Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०८४ मा हुने आम चुनावअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपाने समेतले हाल समानुपातिक निर्वाचनबाट संसद्मा पुगेका ११० सांसदहरूको नियुक्ति बदर माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । अधिवक्ता नेउपानेले रिटमा हालका ११० जना समानुपातिक सांसदहरू आर्थिक,…