काठमाडौं- सत्ता र आन्तरिक शक्तिको संघर्षका कारण नेपालको राजनीति लामो समयदेखि दल विभाजनको समस्यामा पर्दै आएको छ। यो प्रवृत्ति पुराना दलमा मात्रै सीमित छैन, नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिमा पनि यसको संकेत देखिन थालेको छ।
विशेषगरी कम्युनिस्ट दलहरू नेतृत्वको टकरावका कारण पटक–पटक विभाजित हुँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस पनि अहिले आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण फुटको संघारमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि विभाजनबाट जोगिएको कांग्रेसमा गत पुसमा भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवाद चर्किएको छ। उता एमालेमा पनि नेतृत्व शैलीलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेको छ।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत पछिल्ला वर्षमा टुक्रिएर खुम्चिँदै गएको छ। नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र श्रम संस्कृति पार्टीभित्र पनि नेतृत्वबीच असन्तुष्टि टकरवा चुलिँदै गएको छ।
पुराना दलको कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धतासहित उदाएका दलहरू पनि अहिले आन्तरिक शक्ति संघर्षमा फसेका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच दूरी बढ्दै गएको छ । जसले रास्वपादेखि सरकारसम्मै चर्को तनावको अवस्था ल्याएको छ। औपचारिक रूपमा दुवैले विवाद स्वीकार नगरे पनि पछिल्ला गतिविधिले उनीहरू फरक–फरक दलकै शैलीमा अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार दलभित्र एक नेताले अर्को नेताको भूमिका सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्दा अधिकांश पार्टी आन्तरिक विवादमा अल्झिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर जनतामाथि परेको छ। जनप्रतिनिधिहरू विकास र सुशासनभन्दा दलगत विवादमै व्यस्त देखिँदा ‘नयाँ र पुराना दल उस्तै हुन्’ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।
रास्वपामा समानान्तर अभ्यास?
चार वर्षको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको पार्टीले पहिलो निर्वाचनमै २१ सिट जितेको थियो। त्यसपछि २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत नजिकको जनादेश प्राप्त गर्दै सरकार गठन गर्यो। ऊसँग अहिले प्रतनिधि सभामा १८२ सीट छ ।
गत निर्वाचनमा यो आश्चर्यजनक सफलतामा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आएका वालेन्द्र शाहको भूमिका निर्णायक मानिन्छ। चुनावी अभियानका क्रममा उनीहरूले ‘पद र शक्तिको लोभले पुराना दल बिग्रिएका हुन्, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता जनतासामु राखे।
निर्वाचनअघि नै वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने पार्टी नेतृत्वमा रहने समझदारी भएको बताइन्छ। सोहीअनुसार वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। तर सरकार बनेको चार महिनामै पार्टीभित्र नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र सरकार सञ्चालनलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
पार्टीभित्र वालेन्द्र र रवि पक्षबीच मतभेद बढेको चर्चा भइरहेका बेला केही नेताहरू प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। यद्यपि, पार्टी नेतृत्वले भने औपचारिक रूपमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली भन्छन्, ‘ठूलो पार्टीमा छलफल, परामर्श र फरक–फरक अभ्यास हुनु स्वाभाविक हो। यसलाई समानान्तर गतिविधि भन्न मिल्दैन। पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन।’
निर्वाचनअघि विवेकशील साझाबाट रास्वपामा प्रवेश गरेकी समीक्षा बास्कोटा पनि पार्टीभित्र विवाद नरहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘दुई नेताबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ। भविष्यमा पनि त्यही सहकार्य कायम रहने अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीमा कुनै समस्या छैन।’
यद्यपि, पार्टी विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले बालेन पक्षले प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष नै वालेन्द्र शाह रहने सुनिश्चित गर्न लिखित व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको बताइन्छ। यही विषयलाई लिएर पार्टीभित्र दुई धार देखिन थालेको छ।
एमालेमा नेतृत्व फेर्ने बहस, ओलीमाथि निरन्तर प्रश्न
गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिएका केपी शर्मा ओलीले हालसम्म पनि नयाँ राजनीतिक अवस्थालाई सहज रूपमा स्वीकार्न सकेका छैनन् । एमालेभित्र अरूलाई पेल्ने उनको पुरानै कार्यशैली कायमै छ। फागुन २१ को निर्वाचनमा झापा–५ बाट वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नराम्रोसँग पराजित ओलीले निर्वाचनमा धाँधली गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईतिहाइ नजिकको जनादेश पाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
२०८२ पुस ३ गते तेस्रोपटक एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएका ओलीमाथि पार्टीमा एकल निर्णय लिने प्रवृत्ति हावी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। विगतमा माधव नेपाल, भीम रावललगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उनको नेतृत्व शैलीको आलोचना हुने गरेको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षाभन्दा कमजोर नतिजा ल्याएपछि पार्टीभित्र दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरू नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्काएका छन् । तर ओली आफू रहुन्जेल पार्टीको नेतृत्व छाड्न तयार देखिँदैनन् । तर करिब सात महिनादेखि उनले केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न सकेका छैनन् । कारण, सचिवालयसँगै केन्द्रीय कमिटीमा पनि अल्पमतमा परेर वैधानिकता गुमाउने चिन्ता।
पार्टी पुनर्गठन, पुस्तान्तरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरणका विषयमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेल सम्मिलित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्ने तदारूकता ओलीले देखाएका छैनन्।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली साउनभित्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने जानकारी आफूहरूले पाएको बताउँछन्। भने, ‘अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदन, नेताहरूका सुझाव र छलफलका आधारमा पार्टी अघि बढ्छ। बैठकको तयारी भइरहेको छ। बैठकले जे निष्कर्ष निकाल्छ, नेतृत्वले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पार्टी विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ।’
एघारौँ महाधिवेशनमा महासचिव पद नपाएपछि ओलीसँग ज्ञवाली असन्तुष्ट रहेको चर्चा एमालेभित्र छ। युवा पुस्ताका केही नेताले भविष्यको नेतृत्व ज्ञवालीले सम्हाल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। एमाले केन्द्रीय सदस्य नरेश रोकाय नेतृत्व हस्तान्तरणबिना पार्टीको समस्या समाधान नहुने बताउँछन्।
भन्छन्, ‘नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र पुनर्जागरणबिना एमाले अगाडि बढ्न सक्दैन। अध्यक्ष ओली मात्र होइन, पुरानो पुस्ताले सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा छ। हामी बैठक छिटो बोलाउन दबाब दिइरहेका छौँ।’
एमालेभित्र ओलीको विकल्पबारे पनि विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ। केही नेताले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम अघि सारेका छन् । युवा पुस्ताले पहिलो पुस्ताले सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
यसबीच प्रतिनिधिसभामा २५ सिटमा सीमित भएको एमालेले प्रदेश सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरिरहेको छ। तर प्रदेश सरकार गठन र मुख्यमन्त्री चयनका विषयमा पनि पार्टीभित्र मतभेद देखिएको नेताहरू बताउँछन्।
नेकपामा पनि नेतृत्वको बहस
अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् माओवादी केन्द्रभित्र पनि नेतृत्व र पार्टी सञ्चालनको शैलीबारे छलफल तीव्र बन्दै गएको छ। संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह-संयोजक माधव नेपालको भूमिकाबारे पार्टीभित्र फरक-फरक धारणा देखिन थालेका छन्।
निर्वाचनअघि प्रचण्ड र माधव नेपालले मिलेर नेकपा गठन गरेका थिए। फागुन २१ को निर्वाचनमा उक्त पार्टीले १९ सिट जितेको थियो। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये प्रचण्ड मात्रै विजयी भएका थिए।
यद्यपि, पार्टीभित्र झलनाथ खनाल पक्षले आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निर्णय हुने गरेको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। केही नेताहरूले पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्ड र माधव नेपाल केन्द्रित शैली हावी भएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। सह-संयोजक नेपाल भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्छन्।
उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा कुनै समस्या छैन। एमालेसँग प्रदेशमा सहकार्य गर्ने विषय पनि छलफल र सहमतिमै भएको हो। अहिले सबैको ध्यान मङ्सिरमा हुने महाधिवेशनको तयारीमा छ। पार्टीभित्र छलफल, आलोचना र सुझाव आउनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई विवाद भन्न मिल्दैन।’
युवा नेताहरू भने एमालेसँगको सहकार्यप्रति सन्तुष्ट छैनन्। युवा नेता रञ्जित तामाङ भन्छन्, ‘ओलीको व्यवहार उस्तै रहँदा सह-कार्यको खास अर्थ देखिँदैन। नेतृत्वले सबैसँग छलफल गरेर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’
प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार एमालेसँगको सहकार्यबारे सुरुमै छलफल भएको थियो र अहिले पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन। उनले भने, ‘अहिले हाम्रो ध्यान नियमित महाधिवेशनको तयारीमा छ। युवाका गुनासा पनि सम्बोधन गरिन्छ। महाधिवेशनपछि धेरै विषय स्वतः स्पष्ट हुँदै जान्छन्।’
वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि युवाको भावना समेट्ने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
खुम्चिँदो राप्रपा, धवलले खोले नयाँ पार्टी
राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि अहिले आन्तरिक विवादबाट मुक्त छैन। केही दिनअघि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धवलशमशेर राणाले राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंसँग मिलेर नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेपछि राप्रपाभित्रको मतभेद सतहमा आएको छ।
दुर्गा प्रसाईं राप्रपाका नेता नभए पनि राजसंस्था पुनःस्थापनाका अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन्। उनीसँगको सहकार्यले पार्टीलाई धक्का पुगेको विश्लेषण भइरहेका बेला अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यद्यपि, केही महिनापछि महाधिवेशन हुन लागेकाले नेतृत्व परिवर्तनको बहस अहिले व्यावहारिक नभएको लिङ्देनको भनाइ छ। उनी आफू पदमा बसिरहन लालायित नरहेको बताउँदै पार्टी विधि, विधान र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने दाबी गर्छन्।
लिङ्देन भन्छन्, ‘पार्टीका नियमित काम भइरहेका छन्। अहिले हामी महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित छौँ। को कहाँ गयो भन्नेभन्दा पनि पार्टी विधि, नीति र सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ। छुट्टिएका साथीहरू पनि महाधिवेशनसम्म फर्किनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। मलाई पदको लोभ छैन।’
धवल शमशेर राणा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहनिकट नेता मानिन्छन्। उनको नयाँ पार्टीमा राप्रपाका थप नेता आकर्षित हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
यसबीच राप्रपाका वैचारिक नेताका रूपमा चिनिएका रविन्द्र मिश्र पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा सक्रिय देखिएका छैनन्। फागुन २१ को निर्वाचनमा काठमाडौं–१ बाट पराजित भएपछि उनी राजनीतिक रूपमा मौन छन्।
राप्रपाले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक मात्र सिट जितेको थियो। जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाही पनि पार्टी विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। भन्छन्, ‘मेरो कुरा विधि र सिद्धान्तअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने हो। अध्यक्ष हाम्रो नेतृत्व हो, उहाँप्रति मेरो सम्मान छ।’
श्रम संस्कृतिमा पनि विवाद
नयाँ वैकल्पिक दल श्रम संस्कृति पार्टीभित्र पनि विवाद देखिन थालेको छ। २०८२ फागुनमा स्थापना भएको यो पार्टी विस्तारकै क्रममा आन्तरिक मतभेदमा परेको हो।
धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर पार्टी गठन गरेका हर्कराज साम्पाङ बेलाबेला आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्ने गरेका छन्। पार्टीभित्र पनि उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ।
हालै साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पार्टीको भ्रातृ संगठन ‘क्यूआरटी’ विघटन गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ। क्यूआरटीका संयोजक ज्ञानु चाम्लिङले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयअघि आफूहरूसँग परामर्श हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले निर्णय फिर्ता नभए पार्टी छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि पूर्वमाओवादी नेता सुदन किराती सक्रिय भएका छन्। निर्वाचनपछि श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका किरातीले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशा स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
यद्यपि, किराती भने पार्टीभित्र कुनै गम्भीर विवाद नरहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्र आवश्यक छलफल भइरहेको छ। अहिले कुनै समस्या छैन।’
साना दल मोर्चातिर
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबीच केही साना दल साझा मोर्चा गठन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका जनार्दन शर्मा, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीबीच नयाँ राजनीतिक मोर्चा गठनको तयारी भइरहेको छ।
उपेन्द्र यादवका अनुसार साउन २३ गते काठमाडौंमा मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। भन्छन्, ‘छुट्टाछुट्टै बसेर अपेक्षित योगदान दिन सकिएन। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई सामना गर्न हामी साझा मोर्चामा आउन लागेका हौँ। विगतका फुट र विभाजनबाट पाठ सिकेर एक ठाउँ उभिएका छौँ। अहिले पार्टी एकता होइन, मोर्चा मात्रै हुनेछ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि अलग-अलग रहँदा सबै दल कमजोर बनेको भन्दै आत्मसमीक्षा गरेर सहकार्यको बाटो रोजिएको बताउँछन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभाव भए पनि यी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा अहिले एक सिट पनि छैन।
प्रतिक्रिया