आयकर पाँच प्रतिशत मात्रै बढ्यो, अन्यको अवस्था कस्तो ?

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले राजस्व आम्दानी बढाउँदा प्रत्यक्ष कर भन्दा अप्रतक्ष्य करको हिस्सा बढ्दै गएको देखिएको छ । साथै, प्रत्यक्ष करको हिस्सा अप्रत्यक्ष करको तुलनामा वृद्धिसमेत नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष (आव) ०८१/८२ मा सरकारले आयकर बापत दुई खर्ब ९७ अर्ब ८१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन आम्दानी अघिल्लो आ.व.को तुलनामा ५.०६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आ.व.मा सरकारले दुई खर्ब ८३ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

आयकरअन्तर्गत पनि सरकारले गत आ.व.मा आयकर शीर्षकमा दुई खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको थियो जुन अघिल्लो आ.व.को तुलनामा ८.५० प्रतिशतले धेरै हो ।

सरकारको आय-व्यय : बजेट खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब, आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब

जोगमाई क्यासकेड जलविद्युतको विद्युत् व्यापारिक उत्पादन सुरु 

चितवनमा पुँजीगत खर्च ७७ प्रतिशत मात्र

‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय योजना तयार’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय योजना तयार गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आफ्नो कार्यकाल एक वर्षमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्र अनुसार सन् २०३५ सम्मको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पुरा गर्नका लागि साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय योजना तयार गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा ४०९ मेगावाट जलविद्युत आयोजना तथा २५ मेगावाटको सौर्य आयोजना गरी कुल ४३४ मेगावाट क्षमता बराबरको ग्रिडमा आबद्ध भएको उनले बताए ।

मन्त्री खड्काले एक वर्षको अवधिमा विद्युत् विकास विभागबाट १ हजार ९५ मेगावाट क्षमता बराबरका ८० जलविद्युत आयोजनाहरू र १ हजार १ सय ९९ मेगावाट क्षमता बराबरका ६७ सौर्य आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमति जारी गरिएको जानकारी दिए ।

वीरगञ्जका दुवै भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन बढ्यो

ज्योति विकास बैंकले पायो ‘आईएसओ २७००१:२०२२’ प्रमाणपत्र

वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक : पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमा वृद्धि

वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकमा नेपालको विकास हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा नेपालको वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकमा प्रगति भएको देखिएको हो ।

यो सूचकांकले वित्तीय सेवाहरूको मात्र र प्रकारमा भएको सुधार मात्र होइन, ती सेवा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने पक्ष पनि देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा एफआईआई को सूचक ०.४० थियो, जुन २०८०-८१ मा ०.४७ मा पुगेको छ, जसले तीन वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको हो।

विशेष गरी, पहुँच सूचकांक ०.३८ बाट ०.४७ मा पुगेको छ, जसले वित्तीय संस्था, डिजिटल उपकरणहरू र माध्यमहरू जनतामा पुगिरहेको जनाउँछ। प्रयोग सूचकांक ०.४३ बाट ०.४९ मा पुगेको छ, जसले डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ कारोबार र वित्तीय सेवाहरूको समग्र प्रयोगमा वृद्धि भएको देखिएको छ।

गुणस्तर सूचकांक, जसले वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सन्तुष्टि, पहुँचमा अवरोध, र उपभोक्ता संरक्षणजस्ता पक्ष मापन गर्छ, ०.३६ बाट ०.४१ मा पुगेको छ। यद्यपि गुणस्तर सूचकमा वृद्धिदर सानो देखिन्छ, यसले पारदर्शिता, निष्पक्षता, र समावेशिताजस्ता पक्षमा सुधार भएको संकेत दिन्छ।

खल्ती र आईएमई मर्ज, आजैबाट सुरू भयो एकीकृत सेवा सञ्चालन

वीरगञ्जका दुवै भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन बढ्यो

गत वर्ष ५७ अर्ब वैदेशिक अनुदान र सवा दुई खर्ब ऋणको प्रतिबद्धता

गत आर्थिक वर्ष (आव) ०८१-८२ मा नेपाललले झण्डै पौने तीन खर्ब वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा नेपालले ५७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५० हजार वैदेशिक अनुदान र दुई खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त भएको कुल सहायतामध्ये द्विपक्षीय सहायता प्रतिबद्धताको रकम ४३ अर्ब ५१ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको रहेको छ भने दुई खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बहुपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता अन्तर्गतको रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ३३ वटा परियोजना तथा कार्यक्रमको लागि ती वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो । जसमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन, सामाजिक, पोषण, वन तथा वातावरण, पहिरो, पानी, उर्जा, विपत्ति, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी ती सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएका छन् ।

सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज भन्सारमा गाभियो

असारे मैझारोमा १५ प्रतिशतले बढ्यो सरकारको खर्च, ३१ दिनमा दुई खर्ब ४० अर्ब सकियो

सरकारले विगतका वर्षहरूमा झैँ असार महिनामा अधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि कायमै राखेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले असार महिनाको ३१ दिनमा मात्रै दुई खर्ब ४० अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १२ खर्ब ८२ अर्ब ९४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असार महिनाको ३१ गतेसम्म १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

११ महिनामा दैनिक औसत तीन अर्ब ८८ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असार महिनामा भने दैनिक औसत सात अर्ब ७६ करोड ४० लाख नौ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ ४१ पैसा खर्च गरेको छ ।

असार महिनामा मात्रै ३५ प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुरुवाती बजेटमार्फत तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असार ३१ गतेसम्म सरकारले यस्तो खर्च दुई खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अर्थात् सुरुवाती लक्ष्यको ६२.२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् असार महिनाको ३१ दिनमा मात्रै ७९ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल पुँजीगत खर्चको ३५.६१ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार ३१ गतेसम्म चालु खर्च नौ खर्ब ८० अर्ब ८९ करोड ३४ लाख अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको सुरु बजेट लक्ष्यको ८५.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल चालु खर्च मध्ये असार महिनामा मात्रै एक खर्ब २९ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन जम्मा चालु खर्च मध्येको १३.१८ प्रतिशत हो ।

कर्णालीमा पर्यटकको आगमन बढ्यो

सात करोडको लागतमा पालिका भवन निर्माण

सम्हालिँदै अर्थतन्त्र, अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले एउटा आर्थिक वर्षको बजेट पूरै कार्यान्वयन गर्न भ्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेट यो सरकारले कार्यान्वयन गर्न भ्याएको हो ।

२०८१ जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा यो सरकार थिए । बजेट आएको डेढ महिनापछि कांग्रेस–एमालेको समीकरणमार्फत् यो सरकार असार ३१ गते बनेको थियो । यसअर्थमा प्रचण्ड सरकारले ल्याएको बजेट ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो ।

नयाँ गठबन्धन बनेको एक वर्षपछि गत जेठ १५ गते वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसा पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गरे पनि अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिएका छन् ।

कोरोना महमारीपछि खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा केही विस्तार भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र थप विस्तार भएको सूचकांकले देखाएका छन् ।

जनार्दनलाई उर्जामन्त्रीको काउन्टर : १२ वर्षमा माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा के काम भयो ?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को २३औँ वार्षिक साधारण सभामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र पूर्व उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माबीच दोहोरी चलेको छ ।

शर्माले सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै समयमै विद्युत खरिद सम्झौता नगरेको, लाइसेन्स कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

शर्माले कार्यक्रममा बोल्दै उर्जा मन्त्री खड्कालाई मोबाइल नचलाई आफ्नो कुरा सुन्नका लागि मञ्चबाटै भनेका थिए । शर्मा पछि मन्तव्य दिएका मन्त्री खड्काले काउन्टर जवाफ फर्काए । मन्त्रीले खड्काले विगत १२ वर्षमा माओवादी नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा के काम भयो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

‘विगतदेखि रोकिएका काम अहिले अघि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर विकासको बाधक बन्नुको सट्टा राष्ट्रको समृद्धिका लागि सबैले अपनत्व लिनुपर्छ ।’

यस्तो छ १९ दिन ढिला गरी काठमाडौं महानगरले ल्याएको बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय सभागृहमा भएको नगर सभाको १७ औँ अधिवेशनमा उपमेयर सुनिता डंगोलले २५ अर्ब ७६ करोड ७३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको बताएकी हुन् । ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी उक्त परिमाणको बजेट ल्याएको उनले बताइन् ।

काठमाडौं महानगरको बजेट : प्राथमिकतामा पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र

यस्ता छन् उपमेयर डंगोलले सार्वजनिक गरेको महानगरको बजेटका उद्धेश्य

काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोड ७३ लाखको बजेट

काठमाडौं महानगरले २५ अर्ब बढीको बजेट ल्याउँदै, कार्यपालिकाबाट पारित

काठमाडौंको नगरसभामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छटपटी (तस्बिरहरू)

बालेनले सुनाए काठमाडौंको १९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं महानगरको नगरसभा : आगामी वर्षको बजेट ल्याइँदै (लाइभ)