यी हुन् गत वर्षमा सबैभन्दा धेरै आयात र निर्यात हुने वस्तु

गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

जसमध्ये समीक्षा अवधिमा नेपालमा २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ७० हजार रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६.२० प्रतिशतले धेरै हो ।

त्यस्तै, सो नेपालबाट ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड ४ लाख ७४ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.८१ प्रतिशतले धेरै हो ।

सरकारले शेयर खरिदबिक्री स्वीकार नगर्दा हतोत्साहित भयौँ : एनसेल

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब नाघ्यो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हिस्सा

दश अर्ब राजस्व सङ्कलन

एक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्बको आयात, निर्यात तीन खर्ब नाघ्यो

गत आर्थिक वर्ष ०८२-८३ को १ वर्ष अवधिमा नेपालमा २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ७० हजार रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६.२० प्रतिशतले धेरै हो।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा नेपालबाट ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड ४ लाख ७४ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.८१ प्रतिशतले धेरै हो ।

गत आर्थिक वर्षमा आयात निर्यात दुवै वृद्धि हुँदा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार १५.८८ प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

नबिल बैंक युरोमनी अवार्डस् फर एक्सिलेन्स २०२६ मा नेपाल्स बेस्ट बैंकसहित तीन अवार्डबाट सम्मानित

स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्- करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी पारेर कर उठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री बालेनको उद्योगी व्यवसायीसँग श्रृंखलाबद्ध भेटघाट, अर्थतन्त्र चलायमानमा कति फरक पर्ला ?

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिँदै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै ऋण प्रवाह, अनुगमन र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, कर्जा उपयोगको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्पष्ट र थप व्यवस्थित बनाइएको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले तोकिएको उद्देश्यअनुसार कर्जा उपयोग गर्नुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि

करेन्ट लागेका बालकलाई प्राधिकरणले दियो १५ लाख ७१ हजार क्षतिपूर्ति

राजस्व कार्यालय जनकपुर : छ अर्ब छ करोड ७८ लाख राजस्व संकलन

बजारमा देखिएको आर्थिक तरलताका बाबजुद आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम, धनुषाले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा छ अर्ब छ करोड ७८ लाख ८८ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख आनन्दकुमार गुप्ताका अनुसार विभिन्न अभियानमार्फत पुरानो बक्यौता असुली र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएपछि लक्ष्यको ८८ दशमलव ४९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो ।

आव २०८२-८३ मा सो कार्यालयले अन्तशुल्कतर्फ दुई अर्ब ५५ कारेड सात लाख ३० हजार, आयकरतर्फ दुई अर्ब छ करोड ८२ लाख एक हजार र मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ रु एक अर्ब २८ करोड ४० लाख ९९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

यस्तै ब्याजकरतर्फ सात करोड ७८ लाख तीन हजार, बहालकरतर्फ पाँच करोड २५ लाख ३७ हजार, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ रु चार लाख ३१ हजार र अन्यतर्फ तीन करोड ४० लाख ८७ हजार राजस्व संकलन भएको प्रमुख गुप्ताले बताए।

कञ्चनपुर भन्सारबाट १३ प्रतिशत राजस्व संकलनमा कमी

एक खर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै केन्द्रीय बैंक

प्रधानमन्त्रीले छाया अर्थमन्त्री चलाउँदै, के गरिरहेका छन् डा स्वर्णिम ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले अर्थमन्त्रीको भूमिकामा डा स्वर्णिम वाग्ले हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै छाया अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नै नगरी उनले श्रृंखलाबद्ध रूपमा अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रसँग छलफल गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि पछिल्लो गतिविधिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वायत्त अर्थ मन्त्रालय अस्वीकार गरेको वा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा वाग्लेलाई अस्वीकार गरेको देखिएको हो ।

सोमबार नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भिन्दाभिन्दै छलफल

सोमबार १२ बजे प्रधानमन्त्री शाहले पुँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय र बिमा क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर छलफल सुरु गरेका छन् ।

‘लेबल’ नभएका र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागको आग्रह

लहान खानेपानी संस्थानद्वारा बक्यौता असुलीमा कडाइ

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट गत आवमा एक करोड १४ लाख राजस्व संकलन

बर्डफ्लुका कारण जावलाखेल चिडियाखानालाई तीन करोड घाटा

सक्कली बिल लिएर लखपति बन्ने अवसर: सरकारले ल्यायो दैनिक १ लाख जित्ने योजना

सरकारले सर्वसाधारणलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा आबद्ध व्यवसायीबाट सामान वा सेवा लिँदा अनिवार्य रूपमा सक्कली बिल लिन प्रोत्साहित गर्न नयाँ पुरस्कार योजना सार्वजनिक गरेको छ।

‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’ नारासहित बजेटमा घोषणा गरिएको कार्यक्रमलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

यस योजनाअन्तर्गत अब दैनिक एक जना सर्वसाधारणले १ लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने महिनामा दुई जना भाग्यशाली विजेताले बम्पर उपहारस्वरूप १०/१० लाख प्राप्त गर्नेछन्। १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरीद गर्दा वा होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतमा भुक्तानी गर्दा प्राप्त हुने अनलाइन वा नगद भुक्तानीको सक्कली बिल नम्बरका आधारमा विजेता छनोट गरिनेछ।

चौतर्फी विरोधपछि सरकारले फिर्ता गर्‍यो शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत समता शुल्क

राजश्व कार्यालय तुलसीपुरबाट चार अर्ब ३० करोड बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौंको अधिकांश ठाउँमा बढ्यो जग्गाको मूल्य, बल्खुदेखि बनस्थलीसम्म भने घट्यो

आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कनमा हेरफेर भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले साबिकको दररेटमा परिमार्जन गर्दै नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

निर्धारित नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं जिल्लाभित्रका अधिकांश ठाउँको मूल्य बढेको छ भने केही ठाउँको मूल्य घटेको छ । साथै, केही ठाउँको मूल्य स्थिर राखिएको छ ।

घरायसी बिजुलीको बिलमा भ्याट हटाउने बेलायत सरकारको घोषणा, वार्षिक करिब ४५ पाउन्ड बचत हुने

तयारी पोशाक उद्योगका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता