हटाउन लागिएको हो कुलमानलाई ? माओवादीले जनायो संसद्‍मा आपत्ति
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ ।

पछिल्लो समय आफूले भनेको नटेरेको भन्दै जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का आक्रोशित भइरहेका बेला सरकारले उनलाई हटाउने तयारी गरेको हो ।

सम्भवतस् सोमबार नै साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उनलाई हटाउने तयारी छ । कुलमानलाई हटाउन सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच सहमति बनिसकेको बताइएको छ ।

कुलमानलाई हटाउन यसअघि नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पटक पटक प्रयास गरिसकेका छन् । घिसिङलाई पटक पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ । घिसिङलाई असहयोग गरिरहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष बनाइसकेका छन् ।

यस्तोमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफ्नो विरोध गर्ने कर्मचारीलाई आइतबार जिम्मेवारीबाट हटाउन घिसिङलाई लिखित निर्देशन नै दिएका थिए । त्यस पहिले पनि आफ्नो विरोध गर्ने ती कर्मचारीलाई नहटाएको भन्दै घिसिङसँग खड्का रुष्ट थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र स्वीट्जरल्याण्डका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता

कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउन हुँदैन, चार वर्ष फेरी मौका दिनुपर्छ : मन्त्री तामाङ

प्रधानमन्त्रीसँग एनसीसी भ्रमण दलका प्रतिनिधिको शिष्टाचार भेट

सरकारले केबलकार निर्माण रोकेर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलायो

‘०७९ मा गिलासमा मत हाल्न लगाउनु गल्ती थियो, माफी दिनुहोला’

पाथीभरा केबलकार निर्माणमा देखिएको विवाद वार्तामार्फत समाधान गर्न माग
सांसद रञ्जुकुमारी झाले पाथीभरामा केबलकार निर्माणका क्रममा देखिएको विवाद वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच समस्या समाधान वार्तामार्फत हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले स्थानीयलाई दमन गरेर नभई सहकार्य गरेर सद्भावपूर्ण वातावरण निर्माण गरी समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद झाले सरकारसँगै आन्दोलनरत स्थानीयलाई पनि विकास निर्माणप्रति सचेत रहन आग्रह गरिन् ।

सांसद झाले मुलुकलाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट हटाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन्।

‘दातृ निकायबाट आएको सहयोगको विवरण संसद्लाई जानकारी गराउनपर्छ’

‘भन्सारमा जफत गरिएका सामग्री समयमै लिलाम गर्नुपर्छ’

जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड : प्रवक्ता महत

माओवादीको ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ आजदेखि, वर्षमान र जनार्दनको काँधमा प्रचण्डको हात

परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र अजरबैजानका विदेशराज्यमन्त्री भेटवार्ता

पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान कार्यान्वयन आवश्यक : प्रचण्ड

देशको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वप्रतिको भरोसा आवश्यक : शंकर पोखरेल

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गरौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

मुक्तकमैया परिवारलाई तत्काल मुआब्जा दिन सांसद साउदको माग

सम्झौता प्रक्रियामा रहेकासहित अमेरिकी अनुदानका अरू सात कार्यक्रम स्थगित
अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) ले नेपालमा सञ्चालन गरेका अरु सातवटा कार्यक्रम पनि स्थगित भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर ती कार्यक्रमहरू स्थगित भएका जानकारी दिएको हो ।

‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ’, विभिन्न कार्यक्रम रोकिएबारे मन्त्रालयले वक्तव्यमा भनेको छ, ‘अमेरिकी सहयोग नियोगबाट नेपालमा सन् १९५१ देखी निरन्तर रूपमा अनुदान सहायतामार्फत् विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।’

अर्थले जनाएअनुसार अमेरिकी लगानीमा सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तथ्यांकलगायत कार्यक्रमहरू स्थगित भएका छन् ।

त्रिविसँग नेविसंघले माग्यो- विकृति निर्मूल पार्न गरेका प्रयासको कार्यप्रगति विवरण

स्वास्थ्य मन्त्रालयका रिक्त दुई पदमा तिन प्रतिस्पर्धी

नेपाली श्रमिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गराउँदै दूतावास

ढोरपाटनमा वर्षा र हिमपात

लगनखेलको न्हु पोखरी जोगाउन घर टहरामा डोजर (तस्बिरहरू)

रिंकु सदाको न्याय माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरु)

नाबालिका दास प्रकरणमा महानगरले आयोगलाई बुझायो अनुसन्धान अभिलेख

स्वास्थ्य बीमा अलपत्र पार्न खोजियो : तोसिमा कार्की

जर्मनीमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको जित, नयाँ सरकारमा गठबन्धनका लागि बहस सुरु
जर्मनीमा आइतबार भएको मतदानबाट फ्रिडरिक मर्ज नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ पार्टीले आमनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई धेरै अन्तरले पछि पार्दै जित हासिल गरेको छ। कन्जर्भेटिभ पार्टीले २८.५२ प्रतिशत मत ल्याई कूल ६३० सिटमध्ये २०८ सीट जितेको छ ।

क्रिश्चयन डेमोक्र्याट्स (सीडीयू)सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि उक्त दलले अपेक्षा गरिएको अर्थात् ३० प्रतिशतभन्दा कम मत पाएको हो ।

जर्मनीको यो पटकको निर्वाचनमा ८३ प्रतिशत मतदान भएको छ। सन् १९९० मा पुनः एकीकरण भएयताको यो सबैभन्दा धेरै मतदान हो।

जर्मनीमा मतदानका लागि पाँच करोड ९२ लाख मानिसहरू योग्य थिए। तीमध्ये दशौँ लाखले चुनावको दिन अघि नै हुलाकमार्फत् आफ्नो मत व्यक्त गरिसकेका थिए।

चरम दक्षिणपन्थी दल ‘अल्टर्नटिभ फर जर्मनी’ (एएफडी) दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। यो दलले २० प्रतिशत मत पाएको छ ।

कुर्स्कका बासिन्दाहरूलाई निकाल्न युक्रेनसँग ‘सम्झौता’

जापानमा हिम पहिरोको चेतावनी

मध्य मेक्सिकोमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा आठ जनाको मृत्यु