Live on
Your Voice, Your Power
जनकपुर- सरकार तोकेको मापदण्ड विपरित राहत वितरण गरिएपछि उच्च अदालत जनकपुरले मापदण्डलाई ख्याल गर्दै राहत वितरण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। लकडाउनबाट प्रभावित गरिब विपन्न तथा श्रमिक तथा असहाय वर्गलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको राहत वितरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता भोगेन्द्र यादव र मानवअधिकारकर्मी बिनोद महराले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले फैसला…