गाभीले नेपाललाई ३ करोड ९६ लाख डलर बराबरको खोप र १ करोड ८० लाख डलर अनुदान दिने

नेपाल सरकार र ‘गाभी, द भ्याक्सिन एलाइन्स’बीच सन् २०२७ देखि २०३० सम्मको रणनीतिक सहकार्यका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र नेपालका लागि गाभीका वरिष्ठ म्यानेजर निल्गुन आयदोगानको नेतृत्वमा आएको टोलीबीच भएको बैठकमा आगामी चार वर्षको खोप सहयोग, सह-वित्तीय लगानी र कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपनाबारे छलफल भएको हो ।

बैठकमा गाभीले आगामी अवधिका लागि नेपाललाई ३ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खोप तथा १ करोड ८० लाख ६० हजार अमेरिकी डलर नगद अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित सहयोगअन्तर्गत नेपालले भने १ करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर सह(वित्तीय लगानी गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

सिलिन्डरसहित लाइनमा छन् उपभोक्ता, तर मन्त्री भन्छिन्- ग्यासको अभाव छैन, माग नै धेरै भयो

नेपालको प्राथमिक पुँजी बजारमा सुधारको खाका, धितोपत्र बोर्डद्वारा ‘भिजन २०३५’ सहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

गभर्नरको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्रीले बैंकरलाई भने- मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रको समन्वयलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?

मंगलबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरेका छन् । तर, बैंककै मुख्य नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्व पौडेलको अनुपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा भने उनले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरे ।

‘बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन् ? मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा अब कुन नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ’, उनले सिईओहरूसँग प्रश्न गरे ।

उनले बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेको भन्दै आफूहरूको ध्यान कार्यान्वयनमा भएको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सुझाव सुन्न आएको बताए ।

नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो

एनसेल सञ्चालक आचार्य व्यवस्थापनमा बलियो

नबिल बैंकको एजुकेशन हब उद्घाटन, शैक्षिक कर्जा, वित्तीय परामर्श तथा बैंकिङ सहायता उपलब्ध हुने

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने करेन्सी वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको अर्थ र कानुनी दायराबारे छलफल भएको हो ।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले डिजिटल करेन्सीको व्यवस्था राख्दा केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) समेटिने बताए।

क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने राष्ट्र बैङ्क ऐनमा समेटिरहन आवश्यक नरहेको उनले स्पष्ट पारे। कार्यकारी निर्देशक रावलका अनुसार क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीसँग सम्बन्धित विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनबाट सम्बोधन भइसकेका छन् ।

सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगलाई जोगाउन पुनरुत्थान कार्यक्रम आवश्यक : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल

दक्षिण कोरियामा अनलाइन किनमेलमा दोहोरो अङ्कको वृद्धिदर

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले पूर्णता पाएका छन् । महासङ्घका अनुसार यसअघि आठ वटा समितिले पूर्णता पाइसकेकामा बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समिति, मेला समिति र पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति विस्तार भएका हुन् ।

महासङ्घको सचिवालय टेकुमा आज आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले नवनियुक्त उपसभापति, सदस्य तथा सल्लाहकारलाई मनोनयनपत्र हस्तान्तरण गरे। उनले विषयगत समिति निजी क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र आवश्यकताको पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा रहेका बताए।

अध्यक्ष वैद्यले समितिलाई आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या र नीतिगत विषयमा अध्ययन गरी महासङ्घमार्फत सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, आर्थिक समृद्धि, नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

‘ट्राफिक प्रहरीको उद्देश्य दुर्घटना न्यूनीकरण हो, जरिवाना असुली होइन’

सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोपमा वन कार्यालय प्रमुखविरुद्ध मुद्दा

५७ करोड १५ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन

काभ्रेको जनहित माविमा नयाँ भवन निर्माण सुरू, भारतको ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग

काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित श्री जनहित माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ विद्यालय भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ।

शिलान्यास कार्यक्रममा नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव नारायण सिंह, नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख कुङसाङ लामा तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीयस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (सीएलपीआईयू) का आयोजना निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई सहभागी थिए।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय सरोकारवालाको पनि उपस्थिति थियो।

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि ५ जनाको नाम सर्टलिस्टमा

घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य, २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन विभागको आग्रह

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव न्यौपानेसँग मागियो साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटी

विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कर छुटसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई साढे चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। तर कार्कीबाहेक अन्य कर्मचारीहरू परेका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य, सदस्यहरू उमेश कोइराला र बिदुर कोइरालाको इजलासले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव न्यौपानेसँग ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको हो ।

अख्तियारले गत वैशाखमा केही कर्मचारीहरूसहित पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी र त्यसका सञ्चालकहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाविपरीत ठेकेदारलाई राजश्व छुट दिएर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । उनीहरुमाथि ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो ।

जीवन बीमा व्यवसाय २ खर्ब माथि, नेपाल लाइफको बजारमा वर्चस्व

आर्थिक रूपान्तरणमा राष्ट्र बैंकको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ : अर्थमन्त्री वाग्ले