काठमाडौं– देशको राजनीति र कर्मचारी प्रशासनमा यतिबेला नैतिकताको खडेरी परेको छ । मन्त्री र प्रशासकहरुमा चर्को नैतिक दबाव पर्दा पनि पदमा टाँसिइरहने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रश्न उठेको छ । विपक्षीले राजीनामा माग्दा उनले त्यसलाई अटेर गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि विशेष अदालतले ‘चयनमुखी अभियोजन’ को आरोप लगाएको छ । तर, राईले सम्मानित अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

यस्तै नैतिक प्रश्न अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडातिर पनि सोझिएको छ । निजमति कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाएको आरोप लागेका अर्याल र खतिवडासँगै अन्य नेता र प्रशासकमाथि समेत नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ ।

अवकाशप्राप्त गरेका उच्चपदस्थ निजामति कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म अन्यत्र जागिर खान नदिने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ लगाउने गरी संसदीय समितिले तयार पारेको संघीय निजामती विधेयक संसदलाई झुक्याएर पारित गरेपछि मुख्यसचिवदेखि समितिका सभापतिसम्म नैतिक प्रश्नको घेरामा परेका हुन् ।

‘कुलिङ पिरियड’ हटाएको विषयमा गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष हेर्दा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने देखिएको छ भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमाथि पदीय मर्यादाको प्रश्न उठेको छ ।

छानविनको पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामति सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि संघीय निजामति सेवा ऐन ०७२ सालमै आउनुपर्ने थियो ।

संघीय प्रणालीमा गएसँगै सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ०७५ सालमा ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । संसदमा दर्ता भएको दुई वर्षसम्म विधेयक अघि बढेन । ०७७ चैत २३ गते बल्ल उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरियो । तर, विवाद बढेपछि ०७८ असोज १९ गते मन्त्रिपरिषले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लग्यो ।

सरकारले फिर्ता लिएको दुई वर्षपछि ०८० फागुन २१ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरियो । ०८१ चैत १ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथि दफाबार छलफल गर्न उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठायो ।

रामहरि खतिवडा सभापति रहेको सुशासन समितिले ०८२ जेठ २ गते विधेयकको अन्तिम मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो । उक्त मस्यौदामा ‘अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लगाउने’ प्रावधानसमेत समेटिएको थियो ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेटेर उक्त विधेयक ०८२ असार १ गतेको संसद बैठकमा पेस गरियो । र, असार १५ गते प्रतिनिधि सभाको बहुमतले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित ग¥यो ।

तर, उक्त विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा राखिएको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडलाई बीचैमा काटकुट गरी सच्याएर संसदमा पेश गरिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्यो । र, यसबारे छानविन गर्न असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन ग¥यो । उक्त समितिले मंगलबार एक सय पृष्ठको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ ।

के भनिएको छ प्रतिवेदनमा ?

संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले दोषी किटान नगरेको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफूले राजीनामा दिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् । उता, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले त आफू कुलिङ पिरियड हटाउने पक्षमै दृढ रहेको भन्दै सिंगो संसदलाई नै चुनौती दिएका छन् ।

हेर्नुहोस् नेपाल सरकारका मुख्यसचिव अर्यालले संसदलाई दिएको चुनौती –

मुख्यसचिव अर्यालले संसदलाई यसरी चुनौती दिइँरहँदा छानविन समितिको प्रतिवेदनले भने अमेरिका, बेलायत र भारत लगायतका विभिन्न देशमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान रहेको तथ्य प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ ।

दाेषी ठहर या उन्मुक्ति ?

आखिर, संसदीय समितिले यस प्रकरणमा कसैलाई पनि दोषी नदेखाएर उन्मुक्ति नै दिएको हो त ? समितिको निष्कर्ष हेर्दा रामहरि खतिवडाले समितिको सभापतिबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै मुख्यसचिव र सचिव लगायतका संलग्न कर्मचारीहरुमाथि पनि पदीय मर्यादाको प्रश्न उठेको भन्दै समितिले विभागीय कारवाही हुनुपर्ने संकेत गरेको छ।

तथापि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपरेको हुनाले खुलेर कारवाहीको सिफारिस भने गर्न सकेको देखिँदैन ।

समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ–

‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के–कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’

जनताको मतादेश पाएको संसदले ल्याएको कुलिङ पिरियडका विरुद्धमा लबिइङ गर्नै हिँड्नु शोभनीय नभएको भन्दै समितिले मुख्यसचिव अर्याल लगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

हेर्नुहोस् संसदीय समितिको निष्कर्ष खण्ड–

कानुनी तादात्म्य कायम नहुने गरी प्रतिवदेन तयार हुनुमा को –कसको के–कस्तो भूमिका रहेको छ ?

विधेयकको दफावार छलफल गरी त्यसमा भएको संशोधनसहितको प्रतिवेदन सभामा पठाउने भूमिका र जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १२१ बमोजिम समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल समाप्त भई सम्बन्धित समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरी सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभापतिले तोकेको सम्बन्धित समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनसहितको विधेयक बैठकमा पेश गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ मा समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पेस भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट समितिमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त भएमा उक्त विधेयक सभापतिको अनुमति पश्चात् सरोकारवालाको राय परामर्शका लागि संघीय संसदको वेबसाइटमा सबैलाई पहुँच हुने गरी राखिने र उक्त विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल हुने, दफावार छलफलका क्रममा मतविभाजन भएमा समितिको बैठकमा उपस्थित भएको बहुमत सदस्यको मतबाट निर्णय गरिने, विधेयकमाथि दफावार छलफल समाप्त भएपछि सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिवेदन सभामा पेश गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

यस्तै, सो कार्यविधिको दफा १३ मा समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने, उपसमिति वा कार्यदललाई तोकिएको समयमा सो कार्य सम्पन्न गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

यस विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकोमा कायम भएको उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्यता नदेखिएको हुँदा सो प्रतिवेदन तयार हुनुमा यस कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित समिति, उपसमिति र विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, उपसमितिको बैठक संख्या १८ मिति २०८१÷१२÷१० को निर्णयबाट ‘‘समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आपसी समन्वय गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको’’ भन्ने निर्णय देखिँदा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई मस्यौदाको तादात्म्यता मिलाई पेस गर्नु पर्ने भूमिका रहेको देखियो ।

मूल रूपमा परिभाषित जिम्मेवारीमा समिति, उपसमिति र विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालय र माननीय मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र समितिको सचिवालय रहेको देखियो । विश्राम अवधि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निजामती सेवा विधेयकमा राख्नु हुन्न भन्ने नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको समेत समिति र उपसमितिहरूको बैठकमा धारणा व्यक्त गरेको र यस छानबिन समितिमा समेत उपस्थिति भई सोही अनुरूपको विचार व्यक्त गरेको देखिँदा प्रत्यक्ष र परोक्ष परिभाषित जिम्मेवारी भएकाहरूको यस सम्बन्धमा भूमिका रहने देखियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, उपसमिति, समिति सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहनुभएका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको नामावली यसै प्रतिवेदनको परिच्छेद–५ मा तथ्यगत विश्लेषण शीर्षकअन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ ।

समितिलाई तोकिएको समयावधिको सीमाभित्र सङ्कलन गरिएको प्रमाणबाट नियतबस त्रुटि भएको भन्ने स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नभए पनि विधेयकको दफा ८२ को थप उपदफा (४) र (५) बीच तादात्म्यता नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकाले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन ।

समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के–कस्तो संलग्नता रहेको छ ? सोको यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश बमोजिमको विषयमा अध्ययन गर्दा–

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ माघ १० देखि फागुन २ गतेसम्म विधेयकको प्रस्तावना र दफा १ देखि दफा १० को उपदफा (१) सम्म दफावार छलफल सम्पन्न भएपछि समग्र विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मिति २०८१ फागुन ९ मा एक महिनाको समय तोकी माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी दफावार छलफलका लागि समितिले उपसमितिमा पठाएको देखियो ।

उपसमिति र समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा विश्राम अवधि “कुलिङ अफ पिरियड“ सम्बन्धी विषय समावेश भइसकेपछि दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच तादात्म्यता नहुनुमा उपसमिति र समितिको भूमिकामा समेत त्रुटि हुन गएको देखिएकोमा प्रतिवेदन हस्ताक्षरकर्ता समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडाले समिति समक्ष सोधपुछ गर्दा परिमार्जनसहित भएका कुराहरुको लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानून र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने र कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा निश्चय नै त्रुटि भएको बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा उपसमितिका संयोजक माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडूले “कुलिङ अफ पिरियड“ का सम्बन्धमा सहमत भई लेखन कामका लागि कर्मचारीलाई सुम्पिएको र प्रतिवेदन तयार गर्दा दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) को उपदफाक्रम मिलाउने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि त्यो तादात्म्यता हुन नसकेको विषय त्रुटिपूर्ण नै हो भन्नु भएको देखिन्छ ।

छानबिनको क्रममा उपस्थित माननीय सदस्यहरूले समितिमा व्यक्त गर्नु भएको धारणा, सरोकारवाला पक्षसँग सोधपुछको क्रममा व्यक्त विचार, उपसमिति र समितिको निर्णय पुस्तिकामा भएको हस्ताक्षर र प्रमाणित प्रतिवेदन समेतको अध्ययनबाट प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको सम्बन्धमा कसको संलग्नता छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखियो । उपसमितिको मस्यौदादेखि नै विषयवस्तु र त्यससँग सम्बन्धित तादात्म्यता नमिली त्रुटि हुन गएको देखिन्छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडाको उक्त विधेयकमा “कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा उपसमिति र समितिको बैठकमा सकारात्मक भूमिका रहेको भन्ने माननीय सदस्यहरूको भनाइ रहेको देखियो । मिति २०८२ जेठ २ मा समितिको परिमार्जन सहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा सभापतिको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका माननीय सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नु पर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसी मिति २०८२।०२।१३ मा प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समन्वयकारी भूमिकामा कमी भएको देखियो ।

सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा

प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेश भएको देखि हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्नेसमेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन ।

विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयको तर्फबाट माननीय मन्त्रीले समितिसमक्ष व्यक्त गरेको भनाई समेतबाट र सो विधेयकको समिति र उपसमितिमा हुने छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सहसचिव प्रारम्भदेखि नै संलग्न रहेको र मिति २०८२।०२।०२ को समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन निज सहसचिवहरूले मिति २०८२।०२।०६ मा प्राप्त गरेको देखिँदा त्रुटिगत विषयका सम्बन्धमा परिभाषित जिम्मेवारीको बोध गरी सच्याउनका निम्ति जिम्मेवार अख्तियारवालासँग जानकारी गराई सुधार गर्न ध्यान नगएको देखियो ।

नेपालको संविधानले जनताको मतादेशमार्फत प्राप्त गरेको विधायिकी अधिकार सभा र संसदीय समितिहरूले प्रयोग गर्ने संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा सभा वा समितिले गरेका निर्णयहरूको सम्मान र पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूको कानुनी जिम्मेवारी हो ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल

यस संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको “कुलिङ अफ पिरियड“ को विषय हटाउन समूह बनाई सार्बजनिक रूपमा लबिइङ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न ।

यस पृष्ठभूमिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको सो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेको विश्राम अवधि “कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२।०२।०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको “कुलिङ अफ पिरियड’’ का विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिकरूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन ।

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के–कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ–