सरकारको आर्थिक नीति : सुझाव आयोगको प्रतिवेदन सम्बोधन, २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् औद्योगिकीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धनको लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

लगानीमैत्री, निजी क्षेत्रमैत्री, आर्थिक विकासलगायतका विषयवस्तुमाथि अनुसन्धान गरेर तयार गरिएको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेको छ ।

रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्धन गरिनुका साथै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम : फेरि पनि घोषणा भयो नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने 

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको घोषणा

ब्याड बैंक र डिजिटल बैंक खोल्ने सरकारको घोषणा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उठाउन बाँकी बक्यौता ४४ अर्ब बढी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उठाउन बाँकी बक्यौता ४४ अर्ब बढी रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आज श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणको उठाउन बाँकी बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको बताएका हुन् ।

श्वेतपत्रअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित फागुन मसान्तसम्मको बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति साढे ६ खर्ब नजिक

हितेन्द्रले सार्वजनिक गरे श्वेतपत्र, विद्युत् प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा

शाङ्घाई अटो शो २०२५ मा एक्सपेंगले सार्वजनिक गर्‍यो ह्युमनॉइड रोबोट ‘आयरन’

आईपीओ किन ल्याउँदैनन् उत्पादनमूलक उद्योग ?

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह अन्तर्गतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेड दोस्रो बजारमा सूचीकृतमध्ये सबैभन्दा महँगो कम्पनी हो ।

अहिले यो कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा प्रतिकित्ता ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ ।

सन् १९९४ मा दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको युनिलिभरको बजार पूँजीकरण आजको दिनमा ४२ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । हिन्दुस्तान युनिलिभरको मुख्य लगानी रहेको कम्पनीले लाइफब्वाय साबुन, लक्स साबुन, सन्सिल्क स्याम्पू र पोन्डस् लगायत सामान उत्पादन गर्ने गरेको छ ।

नेप्सेमा सूचीकृत भएको उत्पादन समूहकै बोटलर्स नेपाल बालाजु र बोटलर्स नेपाल तराइ नामक कम्पनी उच्च शेयर मूल्य भएका कम्पनी हुन् । दुवै कम्पनीले कोकाकोला लगायत चिसो पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने गर्छन् ।

एनआईएमबी ब्रोकरले ल्यायो नयाँ टिएमएस 

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब पुग्ने, आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने

गभर्नर सिफारिस समितिमा महाप्रसाद – विज्ञको टिप्पणी : ‘स्वार्थको द्वन्द्व’

सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिमा भर्खरै कार्यकाल सकेर बाहिरिएका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।

गभर्नर सिफारिस समितिका तत्कालीन सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले गत ९ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।

तर, भर्खरै कार्यकाल सकेर बाहिरिएका व्यक्तिलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा नियुक्त गर्नु उचित नभएको विज्ञहरूले जनाएका छन् । भर्खरै गभर्नरको भूमिकाबाट बाहिरिएका व्यक्तिलाई नै नयाँ गभर्नरको सिफारिस समितिमा राख्दा स्वार्थ बाझिनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यातायात कार्यालयद्वारा ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन

नेपाललाई एमसीसीले ठूलो आर्थिक संकटमा पारिदियो : सुरेन्द्र पाण्डे

प्रधानमन्त्रीबाट कोशी लगानी सम्मेलनको उद्‌घाटन

‘कछुवा गति’ मा बन्दै पूर्व-पश्चिम रेल : यही पाराले डेढसय वर्ष लाग्न के बेर ?

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइरहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको अवस्था दयनीय देखिएको छ । रेलमार्ग परियोजना सुरु गरेको १६ वर्षमा आधा खर्ब बढी बजेट सरकारले खर्च गरेपनि नतिजा भने प्रारम्भिक अवस्थामा नै छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि आर्थिक वर्ष (आव) ०६६/६७ बाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यो परियोजना सुरु भएको थियो । तर, अहिलेकै गतिमा यसको कामले निरन्तरता पायो भने सम्पन्न हुन ढेढसय वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जतिबेलासम्म अहिलेको औसत आयुबाट हेर्दा २ पुस्ता नेपालीले उपभोग नै गर्न पाउँदैनन् भने तेस्रो पुस्ता पनि बुढो भइसकेको हुनेछ ।

सिंहदरबारलाई यसरी नतिजा शून्य बनाउँदैछन्‌ ओली

पोखरा विमानस्थलको चिनियाँ ठेकेदारसँग कर छुट रकम फिर्ता लिन तीन अर्ब रोक्का (पत्रसहित)

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिरहेको छ ।

विमानस्थल निर्माण क्रममा सम्झौता विपरीत सरकारले चिनियाँ ठेकेदारलाई कर छुट दिएकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएपछि क्यानले सो बराबर रकम भुक्तानी रोकिदिएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा बनेको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ ले औँल्याएका विषयहरू यतिबेला चर्चामा छन् । यो प्रतिवेदनमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै बाहिरिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको मूल सम्झौता विपरीत चाइना विमानस्थल निर्माण ठेकेदार सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिइएको विषयलाई अनियमितता भनेर औँल्याएको छ । साथै, सो कर छुट दिइएको विषयमा सैद्धान्तिक आधार र औचित्य माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जानकारी नदिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, क्यानले भने बेरुजु बापतको रकम फिर्ता गर्न भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोक्का गरेको कागजात खबरहबलाई प्राप्त भएको छ ।