Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी वा गैरसरकारी सेवा सुविधाको लागि नागरिकताको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृह मन्त्रालयले असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत…