काठमाडौं- आदरणीय पाठकवृन्द ! यो साता नेपाली मिडियामा केही सनसनीपूर्ण समाचारहरु छाए । राजनीति, प्रवास र आर्थिक क्षेत्रमा तरंग ल्याउने घटना भए ।

खबरहब डटकमले हरेक शुक्रबार साताभरिका घटनालाई समेटेर ब्रिफिङ पस्कने गरेको छ । यो सातामा मुख्य घटनामा ‘बजेट सार्वजनिक र गृहमन्त्रीको राजिनामा’ यो सामग्री पाठकहरुका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।

यो साता गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका समाचारहरू बाहिरिएपछि प्रतिपक्षले राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको हुने भएको छ ।

विस्तृतमा हेर्नुहोस् यस साताभरका मुख्य खबरहरू :

गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म माओवादीले संसद् चल्न नदिने, बजेटको छलफल पनि रोक्ने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ को खुमलटारस्थित निवासमा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नदिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न दियौँ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘अब बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउन पहिले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

शिक्षामा बढेको बजेटले बाल विकास शिक्षकलाई नै तलब नपुग्ने

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रश्न – वृद्धभत्ता पाउने उमेर किन बढाएको ?

निजी क्षेत्रबाट बजेटको स्वागत, सुझाव समेटिएको प्रतिक्रिया

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड हुने

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो ५.६ प्रतिशत ठूलो बजेट हो । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसअघि बर्षमानले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । ओली सरकारले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भन्दा ४० अर्ब बढी चालु खर्च विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट दिए ?

यस्तो छ आगामी बजेट (पूर्णपाठ)

बजेटले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया – बजेट स्वागतयोग्य छ, हाम्रा माग समेटिएका छन्

चुल्होसँग देखभेट नभएको बजेट

बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र : सातै प्रदेशमा विशिष्टिकृत उपचारदेखि स्वास्थ्य बीमा सुधारसम्म

बजेटले विचौलियालाई गुण तिर्‍यो, नेताको भुँडी भर्ने गरि आयो : प्रभु साह

माओवादीको प्रतिक्रिया- बजेटमा विगतको निरन्तरताबाहेक केही नयाँ छैन

अर्थसंक्षेप : आयो १९ खर्बको बजेट, वृद्धभत्तालाई ७० वर्ष, ईभीको कर नबढ्दा चुरोट र मदिरामा थपियो

सिलिङ नाघेर बजेट ल्याउन कस्सिए अर्थमन्त्री, तर हालकै बजेट अलपत्र

पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने- बजेट ठिकै आयो, अझै वित्तीय अनुशासनले सकारात्मक परिणाम आउँछ

अर्थमन्त्री पौडेलले भने- बजेट कार्यान्वयन आजैबाट सुरु हुन्छ

गृहमन्त्री लेखकको तर्क : तीन वर्षमा तीन मन्त्रीविरुद्ध उजुरी पर्‍यो, राजीनामा आयो ?

भिजिट भिसामार्फत मानवतस्करी गरी आर्थिक सङ्कलन गरेको आरोप खेपेका काङ्ग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पछिल्ला तीन वर्षमा तीन गृहमन्त्रीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको, तर राजीनामा नआएको तर्क गरेका छन् ।

प्रतिपक्षीले राजीनामा माग गर्दै संसद्‌मा बोल्न नदिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका गृहमन्त्री लेखकले आयोगमा पछिल्ला तीन वर्षमा परेका उजुरीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका हुन्‌ ।

‘मानौँ कि अख्तियारले पहिलोपटक कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ र त्यसको जिम्मा सीधै मन्त्रीले लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि विषयहरू उठिरहेको हुनाले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आयोगको काम कारबाही निरन्तर रूपले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका माथि अथवा राजनीतिक व्यक्तिहरूका माथि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका माथि पनि निरन्तर रूपले छानबिन अनुसन्धानहरू हुने गरेको छ’, लेखकले भने ।

विपक्षीलाई गृहमन्त्रीको प्रश्न- मेरा विरुद्ध उजुरी छ ?

कोशी प्रदेशसभा बैठक : विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी

युवासंघमा जित्नेलाई बालुवाटारमा लड्डु, प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई ओलीको बेवास्ता !

नेकपा एमालेमा अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्य कुनै नेताको गुट छैन । दशौँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. भीम रावललाई पनि गत पुस १० गते ओलीले पार्टीबाट निकालिसकेका छन् ।

नवौँ महाधिवेशनमा पराजित माधवकुमार नेपाल, अर्का नेता झलनाथ खनाल र तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि एमालेमा छैनन् ।

ओलीलाई टक्कर दिने अन्य नेता नहुँदा पनि एमालेमा अहिले माथिदेखि तलैसम्म सकेसम्म प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने कोसिस भइरहेको छ । मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ले पार्टीको लोकतन्त्रीकरण, आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण र समाजको लोकतन्त्रीकरणसम्न्धी मान्यताको ब्याख्या गरेको छ । जहाँ सेवा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिमार्फत् संगठनात्मक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

तर, जबजलाई नै मूल मन्त्र मानेको एमालेमा अहिले पार्टीकै प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी हुँदै जनवर्गीय संगठनहरूमा पनि सर्वसम्मतका नाममा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास चलिरहेको छ । यसले प्रतिस्पर्धाको अभ्यास संकटमा पर्दा एमालेको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अनेरास्ववियुलाई शङ्कर पोखरेलको निर्देशन : ३२ वर्ष नपुगेका प्रतिनिधि मात्र उम्मेदवार बन्नू

गण्डकीलाई बजेट परेन भन्नु सत्य होइन : सदस्य सचिव

पोखरामा खुल्यो हिंसापीडित महिलाका लागि सेफ हाउस

द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा राख्नु उचित हुँदैन : अध्यक्ष थापा

कांग्रेस नेता आलमलाई सफाइ दिएको उच्चले उनकै भाइको जन्मकैद यथावत राख्यो

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले इँटाभट्टमा जिउँदै मान्छे पोलेर ज्यान लिने मुख्य योजनाकार नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई बुधबार सफाइ दिएको छ ।

जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा गरेको जन्म कैदको फैसला उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले उल्ट्याइदिएपछि आलम छुट्ने निश्चित भएको हो ।

जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनी जेलमा थिए । तर जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका उनलाई विपक्षी राहत दिँदै रिहा हुने बाटो खोलिएको हो । अदालतले त्यही प्रकरणमा आलमको नाम नजोडिएको अर्को मुद्दामा भने जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै उनका भाइसहित तीनजनाको सजाय यथावत राखेको छ ।

कांग्रेस नेता आलमलाई मस्तिष्कघात

उच्चबाट सफाइ पाएका कांग्रेस नेता आलम नख्खुबाट केहीबेरमा रिहा हुँदै

कांग्रेस नेता आलमलाई ज्यान मुद्दामा उच्च अदालतबाट सफाइ

कञ्चनजङ्घा आरोहण रोक्न भारत सरकारलाई सिक्किमको पत्र, नेपाललाई दबाब दिन पीएस गोलेको माग (पत्रसहित)

कञ्चनजङ्घा हिमालको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतबीच विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ । भारतीय आरोहण दलले विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल चढेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित कञ्चनजङ्घा हिमाललाई भारतीय पक्षले भने सिक्किम राज्यमा पर्ने बताउँदै आएको छ । यो हिमालको उचाइ ८ हजार ५ सय ८६ मिटर छ ।

हालै भारतको अरुणाचल प्रदेशको राष्ट्रिय पर्वतारोहण तथा साहसिक खेलकुद प्रतिष्ठानका तर्फबाट कर्णेल रणवीर सिंह जम्वाल नेतृत्वको टोलीले कञ्चनजङ्घाको आरोहण गरेको थियो । ‘हर शिखर तिरङ्गा’ अभियानका क्रममा उनले नेपाली क्षेत्रबाट कञ्चनजङ्घा आरोहण गरेका थिए ।

सिक्किममा यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । सिक्किममा बसोबास गर्ने लेप्चा र भुटिया समुदायले कञ्चनजङ्घालाई पवित्र हिमालको रुपमा लिन्छन् । सोही कारण ती समुदायले कसैले पनि आफ्नो पवित्र हिमाल आरोहण गरेको रुचाउँदैनन् ।

राजावादी रोक्न दरबारमार्गमा निषेधाज्ञा, पाँचजना भन्दा बढी हिँड्न नपाइने

सरकारले राजावादीको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्षेत्रमा निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ।

उक्त स्थानमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभा जस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रमुख ऋषिराम तिवारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका हुन्।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार आगामि असार २४ गतेसम्म केशरमहल चोकदेखि नारायणहिटी दरवार संग्रहालय दक्षिण गेट हुँदै जयनेपाल मोडसम्म तथा महेन्द्र सालिक हुँदै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय दक्षिण गेटसम्म विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने भएको हो ।

अवस्था परिवर्तनका लागि व्यवस्था परिवर्तन आवश्यकः राजेन्द्र लिङ्देन

प्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताविरुद्ध राजावादीको अमर्यादित नारा

दोस्रो दिन पनि छाता ओढेर सडकमा राजावादी (तस्बिरहरू)

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह राप्रपाको राजावादी आन्दोलनमा सहभागी नहुने

परराष्ट्रमन्त्री राणालाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भने- सम्झौताअुनसार बीआरआई अघि बढोस्

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच शुक्रबार हङकङमा भेटवार्ता भएको छ ।

विदेशमन्त्री वाङको निमन्त्रणामा मध्यस्थताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन स्थापनासम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुने क्रममा डा. राणा र समकक्षी वाङबीच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटका क्रममा नेपाल-चीन सम्बन्ध, आपसी हित, साझा चासो र सरोकारसहित यस वर्ष दुवै देशले मनाइरहेका नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औँ वर्षबारे कुराकानी भएको छ ।

भेटका क्रममा मन्त्री राणाले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै आएको प्रसंग उल्लेख गरिन् । उनले एक असल मित्रराष्ट्रका रुपमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि चीनले गरेको सहयोग र समन्वयका लागि विदेशमन्त्री वाङमार्फत् चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई धन्यवाद दिइन् ।

महिलामन्त्री अब गणतन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्ने बेला आएको छ : मन्त्री सुडी

क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली सरकारको प्राथमिकतामा : ऊर्जामन्त्री खड्का

एचआइडीसीयलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थापाद्वारा शपथग्रहण

ज्यान मुद्दामा आलमलाई सफाइ दिने उच्चका न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्‍मा उजुरी

नजिकिँदै शेखर–गगन, ११ महिनापछि तोडियो संवादहीनता

नेपाली कांग्रेसको आगामी सभापतिका लागि छट्टाछुट्टै तयारी गरिरहेका डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापाबीच लामो समयपछि भेटवार्ता भएको छ ।

पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा एउटै समूह बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दुई नेताबीच शुक्रबार बालुवाटारस्थित कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो । विगत ११ महिनादेखि संवादमा नरहेका नेता कोइराला र महामन्त्री थापाबीच शुक्रबार संवाद भएको कोइरालानिकट स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

‘सभापतिले शुक्रबार अनुशासन समितिको बैठक बोलाउनुभएको थियो । त्यसअघि डाक्सापले महामन्त्रीलाई आफ्नो सचिवालयमा बोलाएर कुराकानी गर्नुभएको हो,’ कोइरालानिकट स्रोतले भन्यो ।

दुई नेताबीच दूरी बढ्नु समूहका लागि राम्रो नभएको भन्दै नेता–कार्यकर्ताहरूले संवाद गर्नुपर्ने दबाब दिन थालेपछि कोइराला र महामन्त्री थापाबीच भेट भएको बताइएको छ । उक्त भेटमा केन्द्रीय सदस्यहरू सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइराला पनि सहभागी थिए ।

शेखर भन्छन् : पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ

फेरि बढ्यो फेवाको क्षेत्रफल, शनिबारदेखि सिमानामा पिलर गाडिने

गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालनाका क्रममा फेवाको पुन वैज्ञानिक अध्ययन गरी नयाँ क्षेत्रफल कायम गरिएको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताए ।

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।

उक्त विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग किमी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउने उनले बताए । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम) कायम हुने आचार्यको भनाई छ । यसअघिको प्रतिवेदनले फेवाको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी भनेको थियो ।

यसैबीच फेवातालको सिमाना (तालघर) मा शनिवारदेखि पिल्लरहरु गाडिने भएका छन् । फेवाताल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले तालघरमा पिल्लरहरु गाड्ने बताएको हो ।

पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भोलीदेखि नै तीन तहका सरकारको उपस्थितिमा फेवातालको चारैतिर पिल्लरहरु गाड्ने बताए ।

आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक विदा

ट्रम्पको धम्कीबीच आईफोन निर्यातमा चीनलाई उछिन्यो भारतले

आईफोन निर्यातमा भारतले चीनलाई उछिनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीबीच ‘मेड इन इन्डिया’ आईफोनहरूले अमेरिकी बजारमा बलियो पकड बनाएका हुन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीपछि पनि भारतले आईफोन निर्यातको मामिलामा चीनलाई पछि पार्न सफल भएको छ ।

भारतले अमेरिकातर्फ मासिक आईफोन निर्यातमा चीनलाई पछाडि पारेको यो पहिलो पटक हो । अमेरिकाभित्र भारतमा बनेका आईफोनहरूको माग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको बताइएको छ ।

वित्तीय वर्ष २०२५ को पहिलो महिनामा भारतले अमेरिकातर्फ करिब ३० लाख आईफोन पठाएको छ। उता चीनबाट निर्यात ९ लाख युनिटमा सीमित भएको छ। बजार अनुसन्धान संस्था ओमडियाका अनुसार भारत अब आईफोन निर्यातमा चीनभन्दा धेरै अगाडि देखिएको छ ।

अमेरिकाले यस वर्षको पाँच महिनामा एक हजार भारतीयलाई डिपोर्ट गर्‍यो

ट्रम्प-पुटिन-जेलेन्स्की बैठकको आयोजना गर्ने टर्कीको प्रस्ताव

टर्कीमा पाँच हजार वर्ष पुरानो रोटी फेरि आयो

तत्कालका लागि ट्रम्पको कर नीति यथावत रहने

गाजाको राहत वितरणमा लुटपाट र अराजकता : हवाई आक्रमणमा सात सुरक्षाकर्मीको मृत्यु

गाजाको विकराल अवस्थाः राहत लिन गएका १० जनाको इजरायली सेनाले लियो ज्यान

गएको ४८ घण्टामा इजरायलले भोकमरीबाट बच्न राहत लिन गएको १० जना गाजाबासीको इजरायली सेनाले हत्या गरेको छ। गाजा ह्युमनेटेरियन फाउन्डेसनको राहत वितरण गर्न लाग्दा देखिएको भाग दौड र हारालुछको दृश्य सार्वजनिक भएपछि यसरी इजरायली सेनाले आक्रमण गरेको हो।

आक्रमणमा थप ६२ जना घाइते भएको सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। प्यालेस्टाइन नियन्त्रित सञ्चार माध्यमले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्। तथापि कुन स्थानमा आक्रमण भएको थियो भन्ने यकिन भएको छैन।

मानव अधिकारवादीले यसलाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिएका छन्। राहत वितरणका लागि खोलिने भनिएका चारमध्ये दुई केन्द्र खोलिसकेको बताइएको छ। यसरी केन्द्र स्थापन गरेर राहत वितरण गर्ने कामलाई राष्ट्र संघले निन्दा गरेको छ। राष्ट्र संघले इजरायलले गाजामा राहत वितरणमा गरेको असहयोगमा आपत्ति जनाएको छ।

यसअघि नै प्यालेस्टाइनी शरणार्थीका लागि राष्ट्र सङ्घीय नियोगले अमेरिकाको पहलमा भएको यो वितरणको आलोचना गर्दै राष्ट्र सङ्घसँग सहकार्य गर्दै राहत वितरण गर्न भनेको छ।

६ वर्षकी छोरी बेचेको आरोपमा दक्षिण अफ्रिकी महिलालाई आजीवन कारावास

ट्रम्पको कर निर्णयमा अदालतको चुनौती

एलन मस्कले तोडे ट्रम्प प्रशासनसँगको सहकार्य