Live on
Your Voice, Your Power
कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य छ ओटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिकको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने फैसला गर्यो । प्रदेश सरकारले ल्याएको जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक विधेयक संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको यस फैसलासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले लिँदै आएको…