गिरिबन्धु प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा, पदमुक्त गर्न माग
सर्वोच्च अदालतबाट झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

अधिवक्ता अर्यालले उक्त मुद्दामा भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्नेगरी आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले उक्त परमादेशमा हदबन्दी छुट दिँदाको अवस्थामा उल्लेखित शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा बाँझो राखिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन भनेको थियो ।

फेल हुने डरले सरकारले अध्यादेश अघि बढाएन : वर्षमान पुन

चिसापानी–गड्डा चौकी सडकखण्ड छ लेनको बन्छ : परराष्ट्रमन्त्री

वामपन्थीहरू नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा मिल्नु पर्छ : नेता खनाल

जापानी नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि थप प्रोत्साहित गर्न आग्रह

आमनिर्वाचनअघि नै पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ : महामन्त्री थापा

सत्येन्द्र र नेहामाथि ज्यादती-मागियो गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा

अध्यादेशबाट देश चलाउनु निरंकुशताको प्रस्थान बिन्दु : शेखर कोइराला

सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन जरुरी : राष्ट्रपति पौडेल

सुरक्षित कारोबार ‘पहिलो संशोधन’ विधेयक सर्वसम्मतले पारित
प्रतिनिधिसभाले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सभामुख घिमिरेको अनुमतिमा उक्त विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले यस विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सदनलाई जानकारी दिए।

सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन १ र २ मा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो ।

संसद्‍मा रामहरिको प्रस्ताव- पहाडका गाउँ उजाड भइसके, बाँदरलाई चीनतिर बेचेर आम्दानी गरौँ

संसद्‍बाट विराजभक्तको कटाक्ष-सरकार बयलगाडाको चक्का लुकाउन खोज्दैछ

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त प्रतिवेदन पेस

राष्ट्रियसभा विशेष समय : अध्यादेश संविधानसम्मत

प्रहरी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो : सुमना श्रेष्ठ

विद्यालयमा प्रयोग भएका सवारीसाधनको अनुगमन हुनुपर्छ : सांसद केसी

जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन इप्पानको माग
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।

सोमवार सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतकलाई भेट्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरेको हो ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानीक इजलासबाट भएको एउटा फैसलाका कारण विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट समेत उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेको छ ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ’

एमालेको नेतृत्वमा ओली रहेसम्म कम्युनिस्ट एकता सम्भव छैन : प्रचण्ड

एकीकृत समाजवादी गण्डकी कमिटिको अध्यक्षमा कृष्णबहादुर नेपाली

मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’ तयार गरिँदै

मुलुकको विकासको बाधक भ्रष्टाचार : प्रदेश प्रमुख भट्ट

युएसएडमा धेरै घोटाला भएको ट्रम्पको आरोप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युएस एजेन्सी फर इन्टरनेसल डेभलपमेन्ट (युएसएड)को नाममा धेरै घोटाला भएको आरोप लगाएका छन्। फक्स न्युजसँगको अन्तरवार्ताको क्रममा उनले कुनै प्रभाव र आधार बिना धेरै रकम खर्च भइरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले विदेशमन्त्री मार्क रुबियोमार्फत केही सही स्थानमा खर्च गर्ने बताए।

ट्रम्पले आफूले चयन गरेको व्यक्ति सही भएको बताउँदै कुनै गलत कुरा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले एलन मस्क महान् भएको बताउँदै उनीबाट ठुलो सहयोग पाएको दाबी गरेका छन्।

ट्रम्पले युएसएडका हजारौँ कर्मचारीलाई बिदामा राख्ने निर्णय गरे पनि अदालतले शुक्रबार नै त्यसमा रोक लगाइ सकेको छ। युएसएडका २२ सय कर्मचारीलाई बिदा गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयलाई न्यायाधीशले रोक लगाएका छन्।

अमेरिकन फरेन सर्भिस एसोसिएसन र अमेरिकन फेडेरसन फर गभर्मेन्ट इम्प्ल्वाइमेन्टले विरोध जनाएपछि शुक्रबार न्यायाधीशले यो निर्णय लिएका हुन्।

क्यानडालाई ५१ औँ राज्य बनाउने ट्रम्पको चाहना

जनवरीमा दक्षिण कोरियाको बेरोजगार दाबी घट्यो

स्टिल र अल्मुनियम आयातमा २५ प्रतिशत कर लाउने ट्रम्पको निर्णय

पाकिस्तानमा सैन्य कारबाहीमा पाँच आतंककारी मारिए

विश्वका नेताहरूलाई एचआईभी परीक्षण गर्न आग्रह

अमेरिकी स्टिल र एलुमिनियम आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको घोषणा