नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए शपथ, अन्तरिम सरकार अब १४ सदस्यीय
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा शुक्रबार चारजना मन्त्री थपिएका छन् । ती चारजना नयाँ मन्त्रीले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
शपथ लिएका मन्त्रीहरूमा कुमार इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, माधव चौलागाईंलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पूर्वडीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
भूमिमन्त्रीको पहिलो निर्णय- बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति ल्याउँछु
महिला तथा बालबालिकामन्त्री श्रेष्ठद्वारा पदभार ग्रहण (तस्बिरहरू)
नवनियुक्त श्रममन्त्रीले भने- कार्यकाल छोटो छ, समय खेर नफाली काम गर्छु
वनमन्त्री चौलागाईंद्वारा पदभार ग्रहण, के-के गरे निर्णय
ओली क्याबिनेटका सदस्य पाण्डेले लिए जेन-जी आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी, आगामी चुनावमा नउठ्ने
निर्वाचन भयरहित गराउन सशस्त्रले बनायो परिचालन नीति, एक महिनाअघिदेखि खट्ने
एमाले सचिवालय बैठक जारी, विधानमा हेरफेर र पदाधिकारी बढाउने प्रस्तावमा धारणा राख्दै नेताहरू
अढाई घण्टादेखि जारी नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थप्ने गरी विधान संशोधनको कुरा राखेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
एमाले प्रतिनिधिहरूलाई ‘सूर्य’ मोबाइल एप्समै डिजिटल कार्ड
जेन-जीसहित भक्तपुरबासीलाई एमाले महाधिवेशन उद्घाटनमा आउन निम्तो
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक : जेन-जी विद्रोहदेखि आम निर्वाचनसम्म, यस्ता छन् १३ निर्णय
झापा क्षेत्र नम्बर ३ बाट कृष्ण सिटौला पुत्र श्याम कांग्रेस उम्मेदवारमा सिफारिस
विधान संशोधन प्रस्ताव आए प्रतिवाद गर्छौं : उपाध्यक्ष शाक्य
ओलीमाथि लगाइएका आपराधिक आरोपले राज्यसंयन्त्र ध्वस्त हुन्छ : रामकुमारी झाँक्री
प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष अर्याल भन्छन् : अहिले केपी ओलीको विकल्प छैन
ईश्वर पोखरेललाई ओलीले भने- करकाप र पूर्वसर्त राख्नेहरूसँग सहमति हुँदैन
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको ११ औँ महाधिवेशन करकापपूर्ण सहमतिको प्रयास नहुने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँग गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भरसक सहमतिबाट नेतृत्व चयन गरिने बताए ।
यदि सहमति हुन नसके करकाप नगरिने पनि उनले बताएका छन् । सहमति नभए स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुने जवाफ ओलीले दिएका छन् ।
उनले प्रतिनिधिहरूले विश्वास गरेमा अध्यक्ष पद निरन्तर हुने स्पष्ट पारे । एमालेविरुद्ध करौँती जस्तो नीति बनाइएको बताउँदै उनले सहमति हुँदा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास रोकेको आरोप लाग्ने र मतदानमा जाँदा पनि भाँडभैलो भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको सुनाए।
‘एमालेले हेडलाइन बनाउन कुनै कुकुरको खुट्टा टोक्न जाँदैन’
ईश्वर पोखरेललई ओलीको जवाफ : उपाध्यक्षज्यूलाई किन सन्चो भएन उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ
ओलीको चुनौती : १४१ वटा पार्टी मिलेर कांग्रेस-एमालेसँग लड्न आए हुन्छ
ओलीको टिप्पणी : जेन-जीहरू र सरकारबीचको सम्झौता कलाविहीन नाटक, मान्यता दिँदैनौँ
प्रचण्डलाई हराएका केसीको निर्णयले देउवालाई नैतिक चुनौती
महेश बस्नेतको दाबी : ओलीलाई पक्राउका लागि पूर्वराष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर षड्यन्त्र गरिन्
ओलीलाई पाण्डेले भने- अनावश्यक बखेडा गर्नुस्, नेतृत्व फेरिनै पर्छ
देउवासँग मंसिर १९ को भेटबारे ओली : परिणामहरू बिस्तारै आउने छन्
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर १९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग महाराजगञ्जमा भएको भेटका परिणामहरू बिस्तारै आउने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँग आयोजित अन्तरक्रियाका क्रममा उनले देउवा निवास महाराजगञ्जमा भएको डेढ घण्टा लामो भेटका परिणामहरू आउँदै जने बताएका हुन् ।
‘संसद् पुनःस्थापनालगायत राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा संवाद भएको थियो’, उनले भने, ‘त्यसको परिणाम क्रमशः आउने छन् ।’
ओली र देउवाबीच भदौ २३ र २४ गतेको जेन(जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटको दुई दिनपछि मंसिर २१ गते कांग्रेस संसद् पुनर्स्थापनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा गइसकेको छ। कांग्रेसको उक्त रिटमा पुस २ गते सुनुवाइ हुँदैछ ।
ओलीलाई लक्षित गर्दै पोखरेलले भने : म भए आयोगमा बयान दिन गइसक्थेँ
एमालेको महाधिवेशनमा २४६३ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने
जेन-जीका नाममा जलाइएको संसद् भवन पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति (तस्बिरहरू)
जलेको संसद् भवन पुगेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्- दुख लाग्यो
एमाले महाधिवेशन : सल्लाघारीमा उद्घाटन कार्यक्रमको तयारी धमाधम (तस्बिरहरू)
जसपा नेपालले केन्द्रीय नेतालाई निर्वाचन केन्द्रित गर्दै
प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष मातृभूमि पार्टीको ज्ञापनपत्र
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष जय मातृभूमि पार्टीको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
उक्त पार्टीले केवल चुनावको तयारी मात्र नगरी सरकारले सुशासनको मूल कार्यादेशमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा पार्टीका वरिष्ठ नेता क्याप्टेन केबी लिम्बू, सहअध्यक्ष रामशरण पाण्डे, महासचिव गोविन्द गिरीलगायत थिए । पार्टीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जेन-जी आन्दोलनका दमनकारी र भ्रष्टाचारीमाथि शीघ्र कारबाहीको माग पनि राखेको छ ।
यो सरकारको मूल मुद्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही रहेकाले यसैमा केन्द्रित रहेर आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने सो पार्टीको माग छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त दललाई आफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा जान सुझाव दिँदै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको बताइन्।
राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच देशका राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
‘निर्वाचनका साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई पनि अघि बढाइरहेका छौँ’
प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष मातृभूमि पार्टीको ज्ञापनपत्र
प्राधिकरणमा फर्किएपछि हितेन्द्रले भने- अदालतले न्याय दियो, नयाँ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँछु
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बुधबारबाट जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः बहाली भएपछि शाक्य रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको कार्यालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
सो क्रममा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत् प्राधिकरणले राखेका प्राथमिकताहरू कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे । केहि ठूला जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।
शाक्यले अहिलेको चुनौती विद्युत् खपत वृद्धि भएकाले यसका लागि उद्योग व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई खपत गर्नका लागि आवश्यक प्रसारण र वितरण गर्ने कामलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने जिकिर गरे ।
जेन-जीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने सरकारको निर्णय
मनोनयन दर्ता गर्दा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं उपत्यकाका नदीमा बढ्दो फोहोरको समस्या (तस्बिरहरू)
बूढानीलकण्ठ नगर अस्पताल : आम्दानी बढेसँगै सेवा विस्तार, दैनिक ३०० बिरामीको उपचार गर्दै
पैसठ्ठी वर्षका ऐरको ठेला व्यवसाय, स्वाभिमान र मेहेनतको जिउँदो कथा
भिजिट भिसा प्रकरण : रमेश लेखकका दुई सचिवको अध्यागमनका अधिकारीसँग अस्वभाविक सम्पर्कको खुलासा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा बिहीबार मुद्दा दायर गर्दै उक्त प्रकरणमा उच्च पदस्थ अधिकारीको संलग्नतामाथि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
अख्तियारले भिसा प्रकरणमा तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराई सहित ७ जना विरुद्ध घुस रिसवत लिएको विषयमा र ३ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दायर गर्दै सो प्रकरणमा उच्च पदस्थ अधिकारीको संलग्नता लगायत विभिन्न विषयमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको जनाएको हो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारी तथा स्वकीय सचिव जनक भट्टको अध्यागमन प्रमुख तथा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग अस्वभाविक सम्बन्ध रहेको भेटिएको भन्दै गैरकानुनी लेनदेन समेत भएको हुनसक्ने देखिएकाले अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘निज प्रतिवादी तीर्थराज भट्टराईको तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, तत्कालीन शान्ति सुरक्षा हेर्ने महाशाखाका प्रमुखसँग गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुन सक्ने देखिएकोले बदनियतपूर्वक सेटिङ गरी भिजिट भिसामा विदेश पठाउन तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन हेर्ने गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने महाशाखाका प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृह सचिवका सचिवालय र अन्य राष्ट्रसेवकहरू संलग्नताको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई रहेको’, अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विदेशी नागरिक र कालोसूचीकालाई उडाउनेसहित यी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ अख्तियार
भिजिट भिसा प्रकरण : ८० लाख बिगो माग गर्दै तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
भिजिट भिसा प्रकरण : सहसचिव भट्टराईसहित ३ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि १०० दल दर्ता
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि १०० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिएका छन् ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ निवेदन दिने समयसीमा भित्र ती राजनीतिक दलले निवेदन दिएका हुन् ।
आयोगले यही मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । सो समयभित्र एक सय राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसरी आवेदन गर्नेमा संयुक्त निर्वाचन चिह्न लिएका र एकल चुनाव चिन्ह लिएका राजनीतिक दल छन् । प्राप्त भएको आवेदन माथि आवश्यक अध्ययन गरी यही मङ्सिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आउन ८५ दिन बाँकी: केही मतदानस्थलको पुनरावलोकन गर्दै आयोग
निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल
माओवादीप्रति जनताको आस्थालाई जोगाउँदै अघि बढ्छौँ : प्रकाण्ड
नुवाकोट–१ मा प्रतिनिधि सभाका लागि डा. प्रकाशशरण महत एकल सिफारिस
एक सय वर्ष पुरानो बेनीको गणेश मन्दिरमा पित्तलको छानो राखेर पुनर्निर्माण
इजरायली विद्यालयमा मोबाइल फोन चलाउन प्रतिबन्ध
इजरायलले फेब्रुअरीदेखि प्राथमिक विद्यालयहरूमा बच्चाहरूलाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा शुक्रबार जारी सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिबन्धले इजरायली शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा बच्चाहरूलाई उनीहरूको फोनको पहुँचबाट रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सन् २०२६ फेब्रुअरी २ देखि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ नीति लागू हुनेछ, बालबालिकालाई विद्यालय परिसरमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।” शिक्षामन्त्री योभ किस्चले भने, “यो नीति ‘इजरायल र विश्वभरको अध्ययन साथै स्वस्थ र सुरक्षित शैक्षिक वातावरणको लागि इजरायली मन्त्रालयको प्रतिबद्धतामा आधारित छ, जसको उद्देश्य विद्यार्थीहरूको फोनको प्रयोगको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्नु हो ।”
अमेरिकी व्यापार नीतिको असर, जर्मनीको वृद्धि दर घट्ने सङ्केत
बेलायतको वृद्धि दर घट्दै, लगानी र व्यापारमा दबाब
इजरायलमा चीनको इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड कारको लोकप्रियता बढ्दै
इन्डोनेसिया नवीकरणीय ऊर्जातर्फ उन्मुख : २०२६ पछि डिजेल आयात रोकिने
बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त स्रोतको आवश्यकता : युनिसेफ
अफगानिस्तानद्वारा शरणार्थी सहायता संस्थाहरूसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर
अफगानिस्तानको शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ती मन्त्रालयका अधिकारीहरुले शरणार्थी र आन्तरिक रूपमा विस्थापित परिवारहरूलाई सहयोग गर्न नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संगठनसँगको सम्झौता ९एमओयू० मा हस्ताक्षर गरेको छ ।
सम्झौता अन्तर्गत, उत्तरी प्रान्त फरयाबमा दुई हजार २३१ व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न तीन लाख दश हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढी छुट्याइने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सहयोगबाट कोषले स्वास्थ्य सेवाहरू लगायतका अन्य अत्याआवश्यक सामाजिक समर्थन प्रदान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाइएको छ ।
यसै गरी अफगानिस्तान राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले बुधबार घरेलु सहायता एजेन्सीसँग छुट्टै चार लाख ६२ हजार डलरको सम्झौता गरेको छ । जसको उद्देश्य पूर्वी प्रान्त पक्तिकाका बासिन्दाहरूमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका बारेमा चेतना जगाउनु तथा उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु हो ।
पाकिस्तानका पूर्व गुप्तचर प्रमुखलाई १४ वर्षको जेल सजाय
‘तीन हप्तामा एक लाख ४६ हजार भन्दा बढी अफगानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ता’
थाइल्यान्ड-कम्बोडिया सीमामा भएको झडपमा नौ जना थाई सैनिकको मृत्यु
सुरू भयो ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ : अब १४ करोड तिरे पाइन्छ अमेरिकी नागरिकता
म्यानमारको अस्पतालमा हवाई आक्रमण, ३१ जनाको मृत्यु
सीमा विवाद र अमेरिकी शुल्क वृद्धिका कारण कम्बोडियाको आर्थिक वृद्धि सुस्त : विश्व बैङ्क
प्रतिक्रिया