साप्ताहिक अर्थसंक्षेप : ६० अर्ब निक्षेप संकलनका लागि बोलकबोल आह्वान, बजार ओरालो लागेपछि लगानीकर्तालाई सेबोनको आश्वासन र मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा « Khabarhub

साप्ताहिक अर्थसंक्षेप : ६० अर्ब निक्षेप संकलनका लागि बोलकबोल आह्वान, बजार ओरालो लागेपछि लगानीकर्तालाई सेबोनको आश्वासन र मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा


२६ असार २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र औद्योगीकरणको प्रमुख आधार हो : प्रधानमन्त्री शाह

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण र हरित विकासको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका पदाधिकारीहरूसँग आज सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको निर्यात व्यापारको प्रवर्द्धनमा पनि उर्जा क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिका रहने बताए ।

उनले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा आइपरेका समस्या, अवसर र चुनौती जस्ता क्षेत्रमा इपानले उठाएका विषयहरूलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइएको स्पष्ट गरे ।

नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घट्यो

६० अर्ब निक्षेप संकलनका लागि बोलकबोल आह्वान

अवकाशपछि कृषि उद्यम : पूर्व प्रधानाध्यापकको ७० रोपनीमा व्यावसायिक खेती

जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा टोखा मालपोतका तत्कालीन प्रमुख खनालसहित २७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

वर्षायामसँगै अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक घटे

बजार ओरालो लागेपछि सेबोनले आश्वासन दिँदै भन्यो, आगामी साता ‘पुँजी बजार विकास मार्गचित्र’ सार्वजनिक गर्छौँ

सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई आश्वासन पार्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।

सेबोनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पुँजी बजारमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि आगामी साताभित्र समयबद्ध कार्ययोजना सहितको ‘पूँजी बजार विकास मार्गचित्र’ सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो ।

धितोपत्र बजारमा हाल देखिएका समस्या र लगानीकर्ताका गुनासोप्रति बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजारलाई थप स्वस्थ, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, र सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूको समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने कार्य समेत बोर्डले प्रारम्भ गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरे निर्माण व्यवसायीसँग छलफल, समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता

एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स : एनपीएलका छ फ्रेन्चाइज टोलीको टाइटल स्पोन्सर

कुमारी बैंक र जर्मन वित्तीय संस्था डच स्पार्कासेनस्टिफ्टुङबीच रणनीतिक साझेदारी

बाह्र वर्षदेखि रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुल्यो

असारे खर्च : २४ दिनमा ३० अर्ब ५० करोड बढी पुँजीगत खर्च

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पनि विगतमा झैँ असारे खर्चको प्रवृत्ति देखिएको छ । पछिल्लो असार महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्च दैनिक सबा अर्ब भन्दा धेरैले गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको असार २४ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकी जेठ मसान्तसम्म यस्तो खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

जुन खर्च २४ दिन अगाडिको तुलनामा ३० अर्ब ५० करोड ५७ लाख रुपैयाँले धेरै हो ।

सो तथ्यांकले सरकारले पछिल्लो २४ दिनमा पुँजीगत खर्च दैनिक १ अर्ब २७ करोड १० लाख ७० हजार रुपैयाँका दरले गरेको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षको असार २४ गतेसम्म सरकारको दैनिक पुँजीगत खर्च औसतमा ४५ करोड ७० लाख ६८ हजार ३४७ रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रको सुधारले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण

नेप्से परिसूचक १९ अंकले घट्यो

सार्वजनिक बिदामा पनि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन हुने

आज मध्यरातदेखि स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको सुत्र प्रणाली बन्द हुने

राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन अब मन्त्रीकै कार्यकक्षबाट

बाख्रापालनले बदल्दै ग्रामीण महिलाको जीवन

एनसेलको आम्दानीको ६० प्रतिशत हिस्सा राज्य कोषमा

निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले व्यवसायमा आएको सामान्य गिरावटका बाबजुद सरकारी राजस्वमा आफ्नो योगदानलाई भने उच्च राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिना (साउनदेखि चैत) मा एनसेलले आफ्नो कुल आम्दानीको ६०.८१ प्रतिशत हिस्सा कर, शुल्क र रोयल्टीका रूपमा सरकारलाई बुझाउँदै आएको देखिएको हो ।

सवारी नियम उल्लङ्घनमा एकै दिन दुईहजार बढी सवारी चालक कारबाहीमा

तुर्के पुल–झ्याउपोखरी–फालिदोबाटो सडक : १४ किलोमिटर कालोपत्र

एआईको तीव्र विस्तारसँगै अमूर्त लगानीमा नयाँ कीर्तिमान, विश्वव्यापी लगानी एक हजार खर्ब डलर नाघ्यो

नेपालको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य र मौद्रिक रणनीति प्रतिवेदन अनुसार, सरकारी नीतिमा हुने सुधार, निजी क्षेत्रको बढ्दो आत्मविश्वास र उपभोग तथा लगानीको मागमा आउने बढोत्तरीले यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने आधार देखिएको हो ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भने आर्थिक वृद्धिदर केही सुस्त भई ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ ।

सेवा क्षेत्रको मुख्य योगदान र निजी उपभोगको हिस्सा उच्च रहे पनि ऊर्जा र खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मे २०२६ सम्ममा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को निरन्तर आप्रवाहका कारण बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ, जसले गर्दा बजारमा ब्याजदर न्यून रहेको छ । तर, पर्याप्त तरलताका बाबजुद कर्जा प्रवाहमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।

नेप्सेका सिईओ चापागाईँले दिए राजीनामा

ट्राफिक प्रहरीबाट एकै दिन दुई हजार बढी सवारी चालक कारबाहीमा

युट्युब हेरेरै व्यावसायिक कृषिमा सक्रिय

मौद्रिक नीति : ब्याजदर र नीतिगत दरहरू यथावत्

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकांश नीतिगत दर, बैंकदर र स्थायी निक्षेप सुविधालाई यथावत राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान आर्थिक परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत दर, बैंक दर र स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई यथावत् राखेको हो ।

यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । नीतिगत दरहरूलाई स्थिर राखेर बैंकले बजारमा ‘न्यून–लागत अर्थतन्त्र’ कायम गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने ‘लचिलो’ कार्यदिशा अवलम्बन गरेको छ ।

उत्साह दिने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ : अनलराज भट्टराई

राष्ट्र बैंकका एक दर्जनभन्दा बढी नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र

मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा, बाह्य क्षेत्र बलियो र मुद्रास्फीति न्यून, कर्जा विस्तार सुस्त

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८३, शुक्रबार  ७ : ०० बजे

गणेशबारे रवि, बालेन र सुनिता चुप, तल्लो तहका वर्गमाथि राज्य सधैँ पूर्वग्राही

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले माओवादी जस्ता पुराना

भेरी करिडोर : अस्थायी संरचनामार्फत सवारी सञ्चालन

काँक्रेविहार– भेरी करिडोरअन्तरर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–६ मा

राजस्वको दायरा विस्तार र प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको विकासका लागि राजस्वको दायरा र

पुस मसान्तभित्र लेखा परीक्षण गरी सक्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक

‘दुग्ध उत्पादक किसानको हितका लागि उद्यमशीलता विकास जरुरी’

सुदूरपश्चिम– दुग्ध उत्पादक किसानको हित र त्यसबाट देशले बढीभन्दा बढी