काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच अझै सम्भावित सत्ता सहकार्यको सहमति भएको छैन। नेकपाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्रै वार्ता अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ।
तीनदिने श्रीलङ्का भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति गगन थापाबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ । तर पनि कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको जानकारी पाएपछि मात्रै निर्णायक वार्ता गर्ने समझदारी बनेको हो।
प्रचण्ड आइतबार अपराह्न ४ बजे श्रीलङ्काबाट नेपाल फर्किएका हुन्। त्यसपछि नेताहरूसँग सामान्य छलफल गरेर कांग्रेसलाई उक्त सन्देश पठाइएको हो।
प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेको औपचारिक निर्णय भएपछि मात्रै थप वार्ता अघि बढ्ने विषयमा संयोजक प्रचण्डले स्पष्ट जानकारी गराइसकेका छन्।
आचार्यले खबरहबसँग भने, ‘सबैसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। कांग्रेससँग पनि सामान्य रूपमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो। तर गठबन्धन फेरबदल वा फुट्ने विषयमा उहाँहरूले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरिसक्नुभएको छैन। त्यसैले हाम्रो तर्फबाट पनि कुनै निर्णय हुने प्रश्नै उठ्दैन।’
उनले थपे, ‘हामी गठबन्धन फुटाउने पक्षमा छैनौँ। सकेसम्म तपाईंहरू मिल्नुहोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। यदि मिल्न नसक्ने अवस्था आयो भने पहिले औपचारिक निर्णय बाहिर आओस्, त्यसपछि अन्य सहमतिका विषयमा छलफल अगाडि बढाऔँ भन्ने सन्देश पठाएका छौँ।’
यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरु घिमिरेले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नभएकाले वार्ता निर्णायक चरणमा पुग्न नसकेको बताए।
घिमिरेले भने, ‘पार्टीको बैठक बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाँडै निर्णय हुनेछ। अहिले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग छलफल स्वाभाविक रूपमा भइरहेको छ। तर हामी एमालेसँग सहकार्यलाई निरन्तरता नदिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ।’
उनले थपे, ‘नेकपासँग सकारात्मक रूपमा कुराकानी भइरहेको छ। तर कुनै निर्णयमा पुगिएको छैन। प्रदेशहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्वतन्त्र रूपमा मिल्न दिऔँ भन्ने मत पनि आएको छ। अन्तिम निर्णय भने पार्टीले नै गर्छ।’
माधवसँग वार्ता नभई गगनसँग भेट नहुने
श्रीलङ्काबाट फर्किएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालबीच आइतबार नै भेटवार्ता हुने तयारी थियो। तर माधव नेपाल बिरामी परेपछि भेट स्थगित भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालको सचिवालयका एक सहयोगीले भने, ‘बिहानसम्म भेटवार्ता हुने कार्यसूची थियो। तर सह-संयोजक कमरेडलाई ज्वरो आएपछि भेट हुन सकेन। सोमबार दुई नेताबीच भेट भएर केही विषयमा छलफल हुने अपेक्षा छ।’
प्रचण्डले माधवसँग सत्ता सहकार्य र त्यसको मोडालिटीबारे प्रारम्भिक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसले नेकपासँग सहकार्यका लागि सकारात्मक संकेत दिइसकेकाले दुवै दलबीच सत्ता सहकार्यको सम्भावना छ । तर नेकपाभित्र भने प्रदेशलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न दिनुपर्ने मत पनि बलियो रूपमा उठेको छ।
त्यसैले माधव नेपालको धारणा बुझिसकेपछि मात्रै थप निर्णय हुने छ। प्रचण्डको सचिवालय सदस्य आचार्यले भने, ‘हामी गठबन्धन फेरिरहने पक्षमा छैनौँ। गठबन्धन बनाउँदा विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने संयोजक र सहसंयोजक दुवैको धारणा हो।’
उनले थपे, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ। त्यसैले पार्टी आफ्नै गतिमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत पनि धेरैको छ। अहिले कुनै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। वार्ता हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।’
कांग्रेसले पनि एमालेबाहेक नेकपा र अन्य दलसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। नेकपाका नेता प्रकाश ज्वालाले पनि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग राजनीतिक संवाद भइरहेको दाबी गरेका छन्।
यता कांग्रेस–नेकपा सम्भावित गठबन्धनको विपक्षमा रहेका नेता झलनाथ खनालले भने आइतबार आफू निकटका नेताहरूसँग छुट्टै छलफल गरेका छन्। उनले माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर नेकपालाई पुनः विभाजनतर्फ उन्मुख गराएको धारणा आफ्ना निकट नेताहरूसमक्ष राखेको स्रोतले जनाएको छ।
‘वाम गठबन्धन ब्युँतिने अवस्था छैन’
पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीच सम्बन्धमा केही सुधार आएको छ। तर पनि ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन नगरेकाले दुवै नेताबीच सुमधुर सम्बन्ध नबनेको माधव पक्षको दाबी छ।
ओली पक्षले पनि माधव नेपालसँग सम्बन्ध सुधार भए पनि त्यसबाट कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि नहुने ठानेकाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई खासै प्राथमिकता नदिएको बताएको छ।
झलनाथ वाम गठबन्धन ब्युँताउने पक्षमा रहे पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल भने त्यस निष्कर्षमा पुगिनसकेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। त्यसैले तत्काल वाम गठबन्धन पुनर्गठन हुने सम्भावना नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
खनाल भने ओलीसँग लचिलो भएर वाम एकता पुनः स्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए पनि अहिले त्यसका लागि अझै ढोका नखुलेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ।
नेकपाका एक नेताले खबरहबसँग भने, ‘झलनाथजीले मात्रै वाम आन्दोलन बिउँताएर कुनै उपलब्धि हासिल हुने अवस्था छैन। त्यसैले हामी आफ्नै बलबुत्तामा आगामी राजनीतिक कदम चाल्ने तयारीमा छौँ।’
उनले थपे, ‘सकेसम्म कांग्रेससँग पनि गठबन्धन नगर्ने हाम्रो धारणा हो। तर प्रदेश सरकारहरू अस्थिर हुने र गठबन्धन भत्किने अवस्था आयो भने हामीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन सक्छ।’
नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डे पनि गठबन्धन भत्किएर प्रदेश सरकार अभिभावकविहीन हुने अवस्था आए कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रतिपक्षमै बसेर काम गर्ने हो। तर प्रदेश सरकारहरू हामीबिना सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमात्रै कांग्रेससँग सहकार्यबारे सोच्नेछौँ। अहिले त्यस्तो कुनै अवस्था बनेको छैन।’
प्रचण्डनिकट नेकपा सांसद रमेश मल्लले पनि नेकपाले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा आफ्नै बलमा अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘हामी गठबन्धन फुटाउने पक्षमा छैनौँ। तर यदि गठबन्धन फुट्यो भने अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
उनले थपे, ‘प्रदेशलाई आफ्नो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न दिऔँ भन्ने मत पनि पार्टीभित्र आएको छ। तर संयोजकहरूबाट अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन।’
केन्द्रको निर्णय कुर्दै प्रदेश
सबै प्रदेश सरकार अहिले केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। कोशी प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोका अनुसार केन्द्रबाट स्पष्ट निर्णय आएपछि मात्रै प्रदेशहरूले थप कदम चाल्नेछन्।
सुदूरपश्चिमका सांसदहरू पनि आफ्नो प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहे पनि केन्द्रको निर्णयका कारण पर्खाइमा रहेको बताउँछन्। कर्णालीमा पनि सरकार गठनका लागि केन्द्रको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले केही समयका लागि छलफल रोकिएको नेताहरूको भनाइ छ।
आङ्बोले भने, ‘कि प्रदेशलाई आ–आफ्नो हिसाबले सरकार बनाउन स्वतन्त्र छ भनेर भन्नुपर्यो, नत्र केन्द्रको निर्णय कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। कांग्रेस, एमालेलगायत सबैसँग छलफल भइरहेको छ, तर पार्टीको आधिकारिक लाइन के हो भन्ने विषयले अन्योल सिर्जना गरेको छ।’
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू पनि केन्द्रको निर्णयअनुसार नै अघि बढ्ने बताउँदै अहिलेसम्म कुनै थप निर्णय नगरेको जनाउँछन्। त्यहाँ एमालेभन्दा नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरूबीच निकटता बढेको देखिएको छ।
वि.सं. २०८१ असार १७ गते सातबुँदे सहमतिसहित कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको थियो। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकारहरूमा भने पुरानै समीकरण कायम छ।
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनमा एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली कठोर बन्दै गएपछि कांग्रेसले वैकल्पिक विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूका अनुसार माधव नेपाल र प्रचण्डबीचको भेटपछि मात्रै गगन थापासँग निर्णायक छलफल हुने कार्यसूची छ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रदेशहरूमा केन्द्रको निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। त्यसैले सोमबार केही विषयमा छलफल हुन सक्छ। पहिले उहाँहरूको पार्टीमा छलफल हुन दिनुहोस्, त्यसपछि हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल गर्छौँ।’
ती पदाधिकारीका अनुसार सम्भावित सत्ता सहकार्यमा नेकपालाई तीन प्रदेशको नेतृत्व दिने र कांग्रेसले करिब चार प्रदेशको नेतृत्व लिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि त्यसबारे अझै धेरै संवाद हुन बाँकी छ।
मोडालिटीबारे छलफल
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबारे औपचारिक निर्णय लिने तयारी गरिरहेका छन्। कांग्रेस स्रोतका अनुसार सोमबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले यस विषयमा निर्णय लिन सक्छ।
कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘प्रचण्ड र माधव नेपालबीच सकारात्मक निष्कर्ष निस्किएपछि हामी पनि निर्णय लिने तयारीमा छौँ। सोमबारसम्म केही निष्कर्ष आउन सक्छ। अब एमालेसँग गठबन्धन हुने अवस्था छैन। तर सत्ता सहकार्यको मोडालिटीबारे नेकपासँग विस्तृत छलफल हुन बाँकी छ।’
स्रोतका अनुसार कांग्रेस-एमाले सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको मोडालिटीमा छलफल अघि बढ्नेछ। एमालेलाई बाहिर राखेर सुदूरपश्चिम, कोशी, मधेशलगायत प्रदेशमा साना दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ।
सभापति थापाले पनि सार्वजनिक रूपमा नेकपा, एमाले र कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय सत्ता सहकार्य सम्भव नरहेको बताइसकेका छन्। उनले एमालेबाहेक अन्य दलसँग सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको स्वीकार गरेका छन्।
यसैले कांग्रेसले गठबन्धनबारे औपचारिक निर्णय नगरेसम्म नयाँ सत्ता सहकार्यको मोडालिटीमा ठोस छलफल अघि नबढ्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया