दिनभर आजमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि फागुन २१ देखि छलफल हुने, राष्ट्रियसभामा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ४ दिन छलफल, अध्यागमन विधेयक बहुमतले स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता, बालकुमारी घटनामा सुझाव दिन समिति गठन, नयाँ अभियानको घोषणा गर्दै राजेन्द्र महतोले छाडे लोसपा, यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा कृष्ण कँडेलविरुद्ध मुद्दा दायर, प्यालेस्टिनी सरकारले अब्बासलाई बुझायो राजीनामालगायत रहनेछन् ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि फागुन २१ देखि छलफल हुने
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा यही फागुन २१ गतेदेखि छलफल हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विषयमा यही फागुन २१ गतेदेखि छलफल हुने भएको हो ।
सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब आवश्यक : अर्थमन्त्री
गगनले भने-‘विवादमा आएका मन्त्री र सांसदलाई घरमै राखेर अनुसन्धान गरौँ’
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा पेस
आरजूको प्रश्न – दूध किसानको रकम भुक्तानी गर्न पठाएको निर्देशन खै ?
सभामुखको रुलिङपछि चल्यो संसद् बैठक
एमालेको नाराबाजीपछि संसद बैठक स्थगित
राष्ट्रियसभामा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ४ दिन छलफल हुने
राष्ट्रिय सभा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’माथि चारदिन छलफल हुने भएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चारदिनको समय तोकेका हुन् । बैठकमा उनले सो प्रस्तावमाथि यही फागुन १७, २७, २९ र ३० गते छलफल हुने जानकारी गराएका हुन् ।
अध्यागमन विधेयक बहुमतले स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढाउन सांसदको माग
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश
बालकुमारी घटनामा सुझाव दिन समिति गठन
सरकारले बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा सुझाव दिन मन्त्रीहरूको समिति गठन गरेको छ ।
फागुन २० भित्र सुझाव सिफारिस गर्नेगरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङसहितको समिति गठन गरिएको हो ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।
जयशंकर साहको परिवारलाई सरकारले १० लाख दिने
प्रधान सेनापति र अमेरिकी एडमिरल जोहन एक्यूलिनियोबीच भेट
सुन तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगले माग्यो १५ दिनको समय
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाइने
स्थानीय तहको उपचुनाव गर्न गठबन्धन सरकार डरायो
उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, २४ चैतमा मनोनयन दर्ता
नयाँ अभियानको घोषणा गर्दै राजेन्द्र महतोले छाडे लोसपा
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी छाडेका छन् ।
नेता महतोले नयाँ अभियानको घोषणा गर्दै लोसपा छोडेका हुन् ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ अभियान घोषणा गरे। बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने लक्ष्य रहेको जनाएका छन्।
लोसपामा वरिष्ठ नेता रहेका महतो असन्तुष्ट थिए। अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गरेको पदाधिकारी मनोनयनप्रति असन्तुष्ट उनले मङ्सिरको केन्द्रीय समिति समेत बहिष्कार गरेका थिए।
भवन निर्माण आयोजनाबारे एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको चासो
गण्डकीमा ३५ हजार साना उद्योग थपिए
बगमतीमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि कार्यदल गठन
चुनावीसभामा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा हुँदैछन् :उपप्रधानमन्त्री खड्का
बालुवाटरस्थित एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली नगराउनू
उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० को केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा बनेको एनआरएनएको उक्त भवन तत्कालीन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
बारामा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा एकजनाको मृत्यु, पाँच घाइते
मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितद्वारा संसद् परिसरभित्र प्रदर्शन
निषेधित क्षेत्र तोड्ने ४९ जना प्रहरी नियन्त्रणमा
१४ केजी सुन प्रकरणमा प्लाटिनम कलेजका सञ्चालक गुरुङ पक्राउ
यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा कृष्ण कँडेलविरुद्ध मुद्दा दायर
अन्तर्राष्ट्रिय…
प्यालेस्टिनी सरकारले अब्बासलाई बुझायो राजीनामा
गाजाको बदलिँदो वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै ‘नयाँ राजनीतिक उपायहरू’ आवश्यक रहेको भन्दै कब्जा गरिएको पश्चिम किनारको केही भागमा शासन गर्दै आएको प्यालेस्टिनी सरकारका प्रधानमन्त्री मोहम्मद श्तेयेहले सोमबार आफ्नो सरकारको राजीनामा घोषणा गरेका छन् ।
‘म सरकारको राजीनामा राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई बुझाउँछु’, प्रधानमन्त्री श्तेयेहले भने, ‘यो राजीनामा गाजापट्टीविरुद्ध आक्रामकता र पश्चिम किनार तथा जेरुसेलममा तनावसँग सम्बन्धित घटनाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै आएको हो ।’
उनले गत मंगलबार राजीनामा प्रस्ताव गरेको तर सोमबार औपचारिकरूपमा यसलाई ‘लिखितरूपमा’ बुझाउन गइरहेको बताए।
बुर्किनाको एक चर्चमा आक्रमण, १५ उपासकको हत्या
विश्व व्यापार संगठनका सदस्यद्वारा विकासका लागि लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर
अफगानिस्तानका विषयमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै
प्रतिक्रिया