Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं- प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रयोजनका लागि अनुदान रकमको मागसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित कारण माग गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले लिखित कारण माग गर्दै विषय वस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउन आवस्यक देखिएको भन्दै रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ। अग्राधिकार दिएको रिटलाई मुद्दा सुनुवाईका क्रममा प्राथमिकताक्रममा…