मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय सार्वजनिक, शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण छुट
सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार बैठकले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सरकारले गणेश नेपालीको आत्महत्या प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८(१) बमोजिम लाग्ने शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन संशोधनको मस्यौदामा सुझाव माग
आयुर्वेद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल
शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो
प्रदेशको सत्ताबारे सहमति खोज्न छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै प्रचण्ड-ओली
प्रदेशको सत्ता समीकरण अगाडि बढाउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकटहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल थालेका छन् ।
दुई नेताहरूबीच मंगलबार करिब दुई घण्टा लामो संवादपछि सत्ता सहकार्यका लागि अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
तर अगाडि बढ्न निश्चित मापदण्ड मोडालिटी र सहकार्यको पूरै सम्भावना भइनसकेको प्रचण्डनिकट एकजना नेता बताउँछन् ।
दुवैजना नेताले सत्ता सहकार्यका लागि ढोका खुल्ला भएको तर प्रारम्भिक छलफलपछि फेरि जुट्ने भन्दै मंगलबारको वार्ता सकाएका थिए ।
बागमतीमा एमालेका ६ मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
मधेश पुगेर प्रचण्डले भने- कम्युनिस्ट बलियो नभए देश ठूलो दुर्घटनामा पर्छ
हस्तकलामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री
नतिजामुखी भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
समितिले थाल्यो कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन
गगनमाथि खनिए इतरका नेता, सम्मानजनक एकता नभए नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा
नेपाली कांग्रेस इतर पक्षका नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक एकताका लागि संस्थापन पक्ष गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।
बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै इतर पक्षले पार्टी मिलाउने मुख्य जिम्मेवारी सभापति गगन थापाको भएको जिकिर गरे।
उनीहरूले आन्तरिक एकताका लागि संस्थापन पक्ष गम्भीर नभएको बताएका हुन् । इतर पक्षले साउन २९ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको जानकारी गराएको छ ।
भेलामार्फत आफुहरुले आगामी रणनीति तय हुने कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले बताए । उनले विशेष महाधिवेशनको कारणले पार्टी विभाजनको अवस्थामा रहेकोले १५ औँ महाधिवेशन एकताको बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गरे।
मानवसेवा आश्रम पुगेर गगनले आश्रितलाई खुवाए खाना (तस्बिरहरू)
कांग्रेस सांसद साहलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
राष्ट्रिय एकतामार्फत संकट समाधान गर्न शेखरको आग्रह
बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसको ‘ग्रीन रन : मानव सहायता कल्याण कोषको घोषणा
भीष्मराजको जिकिर- मुलुकको विकासका लागि कांग्रेस फुट्नु अभिशाप, पार्टी तोड्ने होइन, जोड्नुपर्छ
समितिले थाल्यो कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले हाल कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न ऐन (कानुन)को कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन सुरु गरेको छ।
समितिले यस प्रयोजनका लागि सांसद डा. अञ्जान शाक्यको संयोजकत्वमा ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ गठन गरेको हो। उपसमितिमा सांसद खम्बबहादुर खाती, झक्कुप्रसाद सुवेदी, कृष्णप्रसाद सिटौला, राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रे, रामकुमारी झाँक्री र विष्णुदेवी पुडासैनी सदस्य रहेका छन्।
समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायको अध्यक्षतामा साउन ४ गते बसेको बैठकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपसमितिका संयोजक डा। शाक्यका अनुसार पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ भने कार्यविधि तर्जुमासहित अध्ययन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ।
उपसमितिलाई नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका ऐनहरूको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्न उपयुक्त ऐन, दफा वा कानुनी व्यवस्थाको प्राथमिकतासहित सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न निर्देशन
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार दिउसोको सेवा बन्द हुने
निर्णय खारेजीको माग गर्दै विरोधमा उत्रिए लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थी (तस्बिरहरू)
पहिरोले ८ सडक प्रभावित, बीपी र कान्तिलोकपथमा राति सवारी चलाउन नपाइने
युक्रेनको सैन्य नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल, युद्ध रणनीतिमा सुधारको संकेत
रुसविरुद्धको युद्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित युक्रेनले आफ्नो सैन्य नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले सार्वजनिक दबाब र युद्ध रणनीतिमा सुधारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सेना प्रमुखसहित उच्च सैन्य नेतृत्व परिवर्तन गरेका हुन् ।
हालै गरिएको सरकारी पुनर्गठनपछि सेना प्रमुख र रक्षामन्त्री दुवैले पद गुमाएका छन् । निवर्तमान सेना प्रमुख र रक्षामन्त्रीबीच देखिएको मतभेदले युद्ध सञ्चालनमा असर पार्ने चिन्ता बढिरहेका बेला यो निर्णय आएको हो । युक्रेनले यस वर्ष युद्धका विभिन्न मोर्चामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
नयाँ सेना प्रमुखका रूपमा ४३ वर्षीय मेजर जनरल मिखाइलो द्रापाती नियुक्त भएका छन् । उनी युक्रेनी सेनाको नयाँ पुस्ताका कमान्डरमध्ये एक मानिन्छन् र सन् २०१४ मा रुसले क्रिमिया कब्जा गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वदेखि आफ्नो नेतृत्व क्षमता र साहसका कारण परिचित छन् ।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले द्रापाती र अन्य सैन्य कमान्डरलाई कोर प्रणालीमा सुधार, हतियार तथा ड्रोनको आपूर्ति तीव्र बनाउने, रुसको आक्रमणविरुद्ध हवाई प्रतिरक्षा थप सुदृढ गर्ने तथा स्पष्ट परिचालन रणनीति तयार पार्ने निर्देशन दिएका छन् ।
राहुल भन्छन् : आन्दोलनरत विद्यार्थी आतङ्ककारी होइनन्, देशका भविष्य हुन्
भारतमा निर्माणाधीन सुरुङमा मिथेन ग्यास विस्फोट, २० जनाको मृत्यु
युक्रेनमा रूसी आक्रमण तीन जनाको मृत्यु, २४ घाइते
अमेरिकासँग १० अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग माग्दै पाकिस्तान
जापानमा ‘क्रूर गर्मी’ को चेतावनी
होर्मुज संकट थप चर्कियो : हुथीको धम्की साउदी अरब पनि युद्धमा तानिने चिन्ता
प्रतिक्रिया