स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक कानूनविपरीत –फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिनु कानूनविपरीत भएको फैसला सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधिश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिएको मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलबसहितको…