, ‘तयारी नपुगेकाले हामीले नै सम्झौता नगर्ने निर्णय लिएका हौं, वार्ताकै चरणमा रहेका परियोजनामा देखाउनकै लागि त कसरी सम्झौता गर्नु र !’

लगानी बोर्डले यी चार परियोजना वार्ता चरणमा रहेको बताए पनि सरकारी वार्ता टोलीले सम्भावित लगानीकर्तासँग कुराकानी नै नथालेको बुझिएको छ ।

२५० मेगावाटको सोलार ग्रीड कनेक्सन जडान निम्ति हङकङको कम्पनीसँग हालसम्म सारभूत कुराकानी हुन सकेको छैन । २१ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरी बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा १२५/१२५ मेगावाट सौर्यविद्युत उत्पादन गर्नेगरी सम्झौता हुने भनिएको थियो ।

क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादन विविधकरणमा झण्डै ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको डाबर नेपालसँग पनि सम्झौता गर्नेगरी ठोस कुराकानी हुन सकेको छैन ।

माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत (३२७ मेगावाट) आयोजना बनाउन तीन चिनियाँ कम्पनीले बुटवल पावर कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने जनाएका थिए । यो आयोजनाको लागत करिब ८५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । पीडीए गर्न तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले नेपाल आइसकेका लगानीकर्तालाई सम्झौता नै नगरी फर्काउँदैछ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत यी चार परियोजनामा तीन खर्ब एक अर्ब १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निश्चित भएको जनाएको थियो ।