तातोपानी नाका ६ दिनदेखि ठप्प, ५०० कन्टेनर चीनमै
अविरल वर्षा हुँदा निरन्तर झरिरहेको पहिरोले तातोपानी नाका जोड्ने सडक ६ दिनदेखि ठप्प छ । भोटेकोशी गाउँपालिका–२ स्थित कोदारी बजार नजिकै पर्ने इकुमा आइतबार राति खसेको पहिरोले अरनिको राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध भएको हो ।
भदौ ८ गते साँझ केहीबेर सवारी आवागमन खुलाइए पनि सोही राति खसेको पहिरो हटाउन नसक्दा नाका ठप्प रहेको तातोपानी भन्सार कार्यालय अधिकृत सूर्यप्रसाद काफ्लेले खबरहबलाई बताए ।
‘गत साउन ७ गते बिहान सडक माथिबाट ठूलो मात्रामा पहिरो खसेदेखि पूर्ण रूपमा सडक खुलाउन सकिएको छैन, आवागमन ५ गतेसम्म नै रोकिएको थियो, ६ गते केही सवारीसाधन नेपालतर्फ छिरे पनि ७ गते फेरि पहिरो खस्यो । ८ गते साँझपख केहीबेर सडक खुलाइएकोमा फेरि पहिरो झरेपछि पहिरो हटाउन सकिएको छैन् ।’
स्काईलाईन इन्फ्राले आईपीओ ल्याउने
सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको शेयर मूल्य समायोजन
मिड सोलु हाइड्रोपावरले १५ प्रतिशत बोनस दिने
प्याब्सनका अध्यक्षलाई प्रश्न : संविधानले नाफामुखी विद्यालय कल्पना गरेको छैन, तपाईँहरूको आन्दोलन के का लागि ?
संविधान जारी भएको एक दशकपछि विद्यालय तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकार र संसदले बल्लतल्ल ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’लाई छलफलको अन्तिम चरणमा पुर्याउन लागेको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट छलफल टुङ्गिएर विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पुगेको छ ।
तर, समितिले सहमतिमा पारित गरेर संसदमा पठाएको विधेयकमाथि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् ।
विशेषगरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने र १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्ने’ विषय हटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) पनि यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हो । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीसँग खबरहबका संवाददाता नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संविधानको धारा ३१ ले विद्यालय तहमा नाफामूलक लगानीको कल्पना गरेको छैन, तर तपाईँहरूले किन आन्दोलन गर्नुभएको ?
हामीले राखेका मागहरू गलत छैनन् । अभिभावक, राष्ट्र र विद्यार्थीसँग मिल्ने खाले माग हुन् । प्याब्सनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने निर्णय गर्यो । प्रतिवेदनमा १०/१५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कुरा आएको छ, त्यसमा पनि पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने आएको छ । १०/१२/१५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पनि अभिभावकलाई मर्का पर्ने विषय हो ।
जसले निजी विद्यालयमा बालबच्चा पढाउँछन्, तिनले आफ्नो बच्चाको पैसा तिर्नुपर्यो, १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको पनि पैसा तिर्नुपर्ने भयो । सरकारी विद्यालयको लागि पनि कर तिर्न पर्यो किनकि त्यो पनि त हाम्रै हो । त्यसैले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
तार्दीखोलामा पक्की पुल निर्माण
उखु किसानका माग चाँडै सम्बोधन गरिने : गगन थापा
सिटिजन्स बैंकको संस्थापक शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला
खोटो बेचेर अठार लाख बढी आम्दानी
आयातित उपभोग्य वस्तु परीक्षण गरेर उपभोग गर्न दिनेछौँ : मन्त्री भण्डारी
हिम स्टार ऊर्जाको शेयर नेप्सेमा सूचिकृत, कहिलेबाट आउँछ कारोबार ?
मिर्चैयामा ‘ओभरपास’ निर्माण हुँदै
व्यावसायिक ड्रागनखेतीमा रमाउँदै भोजपुरका किसान
संघले तीन करोडभन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने विषय चुनौती भयो : अर्थमन्त्री
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले योजना निर्माणको अभ्यासलाई सच्याउन खोज्दा ठूलो चुनौती व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् ।
पूर्व योजनाकारमञ्च नेपालले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनेगरि योजना निर्माणको अभ्यासलाई सच्चाउन खोज्दा ठूलो चुनौती व्यहोर्नुपरेको बताए ।
अहिले बजेट निर्माणमा तीन करोडभन्दा साना योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने विषय लागू गर्नसमेत चुनौती खडा भएको उनले बताए ।
आईसीएफसी फाइनान्सले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने
नेपाल फाइनान्सको हकप्रद शेयर लिलामी बिक्रीमा, न्यूनतम १०० रुपैयाँ
टिप्पणी : उखु किसानलाई किन देखिसहँदैन सरकार ?
हरेक वर्ष उखु किसान काठमाडौं आएर धर्ना नबसेसम्म सरकारले सुन्दै नसुन्ने परम्परा जस्तै भएको छ । उखु किसान धर्नामा बस्दा प्रतिपक्षीहरू दौडेर साथ दिन पुग्दा सरकारले भने सुनेको पनि नसुनेझैँ गरिरहन्छ ।
उखु किसानहरू काठमाडौँमा आएर आफ्नो आर्तनाद नसुनाएसम्म सरकारको कानमा बतास नै लाग्दैन ।
सरकारमा बसेकाहरू उखु किसानको समस्या सहजै स्वीकार गर्न तयार छैनन् भन्ने उनीहरूको व्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ । सिंहदरबारकै मुखमा आएर धर्ना बस्दा पनि दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार उनीहरूलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको छ।
कहिले चिनी उद्योगीले भुक्तानी नदिएर, कहिले सरकारले अनुदान कटौती गरेर त कहिले सरकारले समयमै मूल्य नतोकिदिएर उखु किसान बर्सेनि माइतीघर मण्डलमा आउनुपरेको देखिन्छ ।
वर्षैपिच्छे माइतीघर धाउने उनीहरूले सिंहदरबारको पर्खालले सुन्नेगरी आर्तनाद पोखेपछि मात्रै शासकहरूको कानमा बतास लाग्छ । हरेक वर्ष किसान रुँदै आउँछन्, सरकार फकाएर पठाउँछ तर समस्या बल्झिरहन्छ । सरकार उखु किसानविरोधी र उद्योगमैत्री भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । जुन दृश्य यस वर्ष पनि दोहोरियो ।
उखु किसानको आन्दोलनमा नेताहरूको ओइरो, समस्या जस्ताको तस्तै (तस्बिरहरू)
सर्वसाधारणका लागि झापा इनर्जीले भदौ २० गते आइपीओ निष्काशन गर्ने
बजेट अभावले ‘नेपाल आमा’को मूर्ति निर्माण अलपत्र
एक महिनामा एक अर्ब ५० करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कार्यविधि : सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । उद्यमशीलताको विकास तथा विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गरिने कर्जामा लाग्ने ब्याज, बिमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ल्याएको हो ।
कार्यविधिमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशील, युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना, दलित समुदाय भगत सर्वजित् उद्यम विकास, स्टार्टअप उद्यम, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन २६ गते निर्णय गरेको सो कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड र महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना र दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
साथै, स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले आफ्नो आधार दरमा कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले ब्यहोर्नु पर्ने बिमाशुल्क बाहेक अन्य शुल्क लिन पाउँदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले एकाघरका परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत वा समूह जमानीमा व्यवसाय परियोजना धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसा थुप्रियो, राष्ट्र बैंकले ४५ खर्ब खिच्दै
ग्रीन भेन्चर्सले कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावरको शेयर किन्यो
‘नाडा अटो शो’मा १ लाख ६० हजार बढीले गरे अवलोकन
नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले आयोजना गरेको नाडा अटो शो–२०२५ आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
नाडाले दिएको जानकारी अनुसार ६ दिनको अवधिमा १ लाख ६० हजार बढीले अवलोकन गरेका थिए ।
तनहुँका तीन हजार घरमा खानेपानी सेवा विस्तार
पूर्वाधारबिनै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारको बलजफ्ती
जग्गा विकाससँग सम्बन्धित कम्पनीले कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने
कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा पौडेल
अखाद्य पदार्थ भेटिएपछि ‘मुस्ताङ गोल्ड’ मदिरा उत्पादकलाई कारबाही, २ लाख जरिवाना
प्रतिक्रिया