प्रधानमन्त्री वालेनको आवाजै नसुनि अन्त्य भयो नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशन
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन गएरातिबाट अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेको थियो । यसअवधिमा ६ वटा बैठक बसेका छन् । बैठकले प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुखको चयन गरेको छ । यस अधिवेशनले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ ।

तर निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा यसपटक भने तोडिएको छ । विगतमा निर्वाचनपछिको अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने परम्परा जस्तै थियो । जसमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता, नीति र राजनीतिक सन्देश दिने चलन थियो ।

तर जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहले भने संसदमा बोल्न आवश्यक ठानेनन् ।

प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशनद्वारा प्रक्रियागत काम पूरा, आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विमानस्थलमा रसिद पेस गर्नु नपर्ने

चैत ३० देखि वैशाख ७ गतेसम्म ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ मनाइँदै

एमसीसी खारेजमा अडिग छु, शंका नगनू : हर्क साम्पाङ

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राई (साम्पाङ)ले स्वाधिनता र राष्ट्रभक्तिका मुद्दा आफू सँधै अडिग रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफूहरू जिम्मेवार देशभक्त प्रतिपक्ष रहेको उल्लेख गर्दै आफूले विगतदेखि उठाउँदै आएका स्वाधीनता र राष्ट्रभक्तिका मुद्दामा अटल रहने बताएका हुन् ।

चौबीस घण्टाभित्र सबै विमानस्थलमा स्तनपानकक्ष व्यवस्था गर्न निर्देशन

बालेन सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पूरक अनुसन्धान अघि बढाउला ?

संविधान र राष्ट्रिय हितमा आँच आए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं : प्रचण्ड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमाथि छेडखानी गर्दै जनताले पाएका हक अधिकार खोस्ने गतिविधि भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।

शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संयोजक प्रचण्डले रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई रचनात्मक ढंगले सहयोग हुने भन्दै संविधानमाथि छेडखानी र राष्ट्रिय हितमाथि कहीँकतैबाट आँच आउन थाले सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन् ।

अहिले विद्यार्थीहरूको हक अधिकार र कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकारबारे सरकारले प्रश्न उठाउन खोजेको भन्दै प्रचण्डले लामो सङ्घर्ष, ठुलो त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त भएका अधिकारहरू, जनवर्गका अधिकारमाथि कुनै किसिमको छेडखानी नगर्न चेतावनी समेत दिए ।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासनको संकेत : महासचिव पोखरेल

पर्यटन विकासलाई दिगो बनाउन गाउँ केन्द्रित हुनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति नेकपाको आपत्ति

वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री 

छानबिन प्रतिवेदनलाई अपूर्ण र पूर्वाग्रही भन्दै अर्को आयोग गठन गर्न नेकपा संयुक्तको माग

जेन-जी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेन(जी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने गरेकामा यस वर्ष एमबीबीएस सिटका लागि विद्यार्थी छनोट भइसक्दा पनि शाहलाई नियम विपरीत कोटा दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गतको नभएर अतिरिक्त कोटाका रुपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

अनुसन्धान, प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा आवश्यक : मुख्यमन्त्री पाण्डे

सङ्घीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको मुख्यमन्त्री कँडेलको गुनासो

अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि जारी

सवारी नियम उल्लंघन गर्ने १७ सय बढी चालक कारबाहीमा

खनिजजन्य उद्योगबाट उठ्यो दुई अर्ब १४ करोड राजस्व

यस्तो अवस्थामा छ जनकपुर चुरोट कारखाना (तस्बिरहरू) 

इरानी र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता
इरानी प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी पक्षसँग मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न योजनाबद्ध वार्ताका सर्तहरूबारे छलफल गरेको छ । इस्लामावादको सेरेना होटलमा पहिलो वार्ता चलिरहँदा इरानी सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफसँगको बैठकको अन्त्यमा इरानी पक्षले अमेरिकीहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

इरानले यसअघि नै लडाईंको स्थायी अन्त्यको कुनै पनि सम्झौतामा रोक्का गरिएको इरानी सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने र लेबनानमा हेज्बोल्लाहमाथि इजरायलको युद्धको अन्त्य समावेश हुनुपर्ने बताएको थियो । अमेरिकी उपराष्ट्रपति भान्सले रोक्का इरानी सम्पत्तिको फुकुवा इस्लामावादमा छलफलको विषय नहुने बताएका छन् ।

यसअघि समाचार संस्था रोयटर्सले इरानी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै विदेशी बैंकमा रोक्का रहेका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्न अमेरिका सहमत भएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि अमेरिकाले भने यस्तो समाचार खण्डन गरेको छ ।

इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर कलिबाफको नेतृत्वमा रहेको इरानी प्रतिनिधिमण्डललाई पाकिस्तानका शक्तिशाली सेना प्रमुख असिम मुनिरले स्वागत गरेपछि दुवै पक्ष वार्ता स्थलमा पुगेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सुमधुर व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेका मुनीरले भान्सलाई पनि स्वागत गरेका थिए । उनलाई नुर खान हवाई अड्डामा विशेष सम्मानसहित स्वागत गरिएको थियो ।

युद्धविरामअघि ओडिसामा घातक हमला

अमेरिकासँग पूर्ण अविश्वासका साथ वार्तामा बस्छौँ : विदेशमन्त्री अराघची

इजरायलले हेज्बोल्लाहसँग युद्धविराम नगर्ने

विदेशी बैंकमा रोक्का इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्न अमेरिका सहमत

उपराष्ट्रपति भान्स र प्रधानमन्त्री शरिफबीच भेटवार्ता

इरानी प्रतिनिधिमण्डल सवार विमानमा अमेरिकी हमलामा मारिएका विद्यार्थीको तस्बिर र झोला

५० वर्षपछि चन्द्रयात्राको नयाँ इतिहास : ‘आर्टेमिस– २’ का अन्तरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक पृथ्वीमा अवतरण

शान्ति वार्ताका लागि इरान र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरु पाकिस्तानमा

इस्टरको अवसरमा रुस–युक्रेनबीच अस्थायी युद्धविराम सुरु