काठमाडौं– राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन, पार्टी विभाजन र पुनः ध्रुवीकरण कुनै नौलो विषय होइन । विगतमा धेरै पटक सहकार्य गर्दै विशेषतः टकरावका कारण विपरित ध्रुवमा उभिँदै आएका नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले फेरि सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

दुई दलबीचमा सहकार्य टुटेको ७५४ दिनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच शनिबार भक्तपुरको गुन्डुस्थित ओली निवासमा तीन बुँदे लिखित सहमति भएको थियो । सो सहमतिले प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको सुरुवात मात्र गरेको छ ।

ओली र प्रचण्डबीच भएको तीन बुँदे सहमतिको मुख्य सार प्रदेश सरकारहरूमा गठबन्धन सहितको नयाँ सरकार निर्माण गर्ने विषय रहेको छ । सहमति अनुसार एमालेले मुलुकका तीन प्रमुख प्रदेशहरूको नेतृत्व गर्नेछ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दुईवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद प्राप्त गर्नेछ ।

जसमा, एमालेको नेतृत्वमा कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउने कसरत हुनेछ भने नेकपाको नेतृत्वमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउने कसरत हुनेछ । मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने एमाले र नेकपा मिल्दा पनि सहज बहुमत नपुग्ने भएकाले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गरिने सम्झौता दुई पक्षले गरेका छन् ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यी दुई दल गठबन्धन हुँदै एकता गरेर विभाजनमा टुंगिएका थिए । २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कानुनी रूपमै अलग भएको थियो ।

त्यसपछि २०७९ को निर्वाचनमा अलग–अलग लडेका यी दलहरूले पुस १० मा फेरि सहकार्य गरे पनि त्यो सहकार्य पनि दुई महिनामै भत्किएको थियो । पछिल्लो पटक १७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिले प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि अहिले संघीय सरकारमा कुनै पनि पुराना राजनीतिक दलको उपस्थिति छैन । प्रदेश सरकारमा भने संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति छैन ।

तर, पछिल्लो समयमा कांग्रेस र एमालेबीच बजेट निर्माण र सत्ता साझेदारीमा खटपट सुरु भएपछि विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मन्त्रीहरू हटाउने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने जस्ता गतिविधिले सम्बन्ध चिसिन सुरु भएको थियो । सोही अविश्वास बढ्दै जाँदा शनिबार दुई दलले नयाँ सम्झौता गरेका हुन् ।

जसलाई एमाले र नेकपाका नेताहरूले ‘बाध्यता’ र ‘आवश्यकता’ भन्दै व्याख्या गरेका छन् । प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक ‘डेडलक’ फुकाउन यो सहकार्य अनिवार्य हुन आएको भन्दै ती दलका कतिपय नेताले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट निर्माणकै चरणमा कांग्रेस र एमालेबीच विवाद हुँदा प्रदेश ‘बजेट होलिडे’ को अवस्थामा पुगेको थियो । नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसार कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा नबस्ने स्थिति आएपछि प्रदेश सभा विघटन हुन नदिन एमालेसँग सहकार्य रोजिएको तर्क गरेका छन् । नेकपाका नेता वर्षमान पुनले पनि त्यस्तै तर्क गरेका छन् ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने इतिहासबाट पाठ सिकेर परिपक्व ढंगले अघि बढ्न खोजेको बताएका छन् ।

सहकार्यले छैन दुवै दलमा उत्साह, असन्तुष्टी पोख्दै नेता कार्यकर्ता

विशेषगरी दुवै पार्टीका नेतृत्व र केही सीमित नेताको पहलमा भएको यसपटकको सम्झौताले भने दुवै पार्टीमा उत्साह देखिएको छैन । दुई पार्टीबीच भएको सम्झौताको विषयमा अधिकांश नेता मौन छन् भने केहीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टी पोखेका छन् ।

विशेषगरी नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल यो सहमतिसँग असन्तुष्ट बनेको विषय बाहिरिएको छ । ओलीसँग भेट्न जानुअघि प्रचण्डले माधव नेपालसँग ‘अहिले छलफल मात्र गर्ने’ भनेका थिए, तर एक्कासी प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको लिखित सम्झौता गरेपछि नेपाल पक्षले यसलाई हतारमा गरिएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।

एमाले नेता किरण गुरुङले निकै ठूलो असन्तुष्टी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन् । उनले ‘आफू सिद्धिने र पार्टी सिध्याउने स्वार्थ त्यागौं’ भनेर लेखेका छन् ।

एमालेकै अर्का नेता सूर्य थापाले यो सहकार्य बाध्यताको भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै, नेकपाका नेता विरेन्द्र बस्नेतले दुई दलका नेताले गरेको सहमतिमा असन्तुष्टी जनाउँदै नियन्त्रित संघीयता भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

साथै, दुवै दलका धेरै कार्यकर्ताहरूले पनि सामाजिक सञ्वजालमा दुई दलको सहकार्यलाई आशंकापूर्ण ढंगले टिप्पणी गरेका छन् ।

ऐतिहासिक संकट र अस्तित्वको लडाइँ

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बढारेर नेपालमा निकै ठूलो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्यायो । जसपश्चात फागुन २१ मा भएको निर्वाचनले सबै पुराना दललाई झण्डै नेपाली राजनीतिबाट किनारा लगाइदियो ।

अझ बामपन्थी शक्ति ०४६ साल यता सबैभन्दा धेरै कमजोर बन्न पुगे । अहिले प्रतिनिधिसभामा एमाले र नेकपा रक्षात्मक अवस्थामा छन् । ऐतिहासिक पराजयपछि नेता तथा कार्यकर्ताले सत्ता अभ्यास गर्न यी दुई दलको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार सीमित हुन पुगेको छ ।

आगामी एक वर्षभित्रै हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र सो सँगै वा त्यसपछि लगत्तै हुने प्रदेश तहको निर्वाचन बलियो स्थिति कायम गर्न यी दुई दलको सहकार्य सुरुवात भएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपी सम्झौतामा भने सो विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली र नेकपा नेता वर्षमान पुन दुवैले दुई दल बीचको सहकार्यमा तत्काल पार्टी एकताको एजेन्डा नरहेको तर मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दै भविष्यमा एकतासम्म पुग्न सकिने बताएका छन् । नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला र एमाले नेता विष्णु रिजालले पनि यसलाई ध्रुवीकरणको वातावरण बन्ने सुरुवात मानेका छन् ।

यद्यपी विगतमा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको व्यक्तित्व टकरावकै कारणले सबै सहकार्यहरू भत्किएका थिए । पछिल्लो सहकार्य भत्किँदा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘स्वर्ग र नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने’ कसम खाएको केही दिनमै ओलीले कांग्रेससँग सहमति गरेको भन्दै ओलीलाई ‘विश्वासघाती’को संज्ञा दिएका थिए ।

यो केवल सत्ताको भागबन्डा, कांग्रेसलाई एक्ल्याउने दाउपेच र पार्टीभित्रको आफ्नो असुरक्षित पोजिसन जोगाउने अस्त्र मात्र बन्यो भने यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै जनताको भरोसा थप घटाउनेछ ।

एमाले–नेकपाबीचमा फेरि भएको यो सहकार्यले सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारमा स्थिरता कायम गर्दै आगामी स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ वा अर्को ‘विभाजनको दुःखान्त’ निम्त्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।