काठमाडौं- नेकपा एमालेका सातमध्ये ६ भूगोल प्रदेशले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेल सम्मिलित निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदललाई सुझाव दिने क्रममा ती समितिले ओली बाहिरिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

यद्यपि, ओलीको बचाउमा उभिएका बादलले अलग्गै प्रतिवेदन शुक्रबारको बैठकमा पेश गरेका छन् । उता महासचिव पोखरेलले पनि अर्को प्रतिवेदन बैठकमा राखेका छन्। यस्तोमा महासचिव पोखरेलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा अधिकांश प्रदेशबाट पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व छाडेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रदेशगत रूपमा संकलन गरेको सुझावमा लामो समयदेखि एउटै नेतृत्व रहँदा पार्टीप्रति जनता र युवामा वितृष्णा बढेको तथा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने बाटो खोल्नुपर्ने धारणा प्रमुख रूपमा आएको छ।

प्रतिवेदनमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषयलाई पार्टी पुनर्गठनको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ। विशेषगरी अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत पदभन्दा पार्टीको दीर्घकालीन भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर अभिभावकीय वा संरक्षकको भूमिकामा रहँदै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनुपर्ने सुझाव प्रदेश तहबाट आएको उल्लेख छ।

प्रदेशगत सुझावमा नेतृत्व परिवर्तनलाई व्यक्तिविशेष हटाउने अभियानका रूपमा नभई विधि र विधानअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेतृत्व परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर अभियान वा ‘नेता हटाऊ अभियान’ जस्ता अराजक अभ्यासको सट्टा पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव छ।

प्रतिवेदनले पार्टीभित्र विधि र पद्धतिभन्दा अध्यक्ष ओलीकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। दोस्रो विधान महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीमा व्यापक निर्णायक अधिकार केन्द्रित भएको र उनको परामर्श तथा निर्देशनबिना सम्बन्धित तहले काम गर्न नसक्ने अवस्था बनेको उल्लेख गरेको छ। यसले सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको मान्यतालाई कमजोर बनाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ।

यस्तै, ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइएकाले युवालाई नेतृत्वमा आउने बाटो बन्द भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसले कार्यकर्तामा निराशा पैदा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले नेतृत्व चयन योग्यता, क्षमता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रदेशगत सुझावमा बागमतीबाट दुईथरी धारणा आएको छ। एउटा धारले संकटका बेला मूल नेतृत्वमाथि प्रहार नगरी पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने र निर्वाचनमा भएको हारको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीमाथि मात्र नथोपर्न भनेको छ।

उक्त समूहले सचिवालय, केन्द्रीय नेतृत्व, प्रदेश, जिल्ला तथा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले चुनावी हारको जिम्मेवारी सामूहिक रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। अर्को धारले भने लामो समय एउटै अनुहार नेतृत्वमा रहँदा जनता र युवामा वितृष्णा बढेको भन्दै नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा स्पष्ट धारणा राखेको छ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा व्यहोरेको अप्रत्याशित पराजयको मूल जिम्मेवारी मूल नेतृत्वले अर्थात् केपी ओलीले लिनुपर्ने र सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने सुझावसमेत समेटिएको छ। नयाँ पुस्ताका योग्य, स्वच्छ छवि भएका युवा तथा महिलालाई नेतृत्वको अग्रभागमा ल्याउने ठोस वैधानिक मोडल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यदलले नेतृत्व परिवर्तनसँगै पार्टीको समग्र पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका ठूला र निष्क्रिय कमिटीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तथा नेतृत्व चयन मनोनयन वा व्यक्तिको पहिचानका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने सुझाव छ।

एमालेको निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमा प्रदेश तहबाट आएको प्रमुख सन्देश ओली नेतृत्वको निरन्तरताभन्दा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणतर्फ पार्टी अघि बढ्नुपर्ने रहेको देखिन्छ। बागमतीमा भने ओली नेतृत्वको संरक्षण र नेतृत्व परिवर्तन दुवै धारणा देखिए पनि अन्य प्रदेशका सुझावमा नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता बलियो रूपमा उठाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।