काठमाडौं-

डोजर चलेपछि बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका दर्जनौँ सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर विध्वंश मच्चाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउने गरी आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका सुकुम्वासी तत्काल खाली नगर्न वालेन्द्र नेतृत्वको संघीय सरकारका नाम अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सुकुम्वासी र भूमिहीनको बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ सकेपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत वैशाख ११ गते गोपाल रनपहेँलीसहित ११ जनाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

प्रलोपाका सुदन किराती श्रम संस्कृतिमा

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाको अध्यक्षमण्डलका सदस्य पूर्वमन्त्री सुदन किराती श्रम संस्कृति पार्टीमा आवद्ध भएका छन् । लामो समयको अड्कलबाजीपछि किराती र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङबीच शुक्रबार सहमति भएको हो ।

बिहीबार भएको सहमतिमा सुदन किरातीलाई पार्टीमा वरिष्ठ नेता बनाइएको छ । केही समयअघि प्रगतीशिल लोकतान्त्रिक पार्टी छाडेका पूर्वमन्त्री किरातीसहित उनीसँगै अन्य नेताहरू पनि पनि शुक्रबार बागबजारमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम संस्कृतिमा प्रवेश गरेका छन् ।

किराती वरिष्ठ नेतासहित दोस्रो वरीयतामा श्रम संस्कृति पार्टीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने छन् । उता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले (प्रलोपा) छाडेका छन्। गत फागुन २१ गतेको चुनावअघि बनेको प्रलोपामा उनी संरक्षक थिए ।

भट्टराईले आफू कुनै पनि सांगठनिक जिम्मेवारीमा नरही स्वतन्त्र बस्न चाहेको व्यहोरा पार्टीलाई जानकारी गराएका छन् ।

भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण स्थगित

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले बताएअनुसार आगामी सोमबारदेखि दुई दिने भ्रमणका लागि आउन लागेका मिश्रीको भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुगेको हो ।

वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गत चैत १३ गते नयाँ सरकार बनेपछि दक्षिणी छिमेकी दिल्लीले विदेश सचिव मिश्रीलाई काठमाडौं पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त भ्रमणका क्रममा मिश्रीले वालेन्द्रलाई भारत भ्रमणको निम्तो पनि दिने तयारी थियो । तर वालेन्द्र आफैंले मिश्रीसँग भेट्न समय ननिकालेपछि भ्रमण स्थगित भएको हो ।

सरकारसँग गगन आक्रोशित

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा संविधानको धज्जी उडाइएको टिप्प्णी गरेका छन् ।

शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित ग्रीन टेबल कार्यक्रममा सभापति थापाले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीको पूर्ण हस्तक्षेप रोक्न संवैधानिक परिषद् बनाइए पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा संविधानको धज्जी उडाइएको टिप्पणी गरे ।

उनले अव्यवस्थित बस्ती हटाउने नाममा राज्यले क्रूरता र बर्बरता देखाएको भन्दै आपत्ति जनाए । सभापति थापाले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई अपराधीजस्तो गरि प्रस्तुत गर्न खोजिएको बताए ।

डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पछि पार्दै शर्माले देशको न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्न लागेका हुन् । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा बोलाइएको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो

अब शर्मा संसदीय सुनुवाइ छिचोलेपछि प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनेछन् । यस बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारी सहभागी थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेलगत्तै परिषदको बैठक बोलाइएको हो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले नै बोले झुट, कार्यसम्पादनमा फुयाँल अगाडि, शर्मा तेस्रो

कीर्तिपुर हत्या प्रकरण : प्रहरीले सार्वजनिक गर्‍यो तीन आरोपी

पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, तीन अर्ब ६२ करोड बिगो मागदाबी

संघीय संसदमा अब विद्युतीय हाजिरी, सांसदको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न सुरु
संघीय संसद् सचिवालयले विद्युतीय हाजिरी प्रयोजनका लागि सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको छ ।

संघीय संसद् अन्तर्गत विभिन्न बैठकहरूमा उपस्थितिको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखन गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयले बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको हो ।

संसद् बैठक र संसदीय समितिमा यसअघि कागजी हाजिरी गर्ने गरिएकोमा अव भने विद्युतीय हाजिरी प्रणाली सुरु गरिने समेत संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

बायोमेट्रिक विवरणसँगै सांसदहरूको औपचारिक तस्बिर खिचिने भएकाले सांसदहरूलाई औपचारिक पोसाकमा संघीय संसद्को लोगो लगाएर उपस्थित हुन समेत सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।

सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने कार्य बैशाख २८ गतेसम्म जारी रहने सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीसँग सार्क महासचिवको भेट

मिडिया ट्रायल भयो, कानुनी उपचार खोज्छु : पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेल

लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदहरूको आग्रह

सुकुम्वासीको प्रदर्शन

सुकुम्वासी मोर्चाले शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।

देशभरका सुकुम्बासी बस्तीमा बिना विकल्प र उचित व्यवस्थापन डोजर चलाएर सर्वसाधारणलाई बिचल्ली बनाएको आरोप लगाउँदै मोर्चाले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हातमा थाल र चम्चा लिएर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने कार्य मानवअधिकारविपरीत भएको भन्दै तत्काल त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

बुटवलमा सुकुम्वासीको विरोध प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध नाराबाजी

१६ युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता अघि बढाउन सरकारले थाल्यो नयाँ पहल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले १६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्न लागिएको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले श्रम सम्झौताका लागि मन्त्रालयबाट पहल गर्दा सम्बन्धित देशबाट जवाफ आउन ढिलाइ भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्न लागिएको बताएका हुन् । उनले अहिले १३ देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भए पनि १७८ देशमा नेपाली श्रमिकहरू रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा भइरहेको आर्थिक ठगी र श्रम शोषण नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । श्रमका लागि विभिन्न देशमा जाने नागरिकमध्ये ४८ प्रतिशतले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेको उनले बताए।

सरकारको एक निर्णयबाट खारेजीमा परे कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ। ती ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीतिक दल निकटको आरोप लगाइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबारको निर्णयअनुसार ती ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको जनाएको हो।

विभागका अनुसार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७’ का आधारमा पञ्जिकाधिकारीको निर्णयबाट यसअघि दर्ता भई क्रियाशील रहेका निजामती कर्मचारी तथा स्वास्थ्य सेवाका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको हो।