काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा विभिन्न विषयमा लामो व्याख्या गरिएको छ ।

प्रस्तावमा कांग्रेसको पछिल्लो निर्वाचन पराजय, जेन-जी आन्दोलन, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, वर्तमान वालेन्द्र शाह सरकार, विशेष महाधिवेशनको विवाद, नेतृत्व हस्तान्तरण, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा पार्टी पुनर्निर्माणको खाका अघि सारिएको छ।

साउदले कांग्रेसको संकटलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको विषयका रूपमा नहेरी राजनीतिक संस्कार, संगठनात्मक संरचना, नीति, नेतृत्व र जनतासँगको सम्बन्धमा व्यापक पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनको प्रस्तावको मूल सन्देश छ, ‘कांग्रेस विभाजन होइन, पुनर्निर्माणतर्फ, सत्ता होइन, जनतातर्फ, अतीतमा होइन, भविष्यतर्फ।’

कांग्रेसले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ

साउदले २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८९ सिट जितेको कांग्रेस २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा ३८ सिटमा सीमित भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यसलाई पार्टीको ऐतिहासिक कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

कांग्रेसले यस्तो परिणाम कसरी आयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

तर पराजयको समीक्षा गर्नुको सट्टा एउटा पक्षलाई किनारा लगाउने अभ्यासले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउने उनको चेतावनी उनलेे दिए।

उनले आत्मसमीक्षाको अर्थ हारको दोष कुनै एक व्यक्ति, गुट वा परिस्थितिलाई दिनु नभई ‘हामी कहाँ चुक्यौँ?’ भन्ने प्रश्नको इमानदार जवाफ खोज्नु भएको बताएका छन्। ‘कसैलाई हराउने होइन, जनताको विश्वास जित्ने कांग्रेस चाहिन्छ’, उनलेे भनेका छन्।

प्रस्तावको सुरुवातमै साउदले कांग्रेस र लोकतन्त्र अहिले जटिल मोडमा रहेको बताएका छन्। कांग्रेसको राजनीतिक अस्तित्व र ऐतिहासिक पहिचान लोकतन्त्रसँग जोडिएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुश, अधिनायकवादी वा गैरसंवैधानिक व्यवस्था हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैले कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक, संस्थागत र जनउत्तरदायी पार्टीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले स्पष्ट भनेका छन्, ‘कांग्रेसले कसैलाई पराजित गर्ने पार्टी होइन, जनताको विश्वास पुनः जित्ने पार्टी बन्नुपर्छ।’ अहिलेको आवश्यकता केवल नेतृत्व परिवर्तन नभई राजनीतिक संस्कार परिवर्तन भएको उनको निष्कर्ष छ।

जेन-जी आन्दोलनका जायज प्रश्न स्वीकार, हिंसाको भने विरोध

साउदले जेन-जी आन्दोलनलाई बहुआयामिक रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, लोकप्रियतावाद, भ्रष्टाचार, कुशासन र सरकारको जवाफदेहिताको प्रश्नका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको उनको विश्लेषण छ।

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको अनुभूति पैदा गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

तर आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसालाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वैध माध्यम मान्न नसकिने उनको स्पष्ट धारणा छ।

कांग्रेसका ४५ जिल्ला कार्यालयमा नियोजित रूपमा आगजनी गरिएको उनलेे बताएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित १२५ जना नेता तथा कार्यकर्ताका घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको तथा देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणामाथि समेत सांघातिक आक्रमण भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

विराटनगरस्थित कोइराला निवास, गणेशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवास र कृष्णप्रसाद भट्टराईको बाँडेगाउँ आश्रममा भएको आगजनीलाई उनले कांग्रेसको इतिहास र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका धरोहरमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

‘जेन-जी आन्दोलनको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ’

साउदले आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ भएको थियो कि थिएन, हिंसा कसरी फैलियो, त्यसका पछाडि कुन तत्व सक्रिय थिए र राज्यको प्रतिक्रिया कति उपयुक्त थियो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान आवश्यक छ’, उनलेे बताएका छन्।

उनले जेन-जी आन्दोलनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारी र नागरिक स्वतन्त्रताका प्रश्न जायज भए पनि आन्दोलनको चरित्रमा ‘बाइनरी’ सोच र ‘इन्स्ट्यान्ट आउटरेज’ हावी भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनको मुख्य चिन्ता स्थापित लोकतान्त्रिक संस्था, विधिको शासन र राजनीतिक प्रक्रियालाई समग्र रूपमा असफल घोषणा गर्ने अराजकतावादी प्रवृत्तिको विकास हो।

सुशीला सरकार ‘असंवैधानिक’ तर निर्वाचन सफल

साउदले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार संविधानको दायराभन्दा बाहिरबाट बनेको दाबी गरेका छन्।

संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था गरेको अवस्थामा धारा ६१(४) लाई आधार बनाएर चुनावी सरकार गठन गर्नु संविधानको मूल संरचनामाथिको प्रहार भएको उनको तर्क छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी संविधानकै व्यवस्थाअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रयास गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लगिएकोमा उनले प्रश्न उठाएका छन्।

यद्यपि उनले सुशीला कार्की सरकारले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर मुलुकलाई फरक राजनीतिक बाटोमा प्रवेश गराएको पनि स्वीकार गरेका छन्।

सरकारप्रति कडा टिप्पणी

साउदले वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि पनि तीव्र आलोचना गरेका छन्। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिएको उनको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न नचाहेको, आफ्नै संसदीय दलसँग समेत परामर्श गर्न नचाहेको उनको दाबी छ।

सामाजिक सञ्जालमा आधारित लोकप्रियतावादका कारण सरकार र संसद् तथा राजनीतिक दलबीच दूरी बढ्दै गएको भन्दै साउदले संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि स्थगित गरेर आठवटा अध्यादेश जारी गरिनुलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुकूल नभएको बताएका छन्।

सुकुम्वासी व्यवस्थापन, सरकारी सेवामा नागरिकले भोगिरहेको सास्ती र मधेश–तराईमा भएको सामाजिक तनावलाई पनि उनले सरकारको कार्यशैलीसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्।

‘विशेष महाधिवेशन’लाई संगठनात्मक अराजकताको बाटो भने कांग्रेसभित्रको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद साउदको प्रस्तावको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशन गर्ने कि निर्वाचनपछि भन्ने विषयमा विवाद रहेको उनलेे सम्झाएका छन्।

निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा पार्टीभित्र मतभेद बढेर निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विश्लेषणपछि केन्द्रीय समितिले नियमित महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको उनलेे बताएका छन्।

तर त्यसपछि विशेष महाधिवेशनको माग आएको र नियमित महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला विशेष महाधिवेशनमा जानु पार्टीभित्र अस्थिरता सिर्जना गर्ने उनको तर्क छ।

साउदले विशेष महाधिवेशन विधानमै रहेको व्यवस्था भए पनि त्यो बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा कुनै पदाधिकारीलाई नभएको स्पष्ट गरेका छन्।

सभापति, कार्यवाहक सभापति वा महामन्त्री जोसुकैले व्यक्तिगत रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने हो भने संगठनात्मक अराजकता सिर्जना हुने उनलेे बताएका छन्।

४० प्रतिशतले एउटा विशेष महाधिवेशन र अर्को ४० प्रतिशतले अर्को विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यस्तो अधिकार पदाधिकारीलाई दिन नसकिने उनको तर्क छ। ‘नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेपछि विशेष महाधिवेशन चाहिँदैन’

साउदले नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको र केन्द्रीय समितिको कार्यकालसमेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको दाबी गरेका छन्।

विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक प्रश्नको समाधान अदालतबाटै हुनुपर्ने बताएका छन्।

तर कांग्रेसको राजनीतिक विवाद अदालतको फैसलाले मात्र समाधान नहुने उनको निष्कर्ष छ।

‘अदालतले कानुनी वैधता निर्धारण गर्न सक्छ, तर राजनीतिक विश्वास, संगठनात्मक एकता र सहकार्य पुनर्निर्माण गर्न राजनीतिक संवाद र सहमति आवश्यक हुन्छ’ भन्ने उनको प्रस्तावको मूल धारणा छ।

देउवाको नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रतिबद्धतालाई साउदले उठाए

नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा साउदले पुस्तान्तरणको आवश्यकता स्वीकार गरेका छन्। तर पुस्तान्तरणको अर्थ पुरानो पुस्ताको निषेध नभएको उनको धारणा छ।

यस क्रममा उनले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले २०८२ असोज २६ गते उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिँदा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई प्रस्तावमा उद्धृत गरेका छन्।

देउवाले १५औँ महाधिवेशनबाट आफूबाहेक अरू कुनै साथी सभापति बन्ने र आफूले विधिवत् रूपमा पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएको साउदले उल्लेख गरेका छन्।

साउदको प्रस्तावले यसलाई पुस्ता हस्तान्तरणको वैधानिक बाटोका रूपमा अघि सारेको छ। ‘नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, तर अनुभव र ऊर्जा, परम्परा र नवीनता तथा इतिहास र भविष्यलाई जोडेर नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ’, उनलेे भनेका छन्, ‘कांग्रेसको संकटको दोष अरूलाई दिएर उम्कन मिल्दैन।’

साउदले कांग्रेसको वर्तमान संकटका लागि सरकार, निर्वाचन प्रणाली, बाह्य परिस्थिति वा अन्य दललाई मात्र दोष दिन नहुने बताएका छन्।

उनले पार्टीभित्रका कमजोरी, गुटीय संघर्ष, नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्या, संगठनात्मक जडता, जनतासँगको दूरी, नीति निर्माणमा कमजोरी र नयाँ पुस्तासँगको अपर्याप्त संवादलाई खुलेर स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले निष्कर्षमा आत्मसमीक्षा कमजोरी होइन, सुधारको पहिलो आधार रहेको बताएका छन्।

‘संसद्मा कमजोर भए पनि कांग्रेसको भूमिका समाप्त भएको छैन’, उनलेे भनेका छन्,’प्रतिनिधिसभामा कमजोर उपस्थिति भए पनि कांग्रेसको राजनीतिक भूमिका समाप्त भएको छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षको काम सरकारका हरेक निर्णयको विरोध गर्नु मात्र नभएर सरकारले गरेका सही कामलाई समर्थन गर्ने, गलत काममाथि प्रश्न उठाउने, जनताको आवाज संसद्मा पुर्‍याउने र सरकार असफल हुँदा विश्वसनीय वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसकै रहेको उनलेे बताए ।

उनले कांग्रेसका लागि एउटा राजनीतिक सूत्र अघि सारेका छन्: ‘संख्याले संसद्मा उपस्थिति निर्धारण गर्छ; तर विचार, नीति, तथ्य र जनविश्वासले राजनीतिक प्रभाव निर्धारण गर्छ।’

संविधानको रक्षा, तर आवश्यक संशोधनका लागि ढोका खुला

साउदले संविधानलाई लोकतान्त्रिक संघर्ष, राजनीतिक आन्दोलन, समावेशीकरण र सामाजिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार, समावेशिता र स्वतन्त्र न्यायपालिकासहित संविधानका आधारभूत मान्यताको रक्षा कांग्रेसको प्रमुख दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

तर संविधानको रक्षा गर्नु भनेको संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने नभएको उनले स्पष्ट गरेका छन्।

संविधान संशोधन सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने हतियार वा कुनै दलको तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न नहुने भन्दै उनले व्यापक राजनीतिक संवाद, नागरिक समाज र विज्ञको सहभागिता तथा प्रदेश र स्थानीय तहको दृष्टिकोणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनको प्रस्तावको नीति छ, ‘संविधानको रक्षा गर्दै आवश्यक सुधार।’ परराष्ट्र नीतिमा भारत–चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध

साउदले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, समानता, पारस्परिक सम्मान र असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्।

भारतसँगको ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धलाई विश्वास र पारस्परिक सम्मानका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने तथा चीनसँगको आर्थिक, पूर्वाधार, व्यापार र कनेक्टिभिटीका सम्भावनालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

अमेरिकासँग विकास, शिक्षा, प्रविधि र आर्थिक सहकार्य तथा युरोप र अन्य मित्रराष्ट्रसँग विकास साझेदारी, व्यापार, प्रविधि, शिक्षा र लगानीका क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

उनले परराष्ट्र नीतिको मूल सूत्रका रूपमा ‘राष्ट्रिय हित पहिलो, भूराजनीतिक सन्तुलन र सबैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध सधैँ’ भन्ने धारणा अघि सारेका छन्।

‘कांग्रेस व्यक्ति, परिवार वा गुटको प्रभावबाट माथि उठ्नुपर्छ’

साउदको प्रस्तावले पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत निर्णय प्रणालीमा जोड दिएको छ।

कांग्रेसलाई कुनै एक व्यक्ति, परिवार, समूह वा गुटको प्रभावमा सीमित राख्ने राजनीतिक संस्कारबाट माथि उठ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सभापति वा अन्य नेताको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि पार्टीको राजनीतिक दिशा सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट तय हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

संसदीय दल, केन्द्रीय समिति, नीति तथा अनुसन्धान संरचना, प्रदेश र जिल्ला संगठनलाई प्रभावकारी बनाउँदै निर्णय व्यक्ति वा सीमित समूहको इच्छाबाट नभई विधि, विधान र संस्थाबाट हुनुपर्ने साउदले बताएका छन्।

नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन, नीति पनि

साउदले कांग्रेसको पुनर्निर्माणलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, उद्योग, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, संघीयता र सामाजिक सुरक्षामा कांग्रेसले दीर्घकालीन नीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले कांग्रेसको नयाँ पहिचानलाई लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक उदारता, सुशासन, डिजिटल आधुनिकीकरण र राष्ट्रिय हितको संयोजनका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन्।

युवालाई प्रचारका लागि होइन, निर्णय प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने

युवा पुस्तालाई चुनावी प्रचार, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन वा सडक प्रदर्शनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने साउदले बताएका छन्।

युवालाई पार्टीको नीति निर्माण, नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियाको वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

तर उनले पुस्तान्तरणलाई पुरानो पुस्ताको निषेधका रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन्। पुस्ताबीचको सहकार्य नै वास्तविक पुस्तान्तरण भएको उनको धारणा छ।

‘पाँच वर्षमा एकपटक होइन, हरेक दिन जनतासँग जोडिनुपर्छ’

कांग्रेस निर्वाचनका बेला मात्र गाउँ र टोलमा पुग्ने पार्टी बन्न नहुने साउदको प्रस्ताव छ। निर्वाचनपछि पनि जनताको समस्या सुन्ने, नीति निर्माणमा उनीहरूलाई जोड्ने र स्थानीय तहमा निरन्तर सामाजिक संवाद गर्ने संगठनात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

डिजिटल युगमा कांग्रेसको संगठन पनि डिजिटल बन्नुपर्ने भन्दै सदस्यता, प्रशिक्षण, नीति बहस, संगठनात्मक सूचना, जनगुनासो र जनसम्पर्कलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

साउदको प्रस्तावले कांग्रेसको वर्तमान संकटलाई केवल देउवा हटाउने वा नयाँ नेतृत्व ल्याउने विषयभन्दा व्यापक राजनीतिक र संगठनात्मक संकटका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

उनको प्रस्तावमा एकातिर विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै नियमित महाधिवेशनको बाटोमा जानुपर्ने तर्क छ भने अर्कोतिर देउवाले १५औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रसंग उठाइएको छ।

त्यससँगै कांग्रेसले आफ्नै कमजोरी स्वीकारेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, गुटीय निषेध अन्त्य गर्नुपर्ने, पार्टीलाई व्यक्ति वा परिवारको प्रभावबाट मुक्त गरी संस्थागत बनाउनुपर्ने, युवालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने र जनतासँग निरन्तर जोडिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

साउदले कांग्रेसको पुनर्जागरण कुनै एक व्यक्तिको विजय वा अर्को व्यक्तिको पराजयबाट सम्भव नहुने, बरु विचारको पुनर्जागरण, संस्थाको पुनर्निर्माण, नेतृत्वको लोकतान्त्रीकरण र जनतासँगको विश्वास पुनर्स्थापनाबाट मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।

देउवालाई हटाएर, पार्टी कब्जा गरेर कांग्रेस चल्दैन, विधानअनुसार नेतृत्व फेरौँ