काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु आफ्ना अध्यक्षलाई ‘आई लभ यु केपी बा’ भन्न रुचाउँछन् । उता, गाउँबाट सातु–चामल बोकेर काठमाडौंमा ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न आएका कतिपय शिक्षकको गोजीमा एमालेकै संगठित सदस्यता सुरक्षित छ । ती शिक्षकले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ‘आई लभ यु’ भन्न सकेका छैनन् ।

सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु सरकारसँग पटक–पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग लिएर निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको विहीबार २३ दिन बितिसक्यो । उनीहरुका कुनै पनि नयाँ माग छैनन्, सबै पुरानै हुन् । ती मागहरुमा सरकारले यसअघि नै लिखित सहमति जनाइसकेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कर्मचारीप्रति अभिभावकत्व लिन सकेका छैनन् । उनी शिक्षक आन्दोलनप्रति थप असहिष्णु बन्दै विभिन्न मञ्चमा पुगेर कटाक्ष गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शिक्षकलाई कटाक्ष गरिरहँदा उता चिकित्सकहरुसमेत आफ्ना पेशागत माग लिएर सडकमा उत्रिएका छन् ।

यो पनि-
सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : शिक्षकहरू तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण सुनिश्चित गर्नू

आन्दोलित शिक्षकले सडकमै गरे रक्तदान (तस्बिरहरू)

आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा शिक्षकहरुले सरकारको नेतृत्वमाथि नै आशंकासमेत गर्न थालेका छन्– कतै प्रधानमन्त्री ओली नै निजी विद्यालय सञ्चालकसँग मिलेर सरकारी विद्यालयलाई धरासायी बनाउन त लागिपरेका छैनन् ?

शिक्षकका मागहरु पूरा गर्न सकिने स्थिति छ कि छैन ? यसबारे अलि पछि चर्चा गरौंला । अहिले चाहिँ निजी विद्याययहरुप्रति अगाध प्रेम झल्किने प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा ‘उदार पुँजीवादी’ धारको भाषणको चर्चा गरौं–

शिक्षा मन्त्रालयमाथिको हस्तक्षेप, विद्या भट्टराईको राजीनामा अनि शिक्षक आन्दोलनमाथिको कटु वाणी मात्र होइन, सार्वजनिक शिक्षामा देखिएका समस्याको समाधानमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर छैनन् भन्ने तथ्य उनले निजी विद्यालयहरुको एउटा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको तर्कले पुष्टि गर्छ ।

शिक्षा नागरिकको मौलिक हक हो कि व्यापारीको सम्पत्ति ?

गत फागुन २६ गते निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भए । त्यहाँ बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रले नसकेको ठाउँमा मात्रै राज्यले लगानी गर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

उनले मनाङ जिल्लाको कुनै विद्यालयमा ४ जना विद्यार्थी र १६ जना शिक्षक रहेको भन्दै सरकारी विद्यालयको खिल्ली उडाए । ती विद्यार्थीलाई काठमाडौं ल्याएर ‘बोडर्स’ गर्न सकिने उनले बताए ।

उनले यो भाषण गरिरहँदा कार्यक्रममा सहभागी प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले गडगडाहट तालीसहित र बेजोड हाँसो छाडेका थिए । आफ्नो निजी विद्यालयबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको पक्षमा र सरकारी शिक्षानीतिको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री बोल्दिएकोमा उनीहरू निकै खुशी देखिन्थे ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा के सरकारले अहिले आवश्यक लगानी गरेर गुणस्तरीय शिक्षा हरेकलाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउन सक्छ ? सरकारले जहाँ निजी क्षेत्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रले अलिकति फाइदा पनि हेर्छ, रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन हेर्छ, दिगोपना हेर्छ, सरकारलाई त्यो हेर्न मिल्दैन’, ओलीले कार्यक्रममा भने, ‘किनभने उसले हरेक बालबालिकालाई पढाउनैपर्छ ।’

ओलीले निजी विद्यालयको बचाऊ गर्दै भनेका थिए, ‘सरकारको लगानी कता डाइभर्ट गर्ने भन्दा जहाँ दुर्गम छ, जहाँ गरिबी छ, जहाँ अशक्तता छ, हो त्यहाँ डाइभर्ट गर्ने हो । अनि प्राइभेटले सहरमा (विद्यालय) खोल्यो भन्यो, दुर्गममा कहाँ खोल्छ त प्राइभेटले ?’

निजी विद्यालय सञ्चालकको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीतिको खिल्ली उडाउँदै भने, ‘मनाङमा म पोहोर परार गएँ, ४ जना विद्यार्थी रहेछन्, १६ जना शिक्षक । त्यो प्राइभेटले गर्छ त ? (हलभरि ताली बज्छ) यो सरकारीले गरेको हो । प्राइभेट सेक्टरले त्यस्तो पनि गर्छ कहिँ ? अब त्यहाँ विद्यालय पनि, शिक्षक पनि छ, मैले भनें काठमाडौंमा आवासीय ढंगले पढाइदिउँला नि, तपाईंहरू काठमाडौं छोराछोरी पठाउनुस् आवासीय ढंगले पढाउँला।’

जवाफ दिने ठाउँमा बसेका प्रधानमन्त्री ओली प्रश्नमिश्रित गुनासो गर्छन्, ‘त्यहाँ कुरा अर्का–अर्का पनि जोडिएका छन् फेरि । पढाउने योग्यता पनि चाहिएन, किनकि विद्यार्थी नै छैन । जसले शिक्षकमा जागिर खाए पनि हुन्छ त्यहाँ । किनकि पढाउनुपर्ने होइन, विद्यार्थी छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई हौस्याउँदै भने, ‘यस हिसाबले हामीले सोचेर हुन्छ ? व्यवहारिक ढंगले सोच्ने, समाधान निकाल्ने र अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ । यो तपाईंहरू लगानी गर्नुस्, अघि हिसान अध्यक्षजी रमेश (सिलवाल) जीले भन्नुभो, प्रधानमन्त्रीजी भन्दिनुपर्‍यो । म त्यही भन्नै यहाँ आएको हो (हलमा बेजोड हाँसो) ।

समाजवादको वकालत गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मौलिक हकअन्तरगत रहेको शिक्षालाई ‘सम्पत्तिको हक’ बताउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई आश्वासन दिए, ‘शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरूले लगानी गर्नुस् । तपाईंहरूको सम्पत्ति कसैले पनि खोस्दैन । खोस्न पाउँदैन । यो सम्पत्तिको हकभित्र पर्छ । नेपालमा सम्पत्तिको हकभित्र पर्दछ, तपार्ईंको सम्पत्ति संविधानबमोजिम, नियम कानून बमोजिम, प्रचलन बमोजिम तपाईंहरूले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो ढंगले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ ।’

सरकारले निशुल्क शिक्षा भन्दै आएको तथ्य बिर्सेर प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय सञ्चालकहरुलाई कम नाफा खान सुझाव दिए । उनले भने, ‘यो उद्योग होइन है, त्यसकारण अत्यधिक मुनाफा ननिकाल्नुस् । यो आइटी कम्पनी होइन, अलिकति लगानी गर्यो धेरै आम्दानी भैहाल्छ त्यस्तो होइन । यहाँ त मेहनत गरेर तपाईंको मुख्य कुरा, देश विकासका लागि सहयोगी हुने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततीहरूलाई भविष्यका लागि योग्य र सक्षम नागरिकका रूपमा विकास गर्ने तपाईंको मूल उद्देश्य हो, पैसा कमाउने होइन ।’

प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘त्यसो गर्दा त्यस काममा तपाईं जोगी हुनुस् भन्या होइन । तपाईं जोगी हुनुभो भने कसले चलाइदिन्छ विद्यालय फेरि ? (बेजोड हाँसो) त्यसकारण तपाईं जोगी पनि नहुनुस् । नाफाका लागि यो गरेको हो भन्ने पनि नसोच्नुस् । यो सामाजिक सेवा हो एक खालको । तपाईंको लगानी पनि, सेवा पनि हो । सबै कुरा मिसिएको छ । त्यही भएर निजी क्षेत्र भएको हो यो ।’

एमालेको लाइन समाजवाद कि पुँजीवाद ?

विद्यालय तहको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रमा एमालेसम्बद्ध धेरै नेताहरूको लगानी रहेको र त्यसैले गर्दा एमाले नेताहरुले सरकारी विद्यालयका शिक्षकको समस्या समाधानमा अरुची देखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल नेकपा एमालेको असहयोगकै कारण शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । यद्यपि सो विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खण्डन गरेका छन् ।

यो पनि-
रघुजी पन्तलाई बधाई दिँदै विद्या भट्टराईले भनिन्- गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यात्रा जारी छ

विद्या भट्टराई मन्त्री रहेकै समयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफूलाई एमालेभित्रैबाट असहयोग भएको बताएकी थिइन् । आफूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको बताएकी थिइन् । त्यसैगरी, निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई गुठीमा लैजानका लागि आवश्यक पहल गर्दा एमालेभित्रैबाट असहयोग भएको उनका भनाइहरु सार्वजनिक भएका छन् । निवर्तमान मन्त्री भट्टराईको यो गुनासो सही हो भने शिक्षामा रहेको व्यापारीकरणको पक्षपोषण एमालेबाटै भइरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अध्ययन सामग्री समेटेर मानव स्रोत विकास केन्द्रले बनाउँदै आएको भिडियो समेत निजी कम्पनीलाई दिने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै दबाव दिएको गुनासो पनि बाहिर आएको छ । एमाले कार्यकर्ता अस्गर अलीलाई उक्त ठेक्का दिनुपर्ने दबाव प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आएको चर्चा छ ।

केही बजेटको व्यवस्था गरेर शिक्षकका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने आन्दोलनका अगुवा शिक्षकहरुको तर्क छ । ऐन संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सकिने प्रकृतिका मागहरु अगाडि सारिएको तर स्थानीय तहलाई दिइएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार कटौतीको माग भने संविधान संशोधनका बेला पूरा गर्दा हुने आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।

तर, शिक्षासम्बन्धी संविधानले तय गरेको नीति, त्यस अनुसारको कानून निर्माण र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सुधार एवं शिक्षकका पेशागत अधिकारजस्ता विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको शिक्षकहरुको गुनासो छ ।

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेपछि पनि हेरफेर भएको भनेर चर्चा भएको थियो । अहिले छलफलमा रहेको सो विधेयकमा अब निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई गुठीको रूपमा लैजाने वा नलैजाने विषयलाई मस्यौदामा व्यवस्था गरेर फेरि हेरफेर भएको थियो ।

त्यसबेला निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूले आफू अनुकुलको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक कानून बनाउनका लागि चौतर्फी दबाव दिएका थिए । जुन मार्गमा उनीहरू आजसम्म पनि लागिरहेकै छन् । सोही प्रभावमा ओली सरकार पनि पर्दै गएको आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको आशंका छ ।

त्यसो त यसैसाता पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कुनै सुझाव दिएको छैन । खर्चमाथिको नाफामा मात्रै कर बुझाउँदै आएका निजी विद्यालयमा थपिँदै गएको सम्पत्ति निजी नै हुने भनेर प्रधानमन्त्रीले जोडतोडले भनिदिएपछि फेरि पनि सो क्षेत्रका लगानीकर्ता थप खुसी हुन पुगेका छन् ।

सरकारी शिक्षकको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय नै छैन त ?

एउटा पुरानो भनाइ नै छ ‘जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय’ । वर्तमान व्यवस्थामा कानून संसदले निर्माण गर्ने र सरकारले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । तर, सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बजेट निर्माणको प्रक्रियामार्फत्, अध्यादेशमार्फत र कतिपय कानूनी निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् गर्ने गरेको छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनकारी शिक्षकलाई विगतमा पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा धोका भएको भन्दै यसपटक माग पूरा नहुने बेलासम्म सडक नछाड्न भनिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रतिपक्षी ठाउँमा उभिएर त्यसो भनेपनि सरकारले पनि शिक्षकलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सकेको छैन भने त्यसको खोजीका लागि अन्तरदलीय राजनीतिक संवाद लगायतका विषयलाई पनि महत्व दिएको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनाल झण्डै दुई तिहाईको संख्या भएको सरकारले शिक्षक आन्दोलनलाई उचित निकास दिन नसकेको धारणा राख्छन् । उनले शिक्षकसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताका कतिपय विषय आर्थिक व्यभारसँग नजोडिएको र मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै निर्णय गरेर हल गर्ने प्रकृतिको समेत भएको बताउँछन् ।

‘अहिले देखिएको समस्या भनेको विश्वासको संकट जस्तो भयो, विगतमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर सरकारले सम्झौता गर्‍यो, मलाई के लाग्छ भने एउटा ट्रस्टबिल्डिङको हिसाबले केही विषयहरू छन् जहाँ की धेरै विषय अर्थसँग जोडिन्छन्’, पूर्वमन्त्री खनाल भन्छन्, ‘तर, केही–केही विषय छन् जो अर्थसँग प्रत्यक्ष जोडिँदैन । उदाहरणका लागि ०८० को भदौमा सरकारले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामा शिक्षकहरूलाई मर्यादाक्रममा राखिनेछ भनेर लेख्या छ, मर्यादाक्रम मिलाउने भनेको त राजपत्र संशोधन गर्ने विषय हो, त्यस्तो कुरा जसको प्रत्यक्ष आर्थिक असर पर्दैन, त्यस्तो विषयहरू पहिचान गरेर सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दिन सकिन्छ ।’

तर, शिक्षा विधेयकको हकमा शिक्षकहरूले भनेजस्तै तत्काल सम्भव नहुने रास्वपा नेता खनालको भनाइ छ । निःशुल्क शिक्षा, निजी विद्यालयको विषय, ट्रेड युनियन दलीय हुने कि नहुने भन्ने लगायतका अन्य कुराहरू विधेयकमा थप जटिल रहेको उनले बताए ।

‘त्यसो हुँदा सरकारले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि केही कुराहरू सम्बोधन गर्ने, केही कुरा अब आउने बजेटमा सम्बोधन गर्ने र विधेयकको लागि एउटा टाइमलाइनमा सम्झौता गर्‍यो भने सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो’, उनले भने, ‘पहिला शिक्षकले उठाएको र सरकारले सम्झौता गरेका कानूनबिना पनि सम्बोधन गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नेवित्तिकै विश्वासको वातावरण बन्छ, त्यो वातावरणअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर, पहल लिने सरकारले हो ।’

यो पनि-

शिक्षा विधेयक वैशाखमा आउने सम्भावना कम, आन्दोलन थप लम्बिने

‘केमेस्ट्री’ पढेका लक्ष्मी सर, जसको केपी ओलीसँग ‘केमेस्ट्री’ मिलेन