काठमाडौं- नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक तीन दिनदेखि भक्तपुरको गुन्डुमा जारी छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा बसिरहेको बैठकले फागुन २१ यताको परिस्थितिबारे पनि समीक्षा गर्दैछ।
गत शुक्रबारदेखि बसेको सचिवालय बैठकमा आइतबार सचिवाहरूले बोलेका छन् । एमालेमा आइतबारसम्म बोलेका १९ मध्ये चारजना पदाधिकारीमात्रै ओलीको पक्षमा खुलेको बताइएको छ।
आइतबार सबै पदाधिकारीले बोलिसकेकाले यो बैठक पनि सक्ने तयारी भएको छ। उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरू अधिकांश ओलीको विपक्षमा उभिँदा चारजनाले मात्रै साथ दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ओलीको बचाउमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’र सचिव महेश बस्नेत खम्बा बनेर उभिएका छन् ।
त्यसैगरी कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सचिव यामलाल कँडेल र अर्का सचिव भानुभक्त ढकाल पनि ओलीको पक्षमा खुलेर देखिएका छन् ।
कँडेल कर्णालीमा ओलीकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । ढकाल भने ओलीकै संरक्षण र आशिर्वादमा एमालेमा निरन्तर फाइदा लिने नेता हुन् ।
उनी यसअघि एमालेको जसंगठन संयन्त्रका संयोजक थिए । यस पटक ओलीले उनलाई संगठन विभाग जस्तो शक्तिशाली पदमा लैजान सोमबार नै प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
आइतबार बोलेका सचिवहरूमा ढकाल र कँडेलले ओलीको बचाउमा खुलेर कुरा राखे ।
तेस्रो दिनमा यो बैठक चलिरहँदा सचिवहरूले कुरा राखिसकेका छन् ।
उता पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीनिकट मानिने दुई सचिवहरू शेरधन राई र हिक्मत कार्कीले पनि यथास्थितिमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
आफूविरूद्ध लागेको भन्दै ओलीले यसअघि नै कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउन खोजेका छन् । यस पटकको सचिवालयमा कार्की पनि आफ्नो विपक्षमा मुखर भएपछि उनलाई सरकारबाट बिदा गर्ने ओलीले तयारी गरेका छन् ।
कार्की गत फागुन २१ को निर्वाचनमा ओली पराजित झापा क्षेत्र नम्बर ५ कै बासिन्दा हुन् । तर उनीहरूबीच पछिल्लो समय पार्टीभित्रको समस्याका कारण मनमुटावको अवस्था छ।
अर्का सचिव डा. राजन भट्टराईले पनि यथास्थितिमा एमाले अगाडि बढ्न नसक्ने मत राखे।
उनीहरूले अहिलेको विकसित परिस्थितिअनुसार ओलीले मार्गप्रशस्त गर्दा उचित हुने सुझाव दिए । उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले जसरी उनीहरूले सिधै राजीनामा नमागे पनि अब ओलीले नेतृत्वबाट बिदा हुनुपर्ने मत राखे । त्यसैगरी उनीहरूले पहिलो पुस्ताले पनि अब स्वेच्छिक रुपमा अवकाश लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
सचिवालय बैठकमा खाजा ब्रेकपछि अध्यक्ष ओलीले जवाफ दिनेछन्। ओलीले जवाफ दिएसँगै गत सोमबार अघि सारिएको कार्यविभाजन प्रस्तावबारे पनि बैठकले निर्णय लिने छ।
प्रतिक्रिया