राज्यको आयात नीतिले मारमा उपभोक्ता

म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न खानु नेपालीको बाध्यताले विश्व उपभोक्ता दिवसलाई गिज्याइरहेको छ। खाद्यान्नको सुनिश्चितता संविधानको मौलिक हकमा पर्छ तर संविधान आफैं राजनीतिको फोहोरी खेलमा छ। न्यूनतम उत्पादन नै देशभित्र छैन। देशले दैनिकी कृषि मजदुर निर्यात गर्दैछ। हरेक घरको मान्छामा विषाक्त वस्तु ओरिइरिएका छन्। उपभोक्ता दिवससमेत अघिल्लो साता नेपालीको दैनिकीलाई नियालेर सकिएको छ। भ्याट पनि भान्छामै छ,…