अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । बजेट निर्माणलाई ध्यान दिएर अर्थले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको हो ।
‘बजेट निर्माणसम्बन्धी सबैपक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिले तयारीका कार्यहरू जारी छन्,’ अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनीले भने,’बजेट तयारीलाई व्यवस्थित र योजनबद्ध रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेका हौँ ।‘
आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी परामर्श, छलफल र सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख महिनामा सबैलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गरेको थियो ।
यही जेठ १५ गते संघीय संसदको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछन् ।
पूर्वाधारको विकास र कनेक्टिभिटी बढाउन महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारको विकास र कनेक्टिभिटी बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहयोग तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आयोजनामा आज देखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो बुद्धिस्ट इन्टरनेशनल ट्राभल मार्टको उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै उनले कनेक्टिभिटीका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
मार्टले नेपाललाई बौद्ध पर्यटन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले मार्टलाई थप परिष्कृत गर्न र नेपालको लागि ब्रान्डको रूपमा विकास गर्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रा दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा बौद्ध अनुयायीहरूको संख्या ठूलो छ । उनीहरू पनि यहाँ आउन इच्छुक देखिन्छन् । हामीले तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि तदनुसार ब्रान्डिङ र प्याकेजहरू तयार गर्नु पर्छ ।’ उनले भने ।
उनले बौद्ध पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपालको लुम्बिनी सहित बुद्धसँग सम्बन्धित बौद्ध तीर्थस्थलहरू तथा भारतमा रहेका तीर्थस्थलहरू सँग जोडेर बौद्ध सर्किट विकास गर्नु पर्ने बताए
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ र गभर्नर पौडेलबीच भेटवार्ता
१० महिनामा साढे दुई करोड बढी कन्डम आयात
१० महिनामा साढे तीन करोडको दाँत कोट्याउने सिन्का आयात
बजेटमा जनतालाई करको भार नपार्न आग्रह
सहकारीका सबै शाखा बन्द गर्ने सरकारको कार्ययोजना
सरकारले सबै सहकारीको शाखा बन्द गर्नुपर्ने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ मार्फत सरकारले सहकारीका सबै शाखा कार्यालय बन्द गर्ने नीति अगाडि सारेको हो ।
एक भन्दा बढी शाखा खोलेर सञ्चालमा रहेका सहकारीले हिसाब राफसाफ गरेर ती शाखा बन्द गर्नुपर्ने सरकारले स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । ‘एक भन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने’, उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा सहकारीका शाखा दुई वर्षभित्र बन्द गर्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले कार्ययोजनामार्फत् तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी सञ्चालनको लागि अनुमति नदिने, सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकहरू र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पासपोर्ट र सम्पत्ति रोक्का राख्ने विषय पनि अगाडि सारेको छ ।
अब डाक्टर इन्जिनियर समावेशी कोटामा पढ्न नपाइने
घरको तल्लामा अंशबण्डा गर्न पाइने र जग्गामा न्यूनतम प्लटको कानुन बनाइने
सरकारको कार्ययोजनामा परेन नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने विषय
खनाल आयोगको आर्थिक सुधार प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गर्न सरकारका ४०८ कार्ययोजना
जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै शेयर निष्कासन गर्न पाउने
पूर्वीनाकाबाट चार करोड ६० लाखको खरबुजा भित्रियो
हितेन्द्रले भने- लोडसेडिङको हल्लामा कुनै सत्यता छैन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लोडसेडिङको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार विराटनगरमा आयोजित बढी विद्युत् उपभोग गरी समयमा महसुल दाखिला गर्ने उद्योगी व्यवसायीको सम्मान कार्यक्रम कार्यक्रममा शाक्यले अहिले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक रुपमा लोडसेडिङको हल्ला चलाइएको भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका हुन् ।
विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति गरेर त्यस्ता हल्लालाई निराधार बनाइने उनले बताए । उनले मुलुकमा अहिले विद्युत् अभावको समस्या नरहेको भन्दै अहिले भइरहेको ट्रिपिङको समस्यालाई चाडै नै समाधान गरिने धारणा राखे ।
शाक्यले विद्युत् आपूर्तिको स्थितिमा वर्षेनी सुधार भइरहेको बताउँदै विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति प्राधिकरणको प्रमुख ध्येय रहेको जानकारी दिए ।
भैरहवा विमानस्थलको भ्रष्टाचार खोज्ने उपसमिति विवादमा, योगेश र अमरेश नबस्ने, मनिष पनि असन्तुष्ट
कारोबारको विवरण नबुझाएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले चलायो ११ ब्रोकरलाई कारबाहीको डण्डा
नेपाल धितोत्र बोर्डले ११ ब्रोकर कम्पनीलाई चेतावनी सहितको पत्र पठाएको छ । ब्रोकरले अर्धवार्षिक रूपमा धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्ने कारोबार विवरण नबुझाएको भन्दै चेतावनी दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ को व्यवस्थाको परिपालना नगरेको भन्दै चेतावनी दिएको हो ।
धितोपत्र कम्पनीहरूले दैनिक कारोबार विवरण नराखेको र अर्धवार्षिक रूपमा धितोपत्र बोर्डमा पेस नगरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ (फ) अनुसार कारबाही गरेको हो ।
विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएलगत्तै गृहका सहसचिव भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अख्तियारको टोलीले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यगमन कार्यालयबाट मंगलबार मात्रै मन्त्रालयमा तानिएका उनलाई अख्तियारको टोलीले मन्त्रालयबाटै नियन्त्रणमा लिए लगेको हो ।
विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृत हुँदा भट्टराई व्यापक मात्रामा पैसा उठाएको गुनासो आएको थियो।
भिजिट भिसामा दुबईलगायत मुलुक जानेबाट करोडौँ रकम रकम असुल्ने गरेको आरोप भट्टराईलाई लागेको छ । त्यही प्रकरणमा भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर लगेको हो ।
भट्टराई तानिएपछि विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख अध्यागमन अधिकृतमा पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद कोइराला नियुक्त भइसकेका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा भिजिट भिसा सेटिङ : गृहमन्त्री र सचिवसहितलाई कारबाही गर्न उजुरी
तरबुजाखेतीबाट एक याममा दुई करोडको बिक्री
गभर्नरपछि निर्वाचन आयोगमा भागबण्डाको तयारी, बाहिरबाटै प्रमुख आयुक्त ल्याइने
सत्तारुढ दलबीच डेढ महिनाको गलफत्ती साम्य भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पाएको छ । अब गभर्नरपछि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको ध्यान निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त कसको भागमा पार्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ । कांग्रेसले गभर्नर लिएरपछि प्रमुख आयुक्त आफ्नो दलले पाउनुपर्ने एमाले नेताहरुको दाबी छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत बैशाख २३ मा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेसलाई गभर्नर दिन प्रधानमन्त्री ओली तयार रहेको बताएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेसको कोटाबाट डा. विश्वनाथ पौडेल मंगलबार गभर्नर बनेका हुन् ।
उता निर्वाचन आयोग डेढ महिनादेखि कार्यवाहकका भरमा चलिरहेको छ । आफ्नै नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका रामप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त चलाइरहेका छन् ।
एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार जना आयुक्तहरु रहने निर्वाचन आयोगमा हाल तीनजना मात्रै पदाधिकारी कार्यरत छन् । एक प्रमुख आयुक्त र एकजना आयुक्तको पद रिक्त छ ।
दलको कार्यकर्ता भन्दै गभर्नर पौडेलविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट
नागरिक निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकले सुरक्षा गर्दछ : नवनियुक्त गभर्नर पौडेल
गभर्नर पौडेलको पहिलो निर्णय- पाँच सय र एक हजार दरका नयाँ नोट छाप्ने
प्रतिक्रिया