Live on
Your Voice, Your Power
खजुरा– बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालत नेपालगन्जले परमादेश जारी गरेको छ । स्थानीय सरकारले ऐन अन्तर्गत स्थानीय बालअधिकार समिति गठन नगरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगञ्जका न्यायाधीश टंकप्रसाद पौडेल र न्यायाधीश बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५…