काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अगुवाइमा सुरु भएको ‘समाजवादी जागरण अभियान’ को प्रथम भेलाले समसामयिक राजनीति, जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन र वामपन्थी आन्दोलनको पुनर्गठनसम्बन्धी १५ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ।

हरिबोल गजुरेल, महेश्वर दाहालगगायतका नेताको साथ रहेको यस अभियानले देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटमा फसेको ठहर गरेको छ। विभाजित कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच बृहत् एकता र एकीकृत क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको खाँचो औँल्याउँदै अभियानले विभिन्न माग र संकल्प अघि बढाएको छ।

बृहत् वाम एकता र वैचारिक बहस

अभियानले देशका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू विभिन्न समूहमा विभाजित र विच्छलित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित र जनसरोकारका साझा सवालमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतका अनुभव, उपलब्धि, कमजोरी र चुनौतीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै क्रान्तिकारी वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा ‘एकीकृत नेकपा’ निर्माणको दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ। साथै, नेपाली विशेषताको समाजवादका विषयमा मैत्रीपूर्ण, नीतिनिष्ठ र खुला बहसमा सहभागी हुन वाम नेतृत्व तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरिएको छ।

जेन्जी आन्दोलनका माग र न्यायिक छानबिन

२०८२ भदौ २३ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। गैरन्यायिक रूपमा थुनामा राखिएका युवाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अविलम्ब रिहा गर्न र उनीहरूमाथि भएका व्यवहारको निष्पक्ष छानबिन गर्न जोड दिइएको छ। त्यस्तै, भदौ २४ गते तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ‘न्यायिक आयोग’ गठन गर्न र पीडितलाई उचित न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन र राहतमा पारदर्शिता

भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रको बाढीले जलवायुजन्य जोखिम उजागर गरेको भन्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। नेपाल, भारत र चीनसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकबीच दिगो क्षेत्रीय सहकार्यको संरचना बनाउन तथा बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण जनसहभागितामूलक ढंगले अघि बढाउन जोड दिइएको छ। प्राप्त राहत रकम तथा जिन्सी सहयोगको पारदर्शी लेखा सार्वजनिक गर्न र नदी बेसिनका पूर्वाधारहरूको उच्चस्तरीय विशेषज्ञ अध्ययन गराई विपद्–प्रतिरोधी विकास मापदण्ड तय गर्न भनिएको छ।

जनअधिकार र राष्ट्रियताको रक्षा

श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकार, स्ववियु गठन गर्ने अधिकार तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको संरक्षण, असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन र वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने संकल्प गरिएको छ। साथै, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ।