काठमाडौं– नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा नयाँ ढंगले उदाएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को कार्यकाल एक सय दिन नपुग्दै उनी एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएका छन् । लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतादेखि कूटनीतिसम्म उनका कमजोरी एकपछि अर्कोगरी स्पष्ट रुपमा महसुस हुन थालेको छ ।

थपिँदो कमजोरीसँगै दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि मौन रहेका सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता पनि विस्तारै बालेनको आलोचनामा खुल्न थालेका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा सभापति रवि लामिछानेले पाएको भव्य स्वागत र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन नजिकिएसँगै बालेनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउने रास्वपाका नेता कार्यकर्ताको संख्या पनि बढ्दो छ ।

यसले अब प्रधानमन्त्री बालेन अहिलेकै ‘स्टाइल’ले लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदैनन् कि भन्ने आशंका पनि पैदा गर्न खोजेको छ ।

पहिले पार्टीमा ‘ग्राण्ड इन्ट्री’, अहिले फराकिलो दरार

प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबीच पुस १३ गते सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिका मुख्य विषय फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार वालेन्द्र शाह हुने भन्ने रहेको थियो ।

सोसँगै पार्टीको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाएर पार्टीमा समाहित भएका बालेन जनतामा अधिक लोकप्रिय भएका कारण फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा रास्वपालाई अत्याधिक बहुमत ल्याउन निर्णायक बनेको अनुमान गरिन्छ । रास्वपासँग भएको सहमति पश्चात काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएर गत माघ ४ गते बालेन पहिलो पटक रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए ।

पार्टी कार्यालय घण्टी घरमा झण्डै १० मिनेटका लागि पुगेका उनलाई रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले भव्य स्वागत गरेका थिए भने सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको पक्षमा निकै ठूलो समर्थन देखिएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन प्रचार अभियानमा केही दिन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन पनि सँगै देखिएका थिए ।

यसरी देखिएको जनलहरका कारण रास्वपाले नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्यायो । प्रधानमन्त्री बालेन पार्टीको वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक सांसद चयन प्रक्रियाको सचिवालय बैठकमा सहभागी भएनन्, जुन विषयलाई सभापति लामिछानेसँगको भेटघाटबाट नै टुङ्ग्याए ।

सरकार निर्माण प्रक्रियादेखि भने बालेनले पार्टी नेतृत्व, संसद र पार्टी पङ्क्तिसँग दूरी कायम गर्दै अघि बढे । उनी संसदीय दलको नेतृत्व चयन गर्नुअघि चैत १२ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक र संसदीय दलको बैठकमा भने सहभागी भएका थिए । तर, निर्वाचनपश्चात पार्टीले पहिलो पटक आयोजना गरेको दुई दिने संसदको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पनि उनी सहभागी भएनन् । जसले गर्दा दलको नेतामा चयन गरेका अधिकांश सांसदले उनलाई नजिकबाट नियाल्न समेत पाएनन् ।

बालेनले महावीर बोक्दा बढ्दैछ रविसँग दूरी

सरकार निर्माणमा पनि पार्टी नेतृत्वसँग सीमित सल्लाह र धेरै आफ्नो इच्छा अनुसार काम गरे । जसले गर्दा रास्वपा निर्माण र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कवीन्द्र बुर्लाकोटी, मनिष झा, विपिनकुमार आचार्य, गणेश पराजुली, तोसिमा कार्की लगायतका थुप्रै नेताहरू नै मन्त्रिपरिषदमा अटाएनन् । त्यसपछि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माण बाहेक सरकारको कामकारवाहीमा रास्वपाकै अधिकांश सांसदको पहुँच हराउँदै गएको देखिएको छ ।

बालेनको व्यवहार रास्वपालाई ‘निल्नु न ओकल्नु’

जसले गर्दा पछिल्लो दिनमा रास्वपाकै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारको कार्यशैलीका विरुद्धमा खुलेर कुरा राखेका छन् भने विपिन आचार्यले कविता र रविका नजिकका प्रमोद न्यौपानले स्टाटस लेखेर असहमति जनाएका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनबाट किनारा लाग्दै ?

रास्वपाले आफ्नो पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशन यही असार ७ गते चितवनमा गर्दैछ । महाधिवेशनअघि रास्वपाले अधिकांश पालिका र जिल्ला अधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । अधिवेशन बाँकी रहेका स्थानमा पनि जोडतोडले तयारी चलिरहेको छ । पार्टी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश जिल्लामा बालेन पक्षको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको छ ।

रास्वपामा बालेनले देलान् रविलाई धक्का ?

पहिलो महाधिवेशनअघि नै रास्वपामा गुटबन्दी

यसकारण २५ सय प्रतिनिधि सहित सम्पन्न हुने महाधिवेशनमा अधिकांश प्रतिनिधि सभापति रवि पक्षधर अर्थात् रास्वपाको संस्थापन पक्षका आउने देखिन्छ । जसले गर्दा पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पार्टीमा वैधानिक रूपमा कमजोर हुनसक्छन् । जसको प्रभाव पार्टीको संसदीय दलसम्म पनि रहनेछ ।

सुकुम्वासीमाथि डोजर, कमजोर व्यवस्थापन

प्रधानमन्त्री बालेनको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बसेका हजारौँ सुकुम्वासी तथा भूमिहीन बस्तीमाथि डोजर चलाइयो । यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिए ।

केही दिनमै हजारौँ गरिब तथा सुकुम्वासी बस्दै आएको बस्ती खाली गरेर भूमिहीन र असहायलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगियो । झण्डै दुई महिनादेखि सयौँ सुकुम्वासी र गरिब असहाय परिवार होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन् ।

सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने क्रममा आतंकित भएर र होल्डिङ सेन्टरमा उपचार नपाएर नागरिकहरु मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । तर, सरकारले बस्ती भत्काएर बिचल्ली परेका परिवारले कहिले आफ्नै बास पाउँछन्, अहिलेसम्म ठोस निकासको दिशा देखिएको छैन ।

राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा दुई घण्टा बिताउँदा जे देखियो

संघीय सरकारकै आडमा देशका थुप्रै पालिकाले पनि सुकुम्वासी र भूमिहीन बस्तीमाथि डोजर चलाए । सर्वोच्च अदालतले बस्ती भत्काउन रोकिएपनि सरकारसँग भने भूमि व्यवस्थापन र वितरणको दिशामा भने कुनै नयाँ निकास भएको देखिँदैन । जसले बालेन सरकारलाई नै थप कमजोर बनाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

कमजोर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बढी जनसमर्थनबाट बनेको हो । तर, यही सरकारले अपेक्षाकृत बलियो र दिशाबोध गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको देखिँदैन । सरकारले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षालाई विस्तार गर्न सकेन भने नेपालको आवश्यकता अनुकूल कुनै विशेष क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन र उद्यमको वातावरण तयार गर्ने लक्ष्य लिएन । केही खर्च कटौती गर्दै अघि बढेको बजेटमा प्रधानमन्त्री बालेनले नै प्राथमिकता दिने गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले महत्व पाएन ।

स्वर्णिम बजेट बहस : धेरै क्षेत्र असन्तुष्ट, थोरै मात्रै आशावादी

२० प्रतिशत बढी नागरिक अति गरिबीको रेखामुनी रहेको मुलुकमा बजेटले केही लाख परिवार मात्रै रहेको मध्यमवर्गलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिँदा उदारवादी पुँजीवादको कित्तामा नै रहेर अर्थराजनीतिको वकालत गर्दै आएका डा. युवराज खतिवडा, डा. प्रकाशशरण महत लगायत थुप्रै अर्थविद्ले माटो अनुकूलको बजेट नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

तर, यही बजेट ल्याउनुपूर्व प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भिन्नै वेबसाइट खोलेर सुझाव पनि मागेका थिए । साथै, प्रदेशस्तरका सांसदहरूसँग अर्थमन्त्रीको सहभागिता बिना नै उनले छलफल गर्ने सुझाव लिने गरेका थिए । जसले गर्दा आगामी बजेटमा उनको विशिष्ट हस्तक्षेप हुने धेरैको अनुमान थियो ।

‘इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण भयो : अर्थमन्त्री वाग्ले

तर, सीमित जनसंख्यालाई मात्रै सम्बोधन गर्नेगरी आएकाले यो बजेटले बालेन सरकारको लोकप्रियताको ग्राफलाई बढाउने होइन बरु घटाएको धेरैले अनुमान गरेका छन् । साथै, सोही बजेटमा टेकेर यो सरकारले धेरै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने पनि धेरैको अनुमान छ ।

त्यतिमात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा चलखेल गरेर करका दर नै हेरफेर गरेपछि विपक्षीहरूले उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने अर्थमन्त्री वाग्लेले सबैभन्दा राम्रो बजेट ल्याएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति दिए । अर्थमन्त्रीको भूमिकाले पनि सरकारलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दरार

भूराजनीतिले कुनै पनि देशको राजनीतिमा कुनै न कुनै भूमिका खेल्छ । नेपालमा विगतमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा पनि कुनै न कुनै हिसाबले छिमेकी र अन्य राष्ट्रहरूको समर्थन वा सहयोग रहेको सम्बन्धित विश्लेषकहरूले तथ्यपरक विश्लेषण गरेको पाइन्छ ।

बालेनका कारण रास्वपामा खैलाबैला : उठ्यो माफी माग्‍नुपर्ने माग, रविले भने, ‘राम्रो भएन, अहिलेलाई कोही नबोलौँ’

तर, बालेन सरकारले भने सुरुवातमा नै भारतसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने काम गरेको छ । जेठ १७ गते बालेनले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक रूपमा खण्डन गरेका थिए ।

साथै, भारतले पछिल्लो समयमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च सम्मान दिएको विषयलाई पनि बालेन सरकारको रातो कार्डको संकेतका रूपमा राजनीतिशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

विवादित सुधन कार्ड

व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको र सम्पत्ति विवरण लुकाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई बालेन डेढ महिनापछि फेरि गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । राजीनामा दिएपछि गुरुङमाथि सरकारले नै छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो, तर, अनुसन्धान प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरीकन प्रधानमन्त्रीले पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन लत्याउँदै सुधनलाई फेरि गृहमन्त्रालयको चाबी

जबकी हालसम्म बाहिरिएको सूचना अनुसार प्रतिवेदनमा गुरुङले सम्पत्ति खरिद बिक्रीमा गल्ती गरेको तर, सो गल्ती व्यवस्थाका कारण भएको भनेर औँल्याइएको छ, जुन आफैँमा हास्यास्पद छ । साथै, गृहमन्त्री गुरुङले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनलाई भड्काउन भूमिका खेलेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान हुनुपर्ने औँल्याएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी भनेर औँल्याएकै व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्रीजस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा विधिको शासन र मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमाथि विश्वमा नै प्रश्न उठ्ने कानुनविद् र सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन् । तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकार भने सो विषयमा अनुदार देखिएको छ ।

सुधनको नेतृत्वमा परिचालित ‘टीओबी’ समूहले जेन–जी आन्दोलन भड्काएको आयोगको ठहर 

संसदीय मर्यादाको अवहेलना

जेठ १ गते संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री बालेन हठात् बाहिरिए । सरकारको तर्फबाट नै प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दागर्दै यसरी बाहिरिने संस्कार कहिल्यै थिएन ।

सदनलाई टेर्दैनन् प्रधानमन्त्री, सभामुखकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न

प्रधानमन्त्री बालेनले त्यतिमात्रै गरेनन् उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा समेत सहभागिता जनाएनन् । जुन विषयलाई प्रतिपक्ष दलहरूले अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

समस्याको व्यवस्थापन रविबाट

प्रधानमन्त्री बालेनबाट एकपछि अर्को समस्या सिर्जना हुँदै गएपछि सो समस्याको समाधानको नेतृत्व भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । निर्वाचनपछि निकै सौम्य र भद्र देखिएका सभापति लामिछाने सरकारले बजेट ल्याए लगत्तै भारत भ्रमणमा गए ।

प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति सभापति लामिछानेले सच्याउँदै सीमाको विषयलाई कूटनीति हिसाबले समाधान गर्नुपर्ने भन्दै भद्र टिप्पणी गरे । जसले दुई देशबीच बढ्न सक्ने तिक्ततालाई केही हदसम्म रोक्ने काम गर्‍यो ।

त्यस्तै, जेठको पहिलो हप्तादेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दललाई पनि संसद सञ्चालनको सहज वातावरणका निम्ति सभापति लामिछानेले नै संवादमार्फत पहल गरे । भारत भ्रमण लगत्तै सर्वदलीय बैठक राखेर उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइको स्पष्टीकरण परराष्ट्रमन्त्रीले दिने र आवश्यक परे आफूले दिने बताए ।

केही असहमति देखाएपनि प्रतिपक्षी दलहरूले सभापतिको राखेको निकासको विकल्पलाई स्वीकार गरेर संसदमा तुलनात्मक सहज वातावरण निर्माण गरेका छन् ।

विषयान्तर राजनीतिको सीमा

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रश्नहरू उठ्न सक्ने देखेपछि र उठेपछि त्यसलाई विषयान्तर गर्ने महत्वपूर्ण कार्ड खेल्दै आएका छन् । जुन कार्डलाई लिएर भने उनको कार्यशैली, लोकतन्त्र र विधिको शासनको कोणबाट प्रश्न उठाउन थालिएको पाइन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि बहसमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले अनुपस्थित भएर बहसलाई नीति तथा कार्यक्रममा होइन आफूतिर केन्द्रित गर्ने वातावरण बनाए । सुकुम्वासीमाथि डोजर चलाएर विरोध भइरहेको बेलामा उनले दूग्ध विकास संस्थानको चिज खाँदै गरेको तस्बीर सार्वजनिक गरेर सामाजिक सञ्जालमा नयाँ तरंग सिर्जना गर्ने कोसिस गरे ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएपछि सो विषयमा बहस हुनुपर्नेमा उनी अचानक संसद प्रश्नोत्तरको नाममा सीमाको विषयमा विवादित अभिव्यक्ति दिएर बहसको विषयलाई पनि विषयान्तर गरिदिए । बलियो सरकार भएकाले धेरै काम अगाडि बढाउने क्षमता यो सरकारले राख्छ तर, सुरुवाती शैली हेर्दा भविष्यमा गल्ती गर्दै जाँदा विषयान्तर गर्ने औजार बालेनसँग कति रहलान भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिमा शासकले आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई विषयान्तर गर्दै जानसक्छ तर, विषयान्तर गर्ने विषय सकिएपछि उसले दुर्घटना गराउने वा आफैँ दुर्घटनामा पर्ने निश्चित हुन्छ । त्यसैले, बालेनसँग आफ्नै पार्टीभित्र बलियो प्रभाव जमाउँदै जनतासँग लोकप्रिय सम्बन्ध कायम गरिरहने औजारहरू कतै घट्दै गइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।