काठमाडौं– सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच महिनामा वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को मन्त्रिमण्डलबाट क्रिकेटको भाषामा ‘तीन विकेट’ गएको छ । अर्थात् तीनजना मन्त्रीले पदबाट हात धुनु परेको छ।

तत्कालीन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक कुमार साहलाई प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत २६ गते पदमुक्त गरेका थिए । साह मन्त्री भएको १४ दिनमै पदबाट हात धुन बाध्य भए, त्यो पनि श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्त गरेका कारण।

त्यसपछि राजीनामा दिने लाइनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र अहिले आएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव परेका छन् । तर दीपकलाई पद छाड्न लगाउँदा स्पष्टीकरणसमेत नसोधेका बालेनले सुधनमाथि छानबिनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन नै लुकाएर फेरि मन्त्री बनाए।

सुधनले विवादित व्यवसायीसँगको साँठगाँठ गर्दा प्रश्न उठेपछि गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । तर वैशाख ३१ मा उनीबारे पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारी नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजाँदै वालेन्द्रले फेरि जेठ ३० गते गृहमन्त्रीमा फर्काए।

यता देशमा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि चर्को ग्यास अभाव छ। श्रमिकले ग्यासका लागि लाइन लागेर बस्नुपरेको छ। विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्। होटल र रेस्टुरेन्ट बन्द हुने अवस्थामा छ। यस्तो जटिल अवस्थामा बुधबार संसद्को उद्योग समितिमा भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीका कारण ग्यास आपूर्तिमा कठिन अवस्था सिर्जना भएको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिइन्।

उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति प्रकट गरे। उनीहरूले गौरी कुमारीले माफी नमागेमा विरोधमा उत्रिने जानकारी बालेनको सचिवालयलाई दिए।

बुधबारको अभिव्यक्ति मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री यादवबीचमा लामो समयदेखि सम्बन्ध चिसिँदै आएको थियो । असारको अन्तिम साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको सूचना चुहाएको आरोपमा मन्त्री यादवलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री शाहले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई आदेश दिएको विषय बाहिरिएको थियो । जुन सम्भावित बबन्डरलाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेले हस्तक्षेप गरेर रोकेका थिए ।

दीपकलाई मौकै दिइएन, सुधनको प्रतिवेदन नै लुकाइयो
 
तत्कालीन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक कुमार साहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शाहले चैत २६ गते पदमुक्त गरेका थिए । साहलाई पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेर आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराएको आरोपमा पदमुक्त गरिएको थियो । तर उनलाई बालेनले उक्त विषयमा स्पष्टीकरणको मौका पनि दिएनन्।

तर, मन्त्री साह र यादवमाथि भन्दा गम्भीर आरोप लागेका गृहमन्त्री सुधनलाई भने प्रधानमन्त्री शाहले छानबिनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी फेरि गृहमन्त्री बनाएका थिए । बिहीबार राजीनामा दिएकी गौरी कुमारीमाथि सार्वजनिक रुपमै ग्यास सहज रुपमा उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप थियो । जनआक्रोश पनि बढिरहेका बेला उनलाई पद छाड्ने दबाब थियो ।

तर उता अहिले पनि अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग सेयर लगानी लगायत साझेदारीको विषयमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यतिमात्रै नभएर उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको स्रोतमाथि समेत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो । उनले किनेका जग्गा र अन्य सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन सकेको थिएन।

मन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी वैशाख ३१ गते समिति गठन गरेको थियो । 

उक्त समितिले जेठ २२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अध्ययन नै नगरी प्रधानमन्त्री शाहले जेठ ३० गते फेरि गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरे । तर, नागरिकस्तरबाट उठेका कुन प्रश्नको जवाफ के भेटियो र गृहमन्त्री गुरुङले के जवाफ दिए भन्ने विषय समेटिएको प्रतिवेदन भने सरकारले सार्वजनिक गरेन ।

त्यसअघिका सरकारहरूले लुकाएका कयौँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएका बालेनले आफ्ना हितैषीबारे प्रश्न उठेपछि बनाइएको समितिको प्रतिवेदन क्याबिनेटमा लगेर अझै लुकाइरहेका छन्। उक्त प्रतिवेदनले सुधनलाई क्लिन चिट दिएको बताइए पनि उनले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण र वास्तविक सम्पत्तिको आँकडामै तालमेल नमिलेका बेला बालेनले आफ्नै जोडबलमा मन्त्रीमा फर्काए ।